माणसाला जिवंत राहण्यासाठी पाण्याची अत्यंत गरज असते, तर त्याचा दर्जा त्याहून जास्त महत्वाचा आहे. मानवी शरीरात पाण्याचे प्रमाण ५० ते ७५ टक्के असते. शारीरिक तापमानाचे नियमन करण्यात आणि चयापचय क्रिया व्यवस्थित राखण्यात पाणी अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावते.
ताज्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाने (एनएसएस) असे उघड केले आहे की, विशेषतः ग्रामीण भागात लोक कोणतेही शुद्धीकरणाचे उपाय न वापरताच पाणी थेट पितात. विविध सर्वेक्षण अहवाल असे सांगतात की, जगभरात ८० टक्के आजार हे मुख्यतः दूषित पिण्याचे पाणी वापरल्याने होतात.
हगवण, कॉलरा, विषमज्वर आणि पोलिओ यांसारखे काही आजार मुख्यतः अशुद्ध पिण्याच्या पाण्यामुळे होतात. ५० लाखापेक्षा अधिक मुले जगभरात, दरवर्षी, केवळ हगवणीमुळे मरतात,असे अनुमान आहे. दूषित पाणी प्याल्यामुळे लोकांना यकृताला आलेली सूज आणि उदरात संसर्ग असे आजार होत असतात.
उदरात संसर्ग झाल्याने ६८.५ टक्के लोकांना त्रास होत आहे. अंदाजे, ३२.५ कोटी लोकांना यकृताला सूज आल्याचा आजार झाला आहे. अनेक देशांत, आरोग्य काळजी, स्वच्छता आणि कचरा व्यवस्थापन चांगल्या दर्जाचे नाही.
आजकालच्या दिवसांत, लोकांना वैयक्तिक हायजीन मिळत नाही आणि भारतही या सर्वाना अपवाद नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, जगभरात ७८.५ दशलक्ष लोकांना सुरक्षित आणि शुद्ध पेयजल मिळत नाही. यापैकी, १४.४ दशलक्ष लोक पृष्ठभागावरील पाण्यावर जगतात, जे झपाट्याने प्रदूषित होत आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या माहितीनुसार, जगभरातच लोकांचा मूलभूत अधिकार हा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध असणे हा आहे. मात्र सरकारे त्याला आवश्यक महत्व देत नाहीत,असे दिसते.
२०१० पासून संयुक्त राष्ट्रसंघ, जलस्त्रोतांसह सामाजिक, आर्थिक आणि विकासात्मक अवस्था यांचा विचार करून सार्वजनिक जीवन अपेक्षित आयुर्मयादेविषयी आकडेवारी जारी करत असून, मानवी विकास निर्देशांक असे त्याचे नाव आहे. १८९ देशांचे यासाठी सर्वेक्षण करण्यात आले आहे.
सर्वात लहान देश, नॉर्वे, या निर्देशांकात सर्वोच्च स्थानी आहे. निर्देशांकाच्या सर्वात तळाला म्हणजे १८९ व्या स्थानावर नायजेरिया आहे. भारत १२८ व्या क्रमांकावर आहे तर शेजारचा श्रीलंका आपल्यापेक्षा चांगल्या स्थानावर म्हणजे ७५ व्या क्रमांकावर आहे. हे संकेतक पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांची स्थिती सामाजिक, आर्थिक आणि विकासात्मक अवस्थेसह विविध देशांत किती विविध आहे, हे दाखवतात.
ताज्या सरकारी पाहणीनुसार(२०१९), देशभरात केवळ १८.३३ टक्के ग्रामीण कुटुंबात नळाच्या पाण्याने पुरवठा केला जातो. शहरी भागात ९० टक्के कुटुंबांना पिण्याचे पाणी पुरवले जाते. भारताची राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत स्थिती अत्यंत खराब आहे. या अभ्यासात असे आढळले की, नळाद्वारे पुरवले जाणारे पाणी पिण्यायोग्य नसते. या पाण्यात मोठ्या प्रमाणावर कचरा असतो.
पाण्याचा दर्जा ठरवताना एकूण २८ निकष विचारात घेतले जातात. कोलकता, जयपूर, डेहराडून, रांची आणि रायपूर या शहरांत नळाद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या पाण्याचा दर्जा खराब आहे. या शहरांमध्ये चांगल्या दर्जाचे पाणी पुरवण्यासाठी विविध पैलू विचारात घेतले आहेत. हैदराबाद, भुवनेश्वर, थिरूवनंतपुरम, पाटणा, भोपाळ, अमरावती, सिमला, बंगळुरू, चंडीगढ, लखनौ आणि जम्मू, या शहरांत जनतेला पुरवल्या जाणार्या पाण्याचा दर्जा चांगला नाही. राष्ट्राच्या आर्थिक राजधानी- मुंबईतील स्थिती त्यामानाने खूपच चांगली दिसते.
चाचण्यांनी असे दाखवले आहे की, जनतेला पुरवण्यात येणारे पाणी दर्जाच्या मानकांचे पालन करणारे आहे. यापुढे, देशाच्या २० राज्यांतील अनेक शहरांत लोकांना सुरक्षित पेयजल पुरवण्यात येत नाही, असे दिसते. भारतीय जल पोर्टलच्या अहवालानुसार(२०१९), देशात दरवर्षी ३७.३ कोटी लोक जलजन्य आजारांचे बळी ठरतात. यापैकी, १०.५ लाख मुले हगवणीने मरण पावतात.
संपूर्ण देशभरात, दूषित पाण्याने संसर्ग झालेले लोक कामाचे दिवस गमावत असून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक दृष्ट्या त्यांच्यावर परिणाम होत आहे. सरकार या स्थितीवर मात करण्यासाठी काही पावले उचलत आहे, पण ते पुरेसे समाधानकारक नाहीत.
नुकतच, केंद्र सरकारने ईशान्येतील राज्यांतील शहरांसह शंभर स्मार्ट शहरांमध्ये आणि जिल्हामुख्यालयांमध्ये २०२० पर्यंत पाण्याची परिक्षा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे जाऊन, केंद्र सरकारने २०२४ पर्यंत सर्व कुटुंबांना सुरक्षित नळाचे पाणी पुरवण्याचे जाहीर केले आहे आणि या मुद्यावर अर्थसंकल्पीय तरतूद ३.५ लाख कोटी रूपयांची केली आहे.
दर्जेदार पंपांनी पाणी पुरवठा केल्यास काही प्रमाणात रोगांना आळा घालणे शक्य होऊ शकते. ज्या भागांत पाणी पुरवले जाते, त्या भागांत नियमित चाचण्या घेतल्या पाहिजेत. शेवटी, अशा जलजन्य आजारांशी लढा देण्यासाठी सार्वजनिक जागृती हेच मुख्य साधन आहे.
लेखक - आचार्य नंदीपती सुब्बाराव (लेखक आणि भूशास्त्रज्ञ)
