आरोग्य क्षेत्र डॉक्टर, रुग्णालये, औषधे आणि सुविधांचा तुटवडा अशा अनेक समस्यांना सामोरे जात आहे. सरकार नेहमीचे ठरलेले उपाय योजत असून दीर्घकालीन तोडगा काढण्यावर लक्ष केंद्रित करत नाही. परिणामी, आरोग्य क्षेत्राची खराब स्थिती झाल्यामुळे लोकांना गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. मुख्यतः गावांमध्ये आरोग्य क्षेत्राशी संबंधी गरजा आणि सुविधा यांची वानवा आहे.
हेही वाचा - भारतीय न्यायदानपद्धती पाहिजे इतकी सामर्थ्यशाली आहे का?
जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) एक हजार लोकांमागे एक डॉक्टर असला पाहिजे, असे सुचवले असले तरीही भारतात, त्याविरोधात, १०,१८९ लोकांमागे अवघा एक डॉक्टर उपलब्ध आहे. एका अंदाजानुसार, देशभरात सहा लाख डॉक्टर्स आणि २० लाख परिचारिकांची कमतरता जाणवत आहे. दारिद्र्यरेषेखालील ३० कोटी लोकांसाठी आरोग्यावर खर्च करणे ओझे ठरत आहे. दर्जेदार आरोग्य सेवांच्या बाबतीत ११७ देशांच्या यादीत भारताचे स्थान १०२ रे आहे, हा चिंतेचा मुद्दा आहे.
चीन, बांगलादेश, श्रीलंका आणि भूतान हे शेजारी देश आमच्यापेक्षा चांगले स्थान मिळवून आहेत, हे महत्त्वाचे आहे. क्षयरोग, ह्रदयाशी संबंधित विकार, कर्करोग आणि मूत्रपिंडाच्या समस्यांनी त्रस्त असलेल्या रुग्णांना चांगल्या सेवा देऊ करण्यात भारत खूपच पिछाडीवर आहे. जगात ज्या ४५ देशांमध्ये भुकेची समस्या तीव्रतेने जाणवते, त्या देशांच्या यादीत भारताचे स्थान सर्वोच्च आहे, हे जास्तच विस्मित करणारे आहे. एका पाहणीत असे उघड झाले आहे की, आमच्या मुलांचे वजन अन्नाच्या तुटवड्यामुळे सामान्य वजनापेक्षा २१ टक्के कमी भरते. आतापर्यंत भारतातील केवळ २७ टक्के लोकांना आरोग्य विमा सुविधा प्राप्त करता आली आहे. याचे मुख्य कारण हे आहे की विमा कंपन्या गरीब आणि ग्रामस्थांना कमी हप्त्यासह आरोग्य विमा सेवा देण्यास तयार नसतात. आणखी एक कारण म्हणजे आरोग्य विमा आणि त्याच्या फायद्यांविषयी लोकांमध्ये जागृतीचा अभाव हे आहे.
हेही वाचा - कारगिल युद्धात हिरो ठरलेली 'मिग- २७' विमाने सेवेतून निवृत्त
सरकारच्या बहुतेक साऱ्या आरोग्यासंबधीच्या योजना लोकांच्या गरजा भागवण्यास असमर्थ ठरत आहेत. यासाठी निधीचे अत्यंत कमी वितरण आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रावर चांगल्या सुविधांचा अभाव ही आरोग्याच्या समस्यांसाठी कारणे आहेत. केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये प्रत्येकासाठी राष्ट्रीय आरोग्य योजना आखली आहे. गेल्या वर्षी २३ सप्टेंबरला सरकारने औपचारिकरीत्या आयुष्यमान भारत कार्यक्रम सुरू केला. सर्वांसाठी आरोग्य विमा सेवा पुरवणे आणि प्रत्येक कुटुंबाला पाच लाख रुपयांचा विमा कवच देण्याचा त्याचा उद्देश होता. या योजनेंतर्गत देशभरात ५० कोटी परिवारांना समाविष्ट करण्यात आले होते. ही योजना आपले निर्धारित लक्ष्य गाठण्यात अपयशी ठरल्याचे मत असले तरीही लोक आरोग्यावर खर्च करण्यास असमर्थ ठरतात कारण प्रत्येक कुटुंबाला औषधांवर वीस ते साठ टक्के खर्च करावा लागतो. हे लक्षात घेऊन, केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री जन औषधी केंद्रे सुरू केली आहेत.
