पृथ्वी, हवा, पाणी आणि माती ही आमच्या मुलांकडून कर्ज म्हणून घेतली आहे. आमचे आजोबा आणि पूर्वजांकडून आम्ही त्यांना अनुवंशिक म्हणून घेतलेले नाहीत. आमच्या भावी पिढ्यांकडे त्यांना हस्तांतरित करणे हे आमचे किमान कर्तव्य आहे. असे महात्मा गांधींनी म्हटले होते.
ज्यांनी पर्यावरण नष्ट केले, जबाबदारीकडे दुर्लक्ष करून प्रगतीच्या नावाखाली अधिक कार्बन उत्सर्जन करून वातावरणात गंभीर स्वरूपाचे बदल घडवून आणले, पृथ्वीचे रूपांतर आगीच्या गोळ्यात केले, त्या गुन्हेगारांना भावी पिढ्या आता सरळ प्रश्न विचारत आहेत.
हेही वाचा - पुढे मोठा धोका असूनही चुकीच्या मार्गावर; सीओपी २५ परिषदेत पॅरिस कराराकडं दुर्लक्ष
स्पेनच्या माद्रिद येथे सीओपी २५ जागतिक परिषद झाली. तेव्हा भावी पिढ्यांनी आपला आवाज बुलंद केला आणि पर्यावरणवादी ग्रेटा थनबर्ग यांनी सर्व पर्यावरण व्यवस्था कोसळल्या असताना आम्ही संपूर्ण नाशाच्या सुरूवातीच्या अवस्थेत आहोत; तरीही, सारे काही आलबेल असल्याच्या खोट्या कहाण्या का सांगत आहात, असा सवाल केला. २०१५ च्या पॅरिस कराराची अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने मसुदा मार्गदर्शक तत्वांची चौकट तयार करणे आणि कार्बन उत्सर्जनावर राष्ट्रांना स्वंय नियमनासाठी उद्दिष्ट निश्चित करून देण्यासाठी झालेली ही परिषद, फुसका बारच ठरली. कारण कोणत्याही दिशेने कोणताही निर्णय घेण्यात यश आले नाही.
प्रतिवर्षी संपूर्ण जगभरात सरासरी दरडोई कार्बन उत्सर्जन १.३ टन इतके नोंदवले गेले असून त्यात अमेरिका ४.५ टन, चीन १.९ टन, युरोपीय महासंघ १.८ टन आणि भारत केवळ अर्धा टन नोंदले गेले. संयुक्त राष्ट्रसंघाने असे उघड केले आहे की, गेल्या वर्षी जगभरातील देशांनी ५९ टक्के कार्बन उत्सर्जन केले असून त्यात चीन २८ टक्के, अमेरिका १५ टक्के, युरोपीय महासंघ ९ टक्के आणि भारत ७ टक्के अनुक्रमे होते.
पॅरिस करारातून अमेरिकेने महिन्याभरापूर्वी अधिकृतपणे अंग काढून घेतले असल्यामुळे भारत आणि चीनवर नैसर्गिकपणेच कार्बन उत्सर्जनासाठी स्वयंनियमनाची उद्दिष्टे निश्चित करण्यासाठी दबाव वाढला.
हेही वाचा - माध्यान्ह भोजन योजनेत 'या' तृणधान्यांच्या समावेशानं कुपोषणाची समस्या मिटेल
पॅरिस करारासंदर्भात बड्या राष्ट्रांनी गरीब देशांच्या आवाजाकडे दुर्लक्ष केल्याने भारताने चांगले परिणाम देण्यासाठी दबावापुढे मान झुकवण्यास नकार दिला असतानाही जागतिक परिषदेने आपले कामकाज गुंडाळले आणि परिषद केवळ निवेदनापुरती राहिली.
