'२३ टक्के अर्भकांच्या मृत्युमध्ये ढासळत्या पर्यावरणाचाही हात आहे', या जागतिक बँकेच्या निष्कर्षामुळे समाजाच्या अनेकांना धक्का बसला आहे. कोणताही देश आपल्या मुलांच्या आरोग्याचे पुरेसे संरक्षण करण्यास सक्षम नाही, असे समोर आले आहे.
जागतिक आरोग्य संघटना, युनिसेफ आणि लँसेट या संस्थांनी केलेल्या विस्तृत अभ्यासांमध्ये असे दर्शवले आहे की नॉर्वे, दक्षिण कोरिया, नेदरलँड्स आणि फ्रान्स या देशांमध्ये इतर देशांच्या तुलनेत बालकांचे पालनपोषण चांगल्या पद्धतीने होते. हाच अहवाल असेही सांगतो की, मध्य आफ्रिका, सोमालिया आणि चाड बालक विकासासंदर्भात सर्वात खराब कामगिरी करणारा भाग आहे. बालकांची जिवंत राहण्याची क्षमता आणि कल्याण यांची सर्वोत्कृष्ट संधी मोजण्याच्या संयुक्त राष्ट्रसंघाने पहाण केलेल्या १८० देशांच्या यादीत भारताचे स्थान १३१ वे आहे.
आजच्या मुलांच्या सुरक्षित भविष्याची खात्री करण्यासाठी कटिबद्ध असलेले जे देश २०३० पर्यंत दरडोई कार्बन उत्सर्जनात कपात करण्यास सक्षम ठरतील, त्यांचाही आढावा या अभ्यासात घेतला आहे. अल्बानिया, आर्मेनिया, ग्रेनाडा, जॉर्डन, मोलदोव्हा, श्रीलंका, ट्युनिशिया, उरूग्वे आणि व्हिएतनाम हे देश या यादीत येऊ शकले. भारतासारख्या देशांनी वर उल्लेख केलेल्या देशांच्या वरचे स्थान पटकावण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर नियोजन केले पाहिजे, असा सारांश या अभ्यासाने काढला आहे. येत्या १० वर्षांत वार्षिक कार्बन उत्सर्जनाचे सध्याचे ३९.७ गिगाटन असलेले प्रमाण २२.८ गिगाटनवर आणल्यास सध्याची पर्यावरणाची दयनीय परिस्थिती चांगली होऊ शकेल. हे साध्य करण्यासाठी, जगातील सर्व राष्ट्रांनी जंगलतोडीला आळा, ज्वलनशील इंधनांचा वापर कमी करणे, अन्नाची नासाडी थांबवणे आणि लोकसंख्या स्फोट नियंत्रणात ठेवणे हे उद्देश साध्य करण्यासाठी धोरण राबवण्याची गरज आहे.
तीन दशकांपूर्वी संयुक्त राष्ट्रसंघाने भावी पिढ्यांना सुरक्षित आणि सन्माननीय जीवन जगता यावे, याची खात्री करण्यासाठी त्यांचे हक्क मान्य करण्याची प्रतिज्ञा केली होती. त्याच्या परिणामाचा आढावा घेण्यासाठी, आम्हाला विविध देशांमधील स्थितीचे खोलात जाऊन विश्लेषण केले पाहिजे. जर आम्ही मागे वळून पाहिले तर, एका पिढीपूर्वी, ४४ लाख अर्भकांचा दरवर्षी मृत्यू झाला, ९.५ कोटी मुले मजुरीकडे वळली आणि ११.५ कोटी मुलांना शिक्षणाचा हक्क नाकारण्यात आला.
आजची स्थिती पूर्वीच्या तुलनेत खूपच चांगली आहे. मात्र, हवामानातील बदल आणि मुलांना केंद्रस्थानी ठेवून बेपर्वाईने केले जाणारे व्यापारीकरण ही दोन तथ्ये सध्याच्या अर्भकांच्या पिढीसाठी भविष्य अंधकारमय बनवत आहेत. जागतिक तापमानात वाढ झाल्याने, अन्नधान्य उत्पादन आणि पिकांचे प्रमाण घसरणीला लागले आहे. त्यामुळे पोषण आहारात न्यूनता उत्पन्न होत आहे. डेंग्यु, मलेरिया आणि कॉलरासारखे उष्णकटिबंधीय रोगांचे प्रमाण वाढत आहे. फास्ट फूड, शीतपेये, तंबाखू आणि दारू यासंदर्भात आत्यंतिक व्यावसायिक कल वाढल्याने सध्याच्या मुलांच्या पिढीवर अभूतपूर्व आणि अवांछित हल्ले होत आहेत.
