नवी दिल्ली - केंद्र सरकारच्या नव्या मोटार वाहन कायद्यातील दंडांच्या रक्कमेत बदल करत त्यात कमालीची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे वाहनचालकांकडून सरकारविरोधात रोष दिसत आहे. 1 सप्टेंबरपासून या निर्णयाची अंमजबजावणी करण्यात येत आहे. मात्र, गुजरातमध्ये दंडाची रक्कम जवळपास 50 टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपानी यांनी आज घेतला. त्यामुळे गुजरातमधील वाहनचालकांना दिलासा मिळाला आहे.
-
Gujarat Chief Minister Vijay Rupani: As per new traffic rules there is a fine of ₹1000 for not wearing a helmet, but in Gujarat it has been reduced to ₹500. New fine for not wearing seat belt is ₹1000 as per the new rule, but in Gujarat it's ₹500. pic.twitter.com/dMbbCcVXKP
— ANI (@ANI) September 10, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Gujarat Chief Minister Vijay Rupani: As per new traffic rules there is a fine of ₹1000 for not wearing a helmet, but in Gujarat it has been reduced to ₹500. New fine for not wearing seat belt is ₹1000 as per the new rule, but in Gujarat it's ₹500. pic.twitter.com/dMbbCcVXKP
— ANI (@ANI) September 10, 2019Gujarat Chief Minister Vijay Rupani: As per new traffic rules there is a fine of ₹1000 for not wearing a helmet, but in Gujarat it has been reduced to ₹500. New fine for not wearing seat belt is ₹1000 as per the new rule, but in Gujarat it's ₹500. pic.twitter.com/dMbbCcVXKP
— ANI (@ANI) September 10, 2019
हेही वाचा - 'तरुण पिढी ओला व उबेरचा वापर करत असल्याने वाहन उद्योगावर परिणाम'
मोटार कायद्यातील नवीन बदलानुसार हेल्मेट न घातल्यास 1 हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येत होता. हाच दंड आता गुजरातमध्ये कमी करून 500 रुपये करण्यात आला आहे. तसेच सीट बेल्ट न घातल्यास 1 हजार रुपये दंड आकारण्याची तरतूद या नवीन नियमात आहे. मात्र, गुजरातमध्ये ही रक्कम कमी करून 500 रुपये करण्यात आली आहे. वाहन चालवण्याचा परवाना नसल्यास आता दुचाकी वाहनचालकांना २ हजार रुपये तर अन्य वाहनधारकांसाठी ३ हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे. या अगोदर दंडाची रक्कम 5 हजार रुपये होती. तर, नव्या मोटार वाहन कायद्यानुसार ट्रिपल सीट वाहन चालवल्यास आकारला जाणारा १ हजार रुपयांचा दंड आता १०० रुपये करण्यात आला आहे.
हेही वाचा - ओवेसींचा आंबेडकरांना दे धक्का, इम्तियाज जलीलांना आघाडीचा सर्वाधिकार
दिल्लीमध्येही दर कमी करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.