नवी दिल्ली - दिल्लीच्या निझामुद्दीन भागातील तबलिगी मरकझमध्ये मार्च महिन्यात धार्मिक कार्यक्रम पार पडला होता. यात सहभागी झालेल्या 35 देशांतील परदेशी नागरिकांनी व्हिसा शर्तीचे उल्लंघन केल्याने त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. यावर परदेशी नागरिकांना सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांची काळ्या यादीतील नावे काढून व्हिसा पूर्ववत करण्याचे आदेश गृह मंत्रालयाला द्यावे अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे.
अधिवक्ता फुझैल अहमद अय्युबी आणि आशिमा मंडला यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. तबलिगी जमतीच्या सदस्यांना त्यांच्या देशात परत जाण्याची सुविधा देण्याची मागणीही परराष्ट्र मंत्रालयाकडे करण्यात आली आहे.
थाई नागरिक फरीदा चीमा म्हणाल्या, की इतर परदेशी नागरिकांप्रमाणेच मार्चमध्येही मला विलगीकरण कक्षात ठेवण्यात आले होते. परंतु, मेच्या अखेरीस विलगीकरणामधून मुक्त केले. तबलीगी जमात कार्यक्रमात भाग घेणाऱ्या परदेशी नागरिकांना काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय हा मनमानी म्हणून घोषित करण्याचा प्रयत्न याचिकेत केला आहे.
या याचिकेत म्हटलं, की 2 एप्रिल 2020ला 960 परदेशी नागरिकांना एकतर्फी काळ्या यादीत टाकण्यात आले. यानंतर, 4 जून ला पुन्हा सुमारे 2 हजार 500 अधिक परदेशी लोकांना काळ्या यादीत टाकले गेले. हे कलम 21चे उल्लंघन आहे. म्हणून ते निरर्थक आणि घटनाबाह्य आहे. यासंदर्भात कोणतीही सुनावणी झाली नाही. तसेच नोटीस किंवा माहितीही देण्यात आलेली नाही.
दरम्यान, पर्यटनाच्या नावाखाली व्हिसा घेऊन दिल्लीच्या निजामुद्दीन भागात तबलिगी जमातच्या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या 960 विदेशी नागरिकांना भारताने 3 एप्रिलला काळ्या यादीत टाकले होते. तसेच त्यांचा भारतीय व्हिसाही रद्द करण्यात आला आहे. व्हिसा नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली.
दिल्लीतील निजामुद्दीन येथे 'मरकज' हा धार्मिक प्रार्थनेचा कार्यक्रम 13 मार्च ते 15 मार्चदरम्यान आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात शेकडो लोक सहभागी झाले होते. यातील काही जणांना कोरोनाची लागण झाली होती. अनेकांचा मृत्यू झाला आहे. कार्यक्रमामध्ये सहभाग घेतलेल्या तबलिगी जमातीच्या सदस्यांना कोरोनाची लागण झाल्याने संक्रमित लोकांची संख्या झपाट्याने वाढली.
