भारताची हरित ऊर्जैकडे वाटचाल...

जैवइंधन निर्मिती क्षेत्रात भारतदेखील आता विकसित देशांच्या बरोबरीने वाटचाल करीत आहे. भारताने याअगोदरच जत्रोफा वनस्पतीपासून जैवइंधन तयार केले असून, आता हा देश खाद्यतेलापासून डिझेलची निर्मिती करण्यासाठी प्रक्रिया करीत आहे.

भारताच्या जैवइंधन निर्मितीसाठी सुरु असलेल्या प्रयत्नांचा हा संपुर्ण आढावा. जत्रोफा वनस्पतीपासून यशस्वीरित्या जैवइंधनाची निर्मिती केल्यानंतर आता भारतीय पेट्रोलियम संशोधन संस्था (आयआयपी) खाद्यतेलाचे डिझेलमध्ये रूपांतर करण्यासाठी प्रक्रिया करीत आहे.

गेल्या महिन्यात कोलकाता येथे झालेल्या आंतरराष्ट्रीय विज्ञान समारंभात संस्थेच्या वैज्ञानिकांनी या विषयावर सादरीकरण केले. ताज्या खाद्यतेलात मिथेनॉल आणि इतर काही रासायनिक द्रव्ये मिसळून डिझेलची निर्मिती करता येईल. या मिश्रणातून तयार झालेल्या डिझेलची किंमतदेखील कमी असेल. आयआयपी ही संस्था गेल्या अनेक वर्षांपासून जत्रोफा वनस्पतींपासून जैवइंधनाची निर्मिती करीत आहे.

अनेक राज्यातील शेतकऱ्यांनी व्यावसायिक पिक म्हणून जत्रोफाची लागवड करण्यास सुरुवात केली आहे. जत्रोफाची वेगाने वाढ व्हावी यासाठी भारतीय शेतकरी इस्रायली तंत्रज्ञानाचा अवलंब करीत आहेत. दुसरीकडे, केंद्र सरकारच्या प्रोत्साहनामुळे देशभरात इंधन म्हणून इथोनॉलचा वापर केला जात आहे.

खाद्यतेलापासून जैवइंधनाची निर्मिती करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. आयआयपी संस्थेने काही वर्षांपुर्वी जत्रोफा वनस्पतीपासून तयार केलेले जैवइंधन दोन ‘टू- स्ट्रोक इंजिन’मध्ये वापरण्यात आले होते. महाराष्ट्र परिवहन कंपन्यांची काही वाहनेही या इंधनावर धावली होती.

एवढ्या प्रयत्नानंतरदेखील जैवइंधनाचे व्यावसायिक पातळीवरील उत्पादन अद्याप सुरु झालेले नाही. खाद्यतेलापासून तयार होणाऱ्या जैवइंधनांचे महत्त्व वाढत आहे. जैवइंधनाबाबतीत यश मिळाल्यानंतर, जत्रोफापासून तयार झालेल्या 330 किलो डिझेलचा वापर करुन एका विमानाने उड्डाण केले होते. गेल्यावर्षी 2018 मध्ये स्पाइसजेट एअरलाइन्सची मालकी असलेल्या विमानाने दिल्ली ते देहरादून अंतर 45 मिनिटांत पार केले होते.

यंदा पार पडलेल्या प्रजासत्ताक दिन संचलनात वायुदलाच्या एएस -32 वाहतूक विमानाने जैवइंधनाच्या साह्याने उड्डाण केले होते. जत्रोफा वनस्पतीत तेलाचे प्रमाण 40 टक्के असते. हे विमान चालविण्यासाठी एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएलचादेखील(एटीएफ) वापर करण्यात आला होता.

छत्तीसगडमधील नक्षलग्रस्त भागात सुमारे 500 शेतकरी जत्रोफाची लागवड करतात. जैवइंधन तयार करण्यासाठी सुमारे 400 प्रकारची बियाणे वापरले जातात. विमानात रॉकेलपासून तयार केलेले एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल वापरल्यास त्याचा हवामानावर नकारात्मक प्रभाव होतो.

एकूण हवामान बदलांच्या 4.9 टक्के बदल हवाई वाहतुकीमुळे होतो. जैवइंधनांच्या वापरामुळे कार्बन उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणावर कमी होण्यास मदत ते, असे आयआयपी संस्थेचे वैज्ञानिक डॉ. रंजन रे असे यांनी स्पष्ट केले आहे.

भारतात हवाई वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या जेट विमानांमध्ये वर्षाला सुमारे 60 ते 70 लाख टन एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (एटीएफ) वापरले जाते. या इंधनाची 50 टक्के मागणी बायो-डिझेल म्हणजेच जैविक इंधनाद्वारे पुरवली जाते. या 50 टक्के इंधनाचा किमान एक तृतीयांश भाग खाद्यतेलापासून तयार झाला तर एटीएफची किंमत कमी होईल आणि याबरोबरच कार्बन उत्सर्जनदेखील कमी होईल.

