जीवघेणे अपघात घडल्यानंतर दैवाला दोष देत उसासे सोडणे आपल्यासाठी सवयीचे झाले आहे. मात्र, बारकाईने या घटनांकडे पाहिल्यावर लक्षात येईल की, हे व्यवस्थेचे अपयश आहे. उत्तर दिल्लीमधील अनाज मंडी येथील बेकायदेशीर बॅग उत्पादन कारखान्याला लागलेल्या भीषण आगीत तब्बल 43 कामगारांचा मृत्यू झाला. उपहार सिनेमागृह घटनेनंतरची ही दुसरी मोठी भीषण दुर्घटना आहे. याअगोदर 1997 साली दिल्लीतील उपहार सिनेमागृहात अशाच स्वरुपाची भीषण आग लागली होती, ज्यामध्ये 59 लोकांचा मृत्यू झाला होता.
अनाज मंडीतील कारखान्यात शॉर्ट सर्किटमुळे आगीचा भडका उडाल्याची अधिकृत माहिती समोर आली आहे. सुमारे पाच हजार चौरस मीटर जागेत बांधलेल्या इमारतीत अग्निशमन विभागाचा परवाना नव्हता, तसेच आगीबाबत सर्वसामान्य खबरदारी बाळगण्यात आली नाही. अग्निशामक दलाच्या 150 जवानांनी एकूण 30 फायर इंजिनच्या मदतीने 63 लोकांचे प्राण वाचविले, तरीही आगीच्या प्रखर ज्वालांमध्ये अनेकांवर आपले प्राण गमावण्याची वेळ आली.
यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात अशाच एका आग दुर्घटनेत करोल बागेतील एका हॉटेलात 17 जणांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर अग्निशमन विभाग ‘सतर्क’ झाला आणि 57 हॉटेलांचे ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द केले. ना हरकत प्रमाणपत्र असो वा नसो, कोणालाच देशातील सुरक्षा आणि कारभाराच्या वास्तविक स्थितीबद्दल गैरसमज नाही. सुमारे एक लाख किंवा त्याहून अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या 144 शहरांमधील अग्नि प्रतिबंधक यंत्रणांची अवस्था दुर्दैवी आहे. अग्नि सुरक्षेपेक्षा नफ्याला अधिक महत्त्व देणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांमुळे हलक्या दर्जाच्या बांधकामांमध्ये वाढ होत आहे, यामुळे लोकांना आयुष्याची किंमत मोजावी लागत आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने अग्निसुरक्षा योजनेचा अभाव म्हणजे 'डॅमोकलची तलवार' असे योग्य वर्णन केले आहे. मे महिन्यात इमारतीला लागलेल्या आगीत 22 विद्यार्थ्यांचा जळून मृत्यू झाला. मुंबईत कमला मिल आग दुर्घटनेत 14 कामगारांचा मृत्यू झाला होता. ऑगस्टमध्ये नवी दिल्लीतील ‘एम्स’ इस्पितळातील व्हायरॉलॉजी विभाग आगीत भस्मसात झाला होता. रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, सिनेमागृह, औद्योगिक क्षेत्र अशी सर्वच ठिकाणे आगीच्या दुर्घटनांचा बळी ठरली आहेत.
देशभरात आगीच्या दुर्घटनांमध्ये सरासरी 60 लोक मृत्यूमुखी पावतात. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या आकडेवारीनुसार, 2010 ते 2014 दरम्यान 1,12,000 आगीच्या दुर्घटनांमध्ये 1,13,000 लोकांनी आपला जीव गमवला. अनियोजित पद्धतीने होणाऱ्या शहरीकरणामुळे धोक्यांचे प्रमाण वाढत आहे, परंतू या समस्येवर मात करण्यासाठी कोणतीही सक्षम योजना अस्तित्वात नाही.
मजबूत अग्निसुरक्षा यंत्रणा असणारे देश 'मॉक्ड्रिल'च्या माध्यमातून आपल्या नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करीत आहेत. डबवाली येथे 1995 साली झालेल्या अग्निकांडात 445 लोकांनी आपले प्राण गमावले. त्यानंतर, 2004 साली कुंभकोणम आग दुर्घटनेत तब्बल 94 बालके जीवानिशी गेली होती.
या सर्व दुर्दैवी घटनांच्या जखमा अजून भरलेल्या नाहीत. परंतू, वारंवार आगीच्या दुर्घटना होऊनदेखील अग्नि सुरक्षेबाबतचा सरकारी दृष्टिकोन अजूनही तितकासा तत्पर झालेला नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या 12 व्या परिशिष्ठात अग्निशमन सेवांचा समावेश करण्यात आला आहे. अकार्यक्षम अधिकारी आणि प्रशासकीय संस्था इमारत सुरक्षासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे आणि अग्नि सुरक्षा उपायांच्या अंमलबजावणीत अपयशी ठरत आहेत. यामुळे नागरिकांची सुरक्षा धोक्यात येत आहे.
आता सरकारी इमारतीदेखील खासगी बांधकामांच्या बरोबरीने राष्ट्रीय बांधकाम नियमांचे उल्लंघन करीत आहेत. केंद्रीय माहिती आयोगाने 2014 साली संसद आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या इमारतीतील अग्नि सुरक्षेबाबतच्या त्रुटी अधोरेखित केल्या होत्या. राष्ट्रीय बांधकाम नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत माहिती अधिकारांतर्गत दाखल केलेल्या अर्जाला प्रतिसाद देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै 2018 मध्ये नोटीसा बजावल्या होत्या. यावेळी न्यायालयाने अग्नि आणि जीवन सुरक्षेबाबतच्या उपाययोजनांच्या ढिसाळ अंमलबजावणीकडे लक्ष वेधले होते.
बांधकाम परवान्यांचे वाटप करताना संपुर्ण तपासणी आवश्यक आहे. अग्निशमन विभागाचे सक्षमीकरण करण्याची गरज आहे, तसेच अग्नि सुरक्षेबाबत जागरुकतेसाठी विविध सत्रांचे आयोजन व्हायला हवे. या सर्व बाबींची एकत्र अंमलबजावणी झाल्यास भविष्यात देशाला आगीच्या दुर्घटनांपासून वाचविण्यात यश येईल.
हेही वाचा : नागरिकत्त्व दुरुस्ती विधेयक सर्व राज्यांना लागू करावेच लागणार; 'ही' आहे घटनात्मक तरतूद