अधिक चांगल्या दर्जाची औषधे परवडणाऱ्या किमतीत पुरवण्यासाठी सरकारने अगोदरच पाच हजार औषधी दुकाने सुरू केली आहेत. २०२० मध्ये आता आणखी २५०० जनऔषधी दुकाने सुरू करण्याची योजना केंद्र सरकारने आखली आहे. देशात २००९ ते १३ या दरम्यान आरोग्य क्षेत्रावर जीडीपीच्या केवळ ०.९८ टक्के खर्च करण्यात आला. हा आरोग्य खर्च २०१४ मध्ये १.२ टक्क्यांवरून वाढवून २०१८ मध्ये १.४ टक्के करण्यात आला. यातील ३० टक्के खर्च फक्त प्राथमिक आरोग्य क्षेत्रावर केला आहे. अमेरिकेसारखा विकसित देश आरोग्य क्षेत्रावर जीडीपीच्या १८ टक्के खर्च करतो, हे महत्त्वपूर्ण आहे. आरोग्य क्षेत्रासाठी भारत इतका प्रचंड टक्केवारीत निधी देऊ शकतो का, या प्रश्नाचे उत्तर मिळवणे सोपे नाही.
अधिक चांगल्या आरोग्य सेवा देण्यासाठी सर्वात प्रथम प्राथमिक सुविधा आणि पायाभूत सुविधांचा दर्जा सुधारला पाहिजे. सरकारांनी दारिद्र्यरेषेखालील लोक तसेच गरिबातील गरीब लोकांना सुनिश्चित करून त्यांना आरोग्य विमा सुविध दिली पाहिजे. आरोग्य विम्या कवचासाठी सरकारने संपूर्ण किंवा काही प्रमाणात हप्ता भरण्याचा प्रस्ताव दिला तर गरिबांना निश्चितच दिलासा मिळेल. प्रत्येक जिल्ह्यात एक वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन केल्यास डॉक्टर आणि सुधारित आरोग्य सुविधांचा प्रश्न सुटू शकतो. २०१३ मध्ये, देशातील वृद्धांची टक्केवारी ८ टक्के होती. एका अंदाजानुसार ती २०५० मध्ये १८.३ टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे.
हेही वाचा - पुढे मोठा धोका असूनही चुकीच्या मार्गावर; सीओपी २५ परिषदेत पॅरिस कराराकडं दुर्लक्ष
बहुतेक वृद्ध व्यक्तींना आरोग्याचे प्रश्न सतावण्याची शक्यता असल्याने सरकारांपुढे हे मोठे आव्हान बनणार आहे. आरोग्य काळजी आणि प्राथमिक सुविधांचा तुटवडा असल्याने ग्रामीण भागात लोकांना योग्य आरोग्य सेवा देऊ केल्या जात नाहीत. १९९९ मध्ये, सरकारने देशातील वृद्ध व्यक्तींच्या कल्याणाला प्राधान्य देणारे विशेष राष्ट्रीय धोरण लागू केले होते. २०११ मध्ये सरकारने वृद्धांसाठी आरोग्य संरक्षण योजनाही सुरू केली होती. दुसऱ्या अवस्थेत रोगाच्या साथीला आळा घालण्यापेक्षा प्राथमिक अवस्थेतच आरोग्याचे प्रश्न रोखण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे.
केवळ आरोग्य हा लोकांचा अधिकार आहे, इतके निश्चित करून उद्देश साध्य होणार नाही. जास्तीचा निधीचे वितरण केले, क्षेत्रीय स्तरावर पायाभूत सुविधांचा दर्जा सुधारला आणि संबंधित मुद्द्यांवर उपाय शोधल्यानेच चांगल्या आरोग्य काळजी सेवा दिल्या जाऊ शकतील. चांगले परिणाम प्राप्त करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी त्या दिशेने एकत्र काम केले पाहिजे.