एक लिटर खाद्यतेलापासून 850-950 मिलीलीटर जैविक इंधनाची निर्मिती करण्यासाठी डिझेल वापरता येऊ शकते. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने(एफएसएसएआय) व्यावसायिक हॉटेलांमध्ये एकदा वापरलेल्या खाद्यतेलाच्या पुनर्वापरावर नवे निर्बंध घातले आहेत.

खाद्यतेलापासून तयार झालेल्या इंधनावर चालणारी विमाने आणि मोटार वाहने हवामानात कार्बनचे उत्सर्जित करणार नाहीत. यामुळे विविध प्रकारे जैविक इंधन तयार करण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. सध्या देशातील 9 राज्ये आणि 4 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ऊसापासून इथेनॉलची निर्मिती केली जाते. याचा इंजिनसाठी इंधन म्हणून वापर केला जातो.

याअगोदर 2005 साली 160 अब्ज लिटर इथेनॉलची निर्मिती करत जगातील चौथ्या क्रमांकाचा इथेनॉल निर्माता देश म्हणून भारत पुढे आला होता. बायो-डिझेल आणि पारंपारिक इंधनाच्या एकत्रित वापरातून डिझेलचा वापर 20 टक्क्यांनी कमी करण्याची भारताची योजना आहे. भारताने 2007 साली पुर्व आशियाई ऊर्जा सुरक्षेसंदर्भातील सेबू निवेदनावर(सेबू डिक्लरेशन) स्वाक्षरी केली होती.

यावेळी 10 आसियान देश (इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइन्स, सिंगापूर, थायलंड, ब्रुनेई, व्हिएतनाम, लाओस, बर्मा आणि कंबोडिया) तसेच चीन, जपान, न्यूझीलंड, दक्षिण कोरिया आणि ऑस्ट्रेलिया देशांनी या निवेदनावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या.

जैवइंधनांसंदर्भातील संशोधन आणि विकासाबाबतचे हे निवेदन आहे. हे सर्व देश वायू प्रदुषणातील वाढ आणि कमी होणाऱ्या तेलसाठ्यांवर उपाययोजना म्हणून जैवइंधनांचे उत्पादन वाढविण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करीत आहेत.

अमेरिका, ब्राझील, कॅनडा, कोलंबिया आणि व्हेनेझुएला देशांनी यापुर्वीच जैवइंधन उत्पादनातील महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. जगातील 40 टक्के जैवइंधनाचे उत्पादन एकट्या अमेरिकेत होते. अमेरिका या क्षेत्रात आघाडीवर असून या देशात दर वर्षाला 3 ते 4 ट्रिलियन टन जैवइंधनाची निर्मिती केली जाते. त्यानंतर, ब्राझील हा सुमारे 2.5 अब्ज टन जैवइंधनाची निर्मिती करणारा दुसऱ्या क्रमांकावरील देश आहे. एक टन इंधन प्रज्वलित झाल्यानंतर 3.15 टन कोळसा वायू बाहेर पडतो.

अनेक देश सध्या प्रदुषण निर्माण करणाऱ्या इंधनापेक्षा सुरक्षित जैवइंधन तयार करण्यासाठी नावीन्यपूर्ण कार्यक्रम राबवत आहेत. अमेरिका हा देश ताजे/वापरलेले खाद्यतेल आणि प्राण्यांच्या चरबीपासून मोठ्या प्रमाणावर जैवइंधन तयार करीत आहे.

या प्रकारचे जैवइंधन लष्करी व नागरी वाहनांमध्ये वापरले जाते; यामध्ये 20 टक्के जैवइंधन तर 80 टक्के पारंपारिक डिझेल असते. अमेरिकेने 2018 मध्ये जैवइंधनावर चालणारे विमानाचे उड्डाण केले होते. मका, लाकडाचा भूसा, एकपेशीय वनस्पती, प्राणी आणि इतर प्रकारचा कचरा यासारख्या विविध कच्च्या मालापासून बायो-मिथेन, बायो-डिझेलसारख्या विविध प्रकारच्या जैवइंधनाची निर्मिती करण्यासाठी जगभरात विविध प्रयोग केले जात आहेत.

आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा प्राधिकरणाने ठरवून दिलेली उद्दिष्टांची पुर्ती करत शाश्वत विकास साध्य करण्यासाठी, येत्या 2030 पर्यंत जैवइंधनाच्या उत्पादनात तिपटीने वाढ होण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे, जर शेतांचे जैवइंधन उत्पादन प्रकल्पात रुपांतर होऊ लागले तर अन्न सुरक्षा धोक्यात येण्याचीदेखील भीती आहे.