नवी दिल्ली - माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी देशातील वाढत्या असमानतेवर चिंता व्यक्त केली आहे. मनमोहन सिंग म्हणाले, कल्याणकारी राज्यात असताना देशात खूप गरीबी किंवा आर्थिक विषमता असू शकत नाही.
नुकताच सामाजिक विकास अहवाल 'भारतातील वाढती असमानता, २०१८' प्रदर्शित करण्यात आला. यावेळी मनमोहन म्हणाले, काही क्षेत्रात आणि सामाजिक समुहांमध्ये गरीबी हटावचे विविध कार्यक्रम आणि ठोस रणनिती राबवूनही गरीबी जावू शकली नाही. भारत आज जगात सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. परंतु, विकासाचा वाढता स्तर वाढत्या असमानतेला जोडलेल्या आहे. यामध्ये आर्थिक, सामाजिक, क्षेत्रीय आणि ग्रामीण व शहरी असामनतेचा समावेश आहे. ही वाढती असमानता आपल्यासाठी हानिकारक आहे. यामुळे सतत वेगाने वाढणाऱ्या आपल्या अर्थव्यवस्थेला हानी पोहचू शकते.
शिक्षणाचा अधिकार कायदा, सुचना अधिकार कायदा, वन अधिकार कायदा, हिंदू उत्तराधिकार कायदा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय शहरी रोजगार हमी योजना कायदा यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केल्यास असमानतेच्या प्रश्न सुटु शकतो, असेही मनमोहन सिंग म्हणाले.
सामाजिक विकास परिषदेच्या अहवालानुसार भारतात २००० ते २०१७ या कालावधीत संपत्तीतील असमानतेमध्ये ६ पटीने वाढ झाली आहे. अहवालानुसार, २०१५ मध्ये देशात १ टक्के लोकसंख्येकडे २२ टक्के संपत्ती होती. १९८० पेक्षा यामध्ये ६ पटीने वाढ झाली आहे. देशातील सर्वाधिक श्रीमंत लोकांकडे एकून संपत्तीपैकी ८०.७ टक्के संपत्ती आहे. याउलट, ९० टक्के लोकांकडे १९.३ टक्के संपत्ती आहे. हा अहवाल प्रोफेसर टी. हक आणि डी.एन. रेड्डी यांनी तयार केला आहे.
