नवी दिल्ली - गुजरातमध्ये २००२ मध्ये घडलेल्या गोध्रा जळीतकांड प्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह इतर भाजप नेत्यांना क्लीन चीट देण्यात आली आहे. गुजरातचे गृहमंत्री प्रदीपसिंह जडेजा यांनी नानावटी-मेहता आयोगाचा अहवाल विधानसभेत आज सादर केला. या अहवालामध्ये मोदींसह इतर मंत्र्यांना क्लीन चीट देण्यात आली आहे.
२००२ मध्ये गोध्रा येथे रेल्वेला आग लागल्यानंतर जातीय दंगली उसळल्या होत्या. त्या दंगलीची चौकशी न्यायमूर्ती जीटी नानावटी आणि अक्षय मेहता आयोगाकडून करण्यात आली होती. या अहवालाचा पहिला भाग २५ सप्टेंबर २००९ रोजी सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर १८ नोव्हेंबर २०१४ ला तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांच्याकडे अंतिम अहवाल सादर करण्यात आला होता. यामध्येही नरेंद्र मोदींना क्लीन चीट देण्यात आली होती.
काय आहे गुजरात दंगल?
२७ फेब्रुवारी २००२ रोजी गोध्रा रेल्वे स्थानकाहून निघालेल्या साबरमती एक्सप्रेसला आग लागली. या गाडीमध्ये अयोध्येहून मोठ्या संख्येने परतणारे हिंदू कारसेवक प्रवास करत होते. गाडीच्या एस-६ ह्या डब्यामध्ये ज्वालाग्रही पदार्थ ओतून हा डबा पेटवला गेल्याचे अहवालामध्ये म्हटले आहे. या पूर्वनियोजित हिंसाचारात ५९ हिंदू प्रवासी मृत्यू पावले. हा हिंसाचार गुजरातमधील दंगलीला कारणीभूत असल्याचे मानले जाते. तीन दिवस चाललेल्या हिंसाचारात शेकडो लोक मारले गेले होते. गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दंगलखोरांना रोखण्यासाठी आवश्यक कारवाई केली नसल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता.
गोध्रा जळीतकांड प्रकरणी एसआयटी कोर्टाने १ मार्च २०११ रोजी ३१ लोकांना दोषी ठरवले होते व ६३ जणांची निर्दोष सुटका केली होती. तसेच ११ दोषींना फाशीच तर, २० जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.यानंतर गुजरात उच्च न्यायालयाने ११ आरोपींची फाशीची शिक्षा रद्द केली होती आणि त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.
