पणजी (गोवा) - वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यामुळे गोव्याच्या महसुलात वाढ झाली आहे. तर केंद्राकडून ५०२ कोटी रुपयांचे येणे बाकी आहे. महसूल वाढविण्यासाठी राज्यातील सर्व प्रकारचे खरेदीविक्री व्यवहार जीएसटीपासून दूर राहणार नाहीत, याची काळजी सरकार घेत आहे.
गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. यावेळी विधानसभा सदस्यांनी केलेल्या मागणी ठराव चर्चेवर बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, केंद्राने जीएसटी लागू केल्यानंतर पेट्रोल, व्हॅट आणि अबकारी कर एवढेच सरकारकडे राहिले आहेत. जीएसटी लागू होण्यापूर्वी कर भरणासंबंधी २५०० तक्रारी आहेत. यामुळे सरकारला सुमारे ३०० कोटी रुपये येणे बाकी आहेत. यासाठी करदात्यांना ५० टक्के सूट अथवा एक वेळ कर भरण्याची तरतूद करण्याच्या सरकार विचार करीत आहे. त्याचबरोबर, कॅसिनोचे व्यवहार जीएसटी विभागाचे अधिकारी जाऊन तपासून बघतात. तसेच रस्त्यावर मालाची विक्री करणाऱ्यांना देखील जीएसटीच्या कक्षेत आणले जाईल.
त्याचबरोबर लेखा खात्यातील रिक्त जागा लवकरच भरल्या जातील, यासाठी पुन्हा परीक्षा घेतली जाणार आहे. त्याची जाहिरात करून परीक्षा घेतली जाईल. तर दुसरीकडे बढतीही दिल्या जातील. मात्र, परीक्षेत कोणत्याही प्रकारची सूट दिली जाणार नाही, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