पर्यावरणाने मानवासह सर्व सजीवांना आपल्या मांडीवर लहान मुलाला घेऊन त्याचे पोषण करावे तसे केले आहे. मात्र, मानवाने स्वतःच्या हव्यासापायी वातावरणात तीव्र बदल केल्याने सर्व निसर्गानेच मानवजातीविरुद्ध अक्षरशः युद्ध पुकारले आहे. यातील दुःखांतिका अशी आहे की, औद्योगिक राष्ट्रांनी प्रगतीच्या नावाखाली कार्बनचे उत्सर्जन करून निसर्गाचा समतोल बिघडवण्याचे पापकृत्य केले आहे. त्यांच्या राक्षसी महत्त्वाकांक्षांमुळे ग्लोबल वॉर्मिंगमध्ये भर टाकली आहे. हा मानवजातीला लागलेला शाप आहे. २८ देशांनी मिळून बनलेल्या युरोपीय महासंघाने कार्बन उत्सर्जन शून्य टक्केवर आणण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, त्यामार्गाने भारत आणि चीनवर दबाव वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
तरीसुद्धा, नेदरलँड्स, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, भारत आणि चीन यांनी संयुक्तपणे असे म्हटले आहे की, पॅरिस कराराचे चांगले परिणाम येण्यासाठी विकसित देशांनी क्योटो प्रोटोकॉल २००५ चे पालन करण्यास कटिबद्ध असले पाहिजे. भारताने स्पष्ट केले आहे की, पॅरिस करार परिषदेपर्यंत कार्बन उत्सर्जनावर स्वयंनियमनाच्या उद्दिष्ट ठरवण्याचा निर्णय भारत घेणार नाही. पॅरिस करारातील सहावा परिच्छेद हा कार्बन बाजारपेठ स्थापित करण्यासंबंधी प्रस्तावित आहे. अनेक फायदे असलेल्या या कार्बन बाजारपेठेमुळे कार्बन उत्सर्जन निश्चित केलेल्या लक्ष्यापेक्षा जास्त कार्बन उत्सर्जनातील आपला वाटा विकून टाकण्याचा मार्ग मोकळा करते. मात्र, हा मुद्दा पुढील वर्षासाठी लांबणीवर टाकण्यात आला असून पर्यावरणाच्या समस्यांना सामोऱ्या जाणाऱ्या गरीब राष्ट्रांना श्रीमंत देशांकडून आर्थिक मदत देण्याचा प्रस्तावही याच प्रश्नामुळे अडचणीत आला आहे.
हेही वाचा - सुरत बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील आरोपीला मृत्यूदंडाची शिक्षा
१३ टक्के कार्बन उत्सर्जन करत असलेल्या ७७ देशांनी जर कार्बन उत्सर्जनाबाबत तटस्थता राखण्याचा निर्धार केला तरीही त्याचा काहीच उपयोग नाही. वातावरण उध्वस्त होऊन घबराट निर्माण करण्याशी संबंधित नेहमीच्या समस्यांच्या माध्यमातून पर्यावरण प्रदूषित होत आहेत. असे उपाय मानवजातीला दिलासा देण्याऐवजी केवळ धूळफेक ठरतील. पॅरिस कराराने देशांना औद्योगिक क्रांतीच्या अगोदर प्रचलित असलेले दोन डिग्री सेल्सियस तापमान राखण्याची पावले उचलण्याचा सल्ला दिला आहे. सदस्य राष्ट्रांनी मान्यता देऊन आवश्यक पावले उचलली असली तरीही, वैज्ञानिक अभ्यासांतून असे मत व्यक्त झाले आहे की, तापमान ३ डिग्री सेल्सियस इतके वाढवले जाईल. जागतिक अर्थव्यवस्था समुद्राच्या पातळीत वाढ, मोठी चक्रीवादळे, दुष्काळ, पूर, प्रचंड आगी आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींच्या धक्क्यांना सामोरी जात आहे.
या सर्वांमध्ये, वातावरणातील तीव्र बदलांच्या विपरित परिणामांची शक्यता नाकारता येत नाही. पॅरिस करारानंतर कार्बन उत्सर्जन संपूर्ण जगभरात ४ टक्क्यांनी वाढले. या धोक्याला आळा घालण्यासाठी वैज्ञानिक दहा वर्षांसाठी प्रतिवर्षी ७ टक्क्यांनी कार्बन उत्सर्जनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहेत. अमेरिका आणि तिचे अध्यक्ष ओबामा यांनी क्योटो प्रोटोकॉलमधून माघार घेतल्याने पॅरिस करार आवश्यक ती पावले उचलू शकला नाही. निवडणुकीनंतर सत्तेवर आलेले ट्रम्प यांनी, अमेरिकेला प्राधान्य या घोषणेसह, पॅरिस करारालाच नकार दिला असून संपूर्ण जगाला फार मोठ्या पेचप्रसंगात ढकलले आहे.
'जर्मन वॉच' या स्वयंसेवी संघटनेने आपल्या वातावरणाला धोका निर्देशांक या अहवालात असे उघड केले आहे की, २०१७ मध्ये चौदाव्या क्रमांकावर असलेला भारत गेल्या वर्षी पाचव्या स्थानावर आला आहे. एखाद्या देशाने ग्लोबल वॉर्मिंग वाढवण्यात अमेरिकेची साथ केली तर, जगातील सर्व राष्ट्रांना आंतरराष्ट्रीय करारांप्रती कटिबद्धता असूनही मोठी किंमत चुकवावी लागणार आहे. एकच पृथ्वी असल्याच्या जाणीवेसह, जर सर्व देश संयुक्त कृती योजना तयार करण्यात अपयशी ठरले तर, मानवजातीसाठी ती आत्महत्या ठरेल.