मुलांमधील आणि पौगंडावस्थेतील मुलांमधील लठ्ठपणाच्या प्रकरणांची संख्या १९७५ मध्ये १.१० कोटी होती तर २०१६ मध्ये ही संख्या वाढून १२.४० कोटी इतकी झाली. आज श्रीमंत आणि गरिब देशांत सारख्याच प्रमाणात लठ्ठपणाचा धोका आहे. ७ टक्क्यांहून अधिक मुले किडनीच्या आजारांनी त्रस्त आहेत. १९ वर्षांखालील १० टक्के लोकांना मधुमेह असल्याचे निदान करण्यात आले आहे. ही आकडेवारी जीवनशैलीतील बदल आणि हवामानातील बदलांचा एकंदरीत सार्वजनिक आरोग्यावर कसा वाईट परिणाम झाला आहे, ते दाखवते. लठ्ठपणाचे प्रमाण अत्यंत वेगाने वाढत आहे. भारत हा एकमेव असा देश आहे की, जेथे अन्नधान्याच्या समस्येची दोन टोके म्हणजे लठ्ठपणा आणि कुपोषण मोठ्या प्रमाणात प्रचलित आहेत. यावरून कुपोषणाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याची आणि राष्ट्रीय आरोग्य धोरणात तातडीने बदल करण्याची गरज असल्याचे संकेत मिळतात.
गेल्या २० वर्षांत कुपोषणाने मृत्यू होण्याचे प्रमाण घटले असले तरीही, ७ लाख मुले अजूनही उपासमारी आणि कुपोषणाच्या प्रकोपाला सामोरे जात आहेत, ही शोकांतिका आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एका अहवालानुसार, जगभरात २०१५ ते २०३० दरम्यान ७ कोटी अर्भके मरण पावतील आणि त्या एकूण मृत्यूपैकी भारतातील मृत्यूचे प्रमाण १८ टक्के असेल. ५ वर्षांखालील ६० हजार मुले दरवर्षी योग्य वेळी लसीकरण करून टाळता येण्याजोग्या रोगांमुळे मरण पावत आहेत. पोषण अभियान, जे पोषण आहारातील न्यूनता २०२२ पर्यंत काढून टाकण्यासाठी सुरू करण्यात आले होते, त्याला अजून गती प्राप्त झालेली नाही.
राष्ट्रीय पोषण आहार संस्थेने असे उघड केले आहे की, भारतीय मुले अमेरिका आणि युरोपातील मुलांपेक्षा ४० टक्के जास्त भेसळयुक्त अन्नाचे सेवन करत आहेत. आरोग्य तज्ञांचा विश्वास आहे की, स्वस्त दरात चांगला पोषण आहार, योग्य वेळी लसीकरण आणि अँटीबायोटिक्सचा (प्रतिजैविके) पुरवठा हा मोठ्या प्रमाणावर मृत्यू कमी करू शकतो. ते सरकारला या दिशेने पुढे जाण्यास आग्रह करत असले तरीही, हगवण आणि न्यूमोनिया यासारखे रोग दरवर्षी हजारो बळी घेत आहेत.
नीती आयोगाने पोषण आहाराच्या गरजा भागवण्याची जबाबदारी अंगणवाडी केंद्रांवर सोपवली पाहिजे, असे सुचवले आहे. पण व्यवस्थेतील त्रुटींकडे आणि माता आणि बालकल्याण योजनांमधील मोठ्या प्रमाणावरील भ्रष्टाचाराकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले आहे. जेव्हा राजकीय पक्ष आणि सरकारे माता आणि बालकल्याण हे देशाच्या हिताचे दीर्घकाली संवर्धन करणार आहे, हे समजून घेतील, तेव्हाच भारत आपली मान अभिमानाने ताठ ठेवू शकेल.
