नवी दिल्ली - कलम ३७० हटवल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरच्या नागरिकांमध्ये जमिनीवरील अधिकार कमी होण्याची भीती पसरली होती. यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालय लवकरच संसदेत विधेयक आणणार असून त्यामुळे स्थानिकांचा भूमिहक्क अबाधित राहणार आहे. कलम 370 नंतर काश्मीरमधील लोकांनी आपली जमीन गमावल्याची भीती व्यक्त केल्यावर या उपक्रमाला वेग आला.
जम्मू-काश्मीर हा नवीन केंद्रशासित प्रदेश तयार झाल्याने अद्याप विधीमंडळाची स्थापना झाली नाही. यामुळे संंबंधित विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहे. तसेच पूर्वीचे जम्मू काश्मीर राज्य आता लडाखसह केंद्रशासित प्रदेश झाल्याने अद्याप निवडणुकाही पार पडल्या नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
देशातील अनेक राज्यांनी मूलनिवासींना जमिनीचे अधिकार दिले आहेत. आसाममधील बोडोलँड भूभाग बोडोज लोकांंसाठी राखीव करण्यात आला आहे. या ठिकाणी बोडोज् व्यतिरिक्त कोणत्याही व्यक्तींना जमिनी खरेदी करण्याचे अधिकार नाहीत.
याआधी देखील केंद्र सरकारने डोमिसाइलच्या नियमांमध्ये बदल करणारे विधेयक मांडले होते. त्यावेळी खोऱ्यात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने करण्यात आली होती. यापूर्वी मार्च महिन्यात जारी केलेल्या आदेशानुसार केवळ निवासी डी गटातील रहिवासी आणि इतर राज्यांतील लोकांना अन्य प्रवर्गातील राजपत्रित सरकारी पदांवर नोकरी राखीव करणार असल्याचे सांगण्यात आले.
मात्र 3 एप्रिलला नव्याने आदेश जारी करण्यात आले. यानुसार संबंधित नियम सर्व सरकारी पदांसाठी लागू होणार असल्याचे सांगण्यात आले. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, यामध्ये 15 वर्षे काश्मीरमध्ये वास्तव्य केलेल्या, किंवा शिक्षण घेतलेल्या आणि दहावी- बारावी पर्यंत काश्मीरचे बोर्ड असलेल्या शाळांमधून अभ्यास केलेल्या नागरिकांना काश्मीरचे डोमिसाइल मिळणार होते. यामध्ये मदत व पुनर्वसन आयुक्तांकडून स्थलांतरितांना परवानी मिळाल्यास त्यांना देखील काश्मीरचे रहिवासी प्रमाणपत्र बहाल करण्यात येते.
