हैदराबाद - देशांतर्गत पातळीवर कोरोनाबाधितांची संख्या शंभर वरून एक लाखांवर पोचायला ६४ दिवस लागले. यूएस, इटली, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी आणि स्पेन या देशांच्या तुलनेत भारताची परिस्थिती चांगली आहे. लॉकडाउन शिथिल केल्यानंतर मात्र कोविडचा प्रसार अतिशय धोकादायकपणे वाढेल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. निती आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, भारतातील एकूण बाधितांपैकी ७० टक्के केसेस या फक्त १९ जिल्ह्यांमध्ये नोंदल्या गेल्या आहेत.
अमेरिका, स्पेन, फ्रान्स या देशांच्या तुलनेत मृत्यूचे प्रमाण, रुग्णांच्या रिकव्हरीची टक्केवारी किंवा कोरोनावरील नियंत्रणाशी तुलना करता भारतातील परिस्थिती अतिशय समाधानकारक आहे. कामचलाऊ आणि तडजोडीसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या देशी आरोग्य व्यवस्थेसमोर कोरोना साथीने मोठे आव्हान निर्माण केले आहे. आपत्तीचा सामना करण्यासाठी ग्रामीण व शहरी भागात अधिक आरोग्य केंद्रे उभारण्यासाठी गुंतवणूक केली जाईल असे सरकारने जाहीर केले आहे. अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये साथीच्या आजारावर उपचार करण्यासाठी सर्व जिल्हा रूग्णालयात विशेष कक्ष तयार करण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. तसेच रोगाच्या प्रसारावर देखरेख करण्यासाठी ७३६ जिल्ह्यांमध्ये ७०९६ देशांच्या यादीत ब्लॉक्समध्ये निदान चाचणी केंद्रांचीव्य स्थापना करण्याचा समावेश करण्यात आला आहे.
'आयुष्मान भारत'च्या माध्यमातून तळागाळातील उपेक्षितांच्या आरोग्याची काळजी घेतली जाईल असे आश्वासन सरकारने दिले असले तरी कोरोना संकटाने वैद्यकीय आणि आरोग्य क्षेत्रात मुळापासून बदल करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. 'राष्ट्रीय आरोग्य धोरण २०१७' ने देशातील आरोग्य क्षेत्रच अत्यवस्थ स्थितीत असल्याचे म्हटले आहे. तसेच सद्याच्या स्थितीत आरोग्य क्षेत्रावर एकूण जीडीपीच्या फक्त १.६ टक्के खर्च होत असल्याचे नमूद करतानाच २०२५ पर्यंत हे प्रमाण २.५ टक्क्यांपर्यंत वाढविणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे.
'हेल्थ इज वेल्थ किंवा आरोग्य हीच खरी संपत्ती' या म्हणीचा सर्वानाच परिचय आहे. परंतु सरकारच ही मूलभूत गोष्ट विसरल्याने आवश्यक आरोग्य सुविधा पुरविण्यात सरकारला अपयश आले आहे. परिणामी दरवर्षी वाढणाऱ्या वैद्यकीय खर्चाच्या ओझ्याने जनता आणखीनच भरडली जात असून सर्वसामान्य दारिद्र्याच्या खाईत लोटले जात आहेत. लाखो डॉक्टर आणि परिचारिकांच्या कमतरतेचा सामना करीत असलेला भारत आरोग्य सेवांची गुणवत्ता आणि सेवाच्या आधारे १९५ देशांच्या यादीत १४५ व्या क्रमांकावर आहे.
गावपातळीवर व्यापक आरोग्य सुविधा देताना आरोग्य केंद्रांना सक्षम बनविण्यासाठी ३० हजार कोटींच्या आर्थिक तरतुदीची गरज असताना अर्थसंकल्पीय तुरतुद निव्वळ १३५० कोटी रुपये इतकी आहे. एकीकडे ही परिस्थिती असतानाच १५ व्या वित्त आयोगाने नेमलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने पुढील पाच वर्षांत टियर २ आणि टियर 3 शहरांमध्ये तीन ते पाच हजार 200 खाटांची क्षमता असलेली छोटी खासगी रुग्णालये उभारण्याची गरज असल्याची सूचना केली. आरोग्य क्षेत्रासाठीच्या एकूण बजेटपैकी एक तृतीयांश निधी प्राथमिक आरोग्य सेवांकडे वळविला पाहिजे असे देखील या समितीने सुचविले होते.
दुसरीकडे देशातील एक तृतीयांश लोकसंख्यकडे देखील आरोग्य विमा नसताना नीती आयोगाने सरकावरील आरोग्याचा खर्च कमी करण्यासाठी अमेरिकन प्रारूप अवलंबण्याची सूचना केली आहे. नीती आयोगाने म्हटले आहे की, "आरोग्य क्षेत्राला वाचविणे म्हणजे बुडणाऱ्या बोटीला वाचविण्यासारखे आहे. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी हाच यावरचा एक उत्तम पर्याय असून आरोग्य क्षेत्राला चालना देण्यासाठी जिल्हा रुग्णालयांना खासगी एजन्सीच्या नियंत्रणाखाली आणावे." नीती आयोगाच्या सूचनेने टीकेला निमंत्रण दिले आहे.
ब्रिटनच्या नॅशनल हेल्थ सर्व्हिसने (एनएचएस) देशाच्या पंतप्रधानांपासून ते सामान्य माणसाच्या आरोग्य सुविधेला संरक्षण देणारी समान अशी विकसित आरोग्य यंत्रणा उभारली आहे. भारतासाठी आदर्श आरोग्य सेवा कशी असावी यासाठी केरळचे हेल्थकेअर सिस्टम मॉडेल एक उत्तम उदाहरण आहे. खालच्या स्तरापर्यंत रुग्णालयांची उभारणी करून आणि वेगवेगळ्या विभागांमध्ये समन्वय साधून कोविड सारख्या मोठ्या आव्हानावर नियंत्रण ठेवता येते. असेच मॉडेल आपल्यासमोर निरोगी भारताचे चित्र उभा करू शकते!
हेही वाचा : दिलासादायक..! 95 वर्षीय महिलेची कोरोनावर मात, कुटूंबीयांकडून टाळ्या वाजवून स्वागत
