नवी दिल्ली - आज सर्वोच्च न्यायालयात कृषी कायद्यांच्या संदर्भात सुनावणी होणार आहे. केंद्र सरकारने दिल्ली पोलिसांच्या माध्यामातून दाखल केलेल्या याचिकेवर देखील सुनावणी होणार आहे. येत्या प्रजासत्ताक दिनाला (२६ जानेवारी) शेतकरी संघटनांच्यावतीने ट्रॅक्टर रॅली काढली जाणार आहे. त्यामुळे कायदा व सुवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन गोंधळ होऊ शकतो. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांना रॅली व आंदोलन थांबण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी या याचिकेत केली गेली आहे.
२६ जानेवारीला होणार आहे किसान ट्रॅक्टर रॅली -
नवीन कृषी रद्द करण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत. २६ जानेवारीपर्यंत आपल्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर दिल्लीपर्यंत ट्रॅक्टर रॅली आयोजित करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. तसेच, दिल्लीतील प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडनंतर राजपथावरही ट्रॅक्टर रॅली नेण्यात येईल. या रॅलीला 'किसान परेड' असे नाव देण्यात आले आहे. कित्येक ठिकाणी या परेडचा सरावही करण्यात आला आहे. या सरावात महिलांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग नोंदवला.
१९ जानेवारीला होणार पुन्हा चर्चा -
केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात देशभरात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. शेतकऱ्यांनी हे आंदोलन मागे घ्यावे यासाठी सरकारकडून सर्व प्रयत्न केले जात आहेत. याचाच एक भाग म्हणून शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि सरकारदरम्यान आतापर्यंत चर्चेच्या नऊ फेऱ्या पार पडल्या आहेत. मात्र, आतापर्यंत यातून कोणताही तोडगा समोर आलेला नाही. उद्या (मंगळवार) या चर्चेची नववी फेरी पार पडणार आहे.
स्थगितीनंतरही आंदोलन सुरुच -
कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्यात आली असली, तरीही आमची मागणी कायदे रद्द करण्याची आहे असे म्हणत शेतकरी संघटनांनी आपले आंदोलन सुरुच ठेवले आहे. जोपर्यंत कृषी कायदे रद्द केले जात नाहीत, आणि एमएसपी लागू होत नाही, तोपर्यंत आपले आंदोलन सुरुच राहणार असल्याचे शेतकरी संघटनांचे प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी स्पष्ट केले आहे.
