पणजी - शनिवारी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत उत्तर गोव्यातील सत्तरी तालुक्यातील गुळेली येथील 10 लाख चौरस मीटर सरकारी जागा देण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बहुप्रतिक्षीत आयआयटी प्रकल्पासाठी 31 ऑगस्ट पर्यंत जागा निश्चित करणे आवश्यक होते. त्यामुळे या संबंधित पत्र शनिवारी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालयाला पाठविण्यात येणार आहे.
पर्वरी सचिवालयात पार पडलेल्या मंत्रीमंडळ बैठकी नंतर बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले की, गोव्यात सुरू करण्यात येणाऱ्या आयआयटी प्रकल्पासाठी प्रथम सांगे येथील जागा देण्याचे ठरले होते. परंतु, तेथील सरकारी जागेत असलेल्या लोकांनी याला विरोध करत न्यायालयात गेले. त्यामुळे स्थानिक आमदार प्रसाद गांवकर यांनी एका खाजगी संस्थेची जागा दाखवली होती. परंतु, जागा खरेदी करणे सरकारला सद्यस्थितीत शक्य नाही. त्यामुळे केंद्रीय मानव संसाधन विकास विभागाला अन्य तीन ठिकाणच्या जागा दाखविण्यात आल्या. त्यामधील गुळेली येथील 10 लाख चौरस मीटर सरकारी जागा देण्याचे निश्चित झाले असून त्यांनाही ती जागा मान्य आहे. कारण त्यांचे कार्यालय तेथून जवळच फोंडा येथे आहे. त्यांची मागणी तेवढ्याच जागेची होती. आवश्यकता भासल्यास अजून 2 लाख चौरस मीटर जागा देणे सरकारला शक्य आहे.
हे ही वाचा - गोव्यातील गणेशोत्सवासाठी सुरक्षेचा आढावा; पोलिसांच्या गणेश मंडळांना सुरक्षेच्या सूचना
दरम्यान, या संदर्भात केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालयाशी बोलणे झाले असून त्यानुसार 31 ऑगस्ट पर्यंत जागे संबंधी माहिती देणे आवश्यक होते. त्यानुसार शनिवारी (दि.31) पत्र पाठविले जाईल. असे मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले.
धामणे धरण गळतीकडे लक्ष
महाराष्ट्रातील कोल्हापूर जिल्ह्यातील धामणे (ता. चंदगड) येथील धरणामधून पाणी गळती सुरू असल्याच्या बातम्या येत आहे. येथील पाणी हे तिलारी नदीतून गोव्यात येत त्यामुळे याविषयी विचारले असता मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले, गोवा सरकारचे जलस्रोत खाते त्यावर लक्ष ठेवून आहे. संबंधित खात्याच्या अभियंत्यांकडून तेथील अभियंत्यांचा अहवाल मागविण्यात आला आहे. त्यानुसार गोवा सरकारने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे. ज्यामध्ये या धरणाबाबत योग्य ती दक्षता घेतली जावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
हे ही वाचा - गोव्याच्या किनारी भागात अन् जमिनीवर कँसिनो स्थलांतरास गोसुमंचा विरोध
