नवी दिल्ली - लोकसभा निवडणुकांच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी १८ एप्रिलला मतदान होणार आहे. त्यापूर्वी विरोधी पक्षांनी ईव्हीएमच्या पारदर्शकतेवर आक्षेप नोंदवत आगामी मतदान प्रक्रियेसाठी बॅलेट पेपर वापरण्याची मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. . त्यासाठी ६ विविध पक्षातील नेत्यांनी आज दिल्ली येथे पत्रकार परिषद घेतली. दरम्यान व्होटिंग मशीन विरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेण्याचीही त्यांनी तयारी दर्शवली आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदान प्रक्रिया ७ एप्रिलला पार पडली. या मतदान प्रक्रियेत देशभरातील अनेक ठिकाणी व्होटिंग मशीनमध्ये बिघाड झाल्याचे समोर आले होते. तर, काहींनी आपण दिलेली मते दुसऱ्याच पक्षाला जात आहेत, असे आरोप नोंदवले होते. तर, आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी ४ हजार ईव्हीएम मशिनमध्ये बिघाड झाल्याचा दावा केला होता. त्यानंतर तब्बल ६ पक्षांनी एकत्र येऊन या घटनेचा विरोध केला आहे.
संविधान बचाओ या घोषणेखाली ही पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते अभिषेक मनू सिंघवी आणि माजी केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल हजर होते. पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकांच्या मतदान प्रक्रियेमध्ये अनेक प्रश्न उठले आहेत. निवडणूक आयोग याकडे दुर्लक्ष करत आहे. जर आपण 'अ' पक्षाला मत दिले तर ते 'ब' पक्षाला जात आहे. व्हीव्हीपॅटची चिठ्ठीही ७ सेकंदच्या जागी ३ सेकंदच दिसत आहे, असा आरोप सिंघवी यांनी यावेळी केला.
एवढेच नाही, तर लाखो मतदारांची नावे कोणत्याही पडताळणीशिवाय मतदार यादीतून काढून टाकले, असा आरोपही या पक्षांनी लावला आहे. निवडणूक आयोगाला या पक्षांनी यासारखीच मोठी यादी दिली आहे. कमीत कमी ५० टक्के व्हीव्हीपॅट चिठ्ठ्यांची मतांसोबत जुळवणी करुन पहावी, असा आग्रही त्यांनी धरला आहे. जर निवडणूक आयोगाने म्हणणे ऐकले नाही तर सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन देशभर आंदोलन करणार, असा पवित्राही या पक्षांनी घेतला आहे.
