नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १० सरकारी बँकांचे विलिनीकरण करण्याच्या घोषणनेनंतर त्यांच्या प्रशासकीय सुधारणांचीही घोषणा केली. त्यामुळे सरकारी बँकांची कामगिरी आणखी सुधारेल, असा त्यांनी विश्वास व्यक्त केला.
केवळ एक व्यक्ती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मुल्यांकन करण्याचा निर्णय घेणार नाही. तर हे निर्णय व्यवस्थापनाकडून घेण्यात येतील, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
व्यवस्थापन हे संचालक मंडळाला जबाबदार असणार आहेत. हे निश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांची समिती ही सरव्यवस्थापकासह त्याहून वरील पदावर असलेल्या व्यक्तीच्या कामाचे मुल्यांकन करणार आहे. त्यामध्ये व्यवस्थापकीय संचालकांचाही समावेश असणार आहे.
सरकारी बँकांच्या संचालक मंडळांसह मुख्य व्यवस्थापक (सीजीएम) पातळीवरील अधिकाऱ्याला अधिकारामध्ये लवचिकता देण्यात येणार आहे. यामध्ये बँकांच्या विलिनीकरणानंतर व्यवसायाच्या प्रारुपाप्रमाणे (बिझनेस मॉडेल) काही पदामध्ये बदल करता येणार आहेत. तसेच सरकारी बँकांना जोखीम अधिकाऱ्याची (रिस्क ऑफिसर) नियुक्ती करण्याची परवानगी मिळणार आहे. त्यासाठी देण्यात येणारे वेतन हे बाजाराप्रमाणे (मार्केट) असणार आहे. ते वेतन सरकार ठरविणार नाही.
यशस्वीपणे नियोजन राबविण्यासाठी संचालक मंडळ हे वैयक्तिक नियोजन आखू शकणार आहेत. हे नियोजन सर्व वरिष्ठ कार्यकारी अधिकाऱ्यांसाठी लागू होणार आहे. यावेळी १० सरकारी बँकांचे ४ बँकांत विलिनीकरण करण्याची घोषणाही सीतारामन यांनी केली. यामध्ये ओरिएन्टल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडियाचे पंजाब नॅशनल बँकेत विलिनीकरण करण्यात येणार आहे. कॅनरा बँक आणि सिंडिकेट बँकेचे विलिनीकरण करून नवी बँक अस्तित्वात येणार आहे. तसेच युनियन बँक ऑफ इंडिया, आंध्रा बँक आणि कॉर्पोरेशन बँकेच्या विलिनीकरणानंतर एक बँक होणार आहे.
