नवी दिल्ली - सुप्रसिद्ध वकिल प्रशांत भूषण यांनी भारतीय सर्वोच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीशांबद्दल एक नवीन ट्विट केले असून ते चर्चेत आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये गेलेल्या न्यायमूर्ती बोबडे यांना मध्य प्रदेश सरकारने एक हेलिकॉप्टर उपलब्ध करुन दिले आणि त्याचा वापरही न्यायमूर्ती यांनी केली. आपल्या ट्विटमध्ये त्यांनी मध्य प्रदेश सरकारच्या पाहुणचारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. प्रशांत भूषण यांनी 21 ऑक्टोबरला ट्विट केले आहे.
-
The CJI avails a special chopper provided by the MP Govt (authorised by the CM) for a visit to Kanha National Park& then to his home town in Nagpur, while an important case of disqualification of defecting MLAs of MP is pending before him. Survival of MP govt depends on this case pic.twitter.com/XWkYVjHkvH
— Prashant Bhushan (@pbhushan1) October 21, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">The CJI avails a special chopper provided by the MP Govt (authorised by the CM) for a visit to Kanha National Park& then to his home town in Nagpur, while an important case of disqualification of defecting MLAs of MP is pending before him. Survival of MP govt depends on this case pic.twitter.com/XWkYVjHkvH
— Prashant Bhushan (@pbhushan1) October 21, 2020The CJI avails a special chopper provided by the MP Govt (authorised by the CM) for a visit to Kanha National Park& then to his home town in Nagpur, while an important case of disqualification of defecting MLAs of MP is pending before him. Survival of MP govt depends on this case pic.twitter.com/XWkYVjHkvH
— Prashant Bhushan (@pbhushan1) October 21, 2020
'मुख्य न्यायाधीशांनी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आणि तेथून त्यांचे मूळ गाव नागपूर येथे जाण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारच्या हेलिकॉप्टरचा वापर केला. तेही मध्य प्रदेशातील बंडखोर आमदारांच्या निलंबनाचा महत्त्वाचा खटला त्यांच्यासमोर प्रलंबित आहे. याच प्रकरणामुळे सध्या मध्य प्रदेशची सरकार सत्तेत आहे, असे टि्वट प्रशांत भूषण यांनी केले आहे. या ट्विटमध्ये प्रशांत भूषण यांनी विनय सक्सेना विरुद्ध मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष आणि इतर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचीही कॉपीही जोडली आहे.
या खटल्याची सुनावणी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती एसए बोबडे आणि न्यायमूर्ती एएस बोपन्ना आणि व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने 6 ऑक्टोबरला केली होती. या संदर्भातील अंतिम निर्णय 4 नोव्हेंबरला घेण्यात येणार आहे, असे या आदेशात म्हटले आहे.
मध्य प्रदेशातील आमदारांचे प्रकरण ?
मध्य प्रदेशातील 22 आमदारांच्या सदस्यतेचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातील तीन सदस्यांच्या खंडपीठासमोर प्रलंबित आहे, ज्याची सुनावणी स्वतः न्यायमूर्ती बोबडे करीत आहेत. काँग्रेसवर नाराज असलेले ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी राजीनामा दिल्यानंतर काँग्रेसच्या 22 आमदारांनीही राजीनामा दिला होता. काँग्रेसच्या या 22 बंडखोर आमदारांनी आज पक्षाला रामराम ठोकत भाजपशी घरोबा केला होता. त्यामुळे कमलनाथ यांचे सरकार कोसळले आणि भाजपचे शिवराजसिंह चौहान मुख्यमंत्री झाले.
यानंतर तत्कालीन प्रोटेम स्पीकर विनय सक्सेना यांनी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात बंडखोरी केलेल्या 22 आमदारांना बरखास्त करण्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठात या याचिकेची सुनावणी न्यायाधीश बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठावर सुरू झाली. या खटल्याची सुनावणी 4 नोव्हेंबरला होणार आहे.
