अर्थसंकल्प २०२०-२१ : व्यापक प्रमाणावर असलेल्या अपेक्षेप्रमाणे, केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चालू वित्तीय वर्षातील जीडीपीच्या ३.८ टक्के वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट ५० बेसिस पॉईंट्सनी शिथिल करून ३.३ टक्क्यांवर आणले. गेल्या वर्षी आपल्या मुख्य अर्थसंकल्पात त्यांनी, केंद्र सरकारला ७ लाख ३ हजार कोटी रूपयांची उसनवारी करावी लागेल, असे अनुमान व्यक्त केले होते, जे आतापर्यंतचे सर्वात जास्त होते. मात्र, सुधारित अंदाजानुसार, केंद्र सरकारने या वर्षी अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा ६३ हजार कोटी रूपये जास्त उसने घेतले आहेत.
एफआरबीएम कायद्याचा परिच्छेद ४(२) अनुसार अर्थव्यवस्थेत रचनात्मक सुधारणांसाठी अंदाज न केलेल्या वित्तीय परिणामुळे अंदाजित वित्तीय तुटीपासून दूर जाणार्या यंत्रणेची तरतूद आहे, असे निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले. २०१७ मध्ये 'एन. के. सिंग' समितीने आपल्या अहवालात ज्या बचावाच्या कलमाची शिफारस केली आहे, त्याचा उपयोग करण्याची परवानगीची योग्य कायदेशीर तरतुदीला त्यांनी अधोरेखित केले. सरकार वित्तीय दृढीकरणाचा मार्ग वापरणार नाही, अशी व्यापक प्रमाणावर अपेक्षा होती. पण केंद्र सरकारच्या अत्यंत दुर्बल वित्तीय परिस्थितीची खरी तीव्रता अर्थसंकल्पाने उघड केली आहे. केवळ सात महिन्यापूर्वी अर्थसंकल्पात जो अंदाज केला होता, त्यापेक्षा १.४६ लाख कोटी रूपयांची खोट केंद्र सरकारच्या नव्या निव्वळ करसंकलनात आली आहे.
यामुळे निर्मला सीतारामन यांना वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट सर्वाधिक ५० बेसिस पॉईंट्सने शिथिल करण्याच्या बचावाच्या कलमाचा उपयोग करणे भाग पडले. शिवाय, अर्थव्यवस्था इतकी नाजुक अवस्थेत आहे की, निर्मला यांनी ही फारकत सलग दोन वर्षे म्हणजे २०१९-२० आणि २०२०-२१ मध्ये उपयोगात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. "मी एफआरबीएम कायद्याच्या परिच्छेद ४(३) नुसार, ०.५ टक्क्यांची फारकत दोन्ही २०१९-२० आणि २०२०-२१ वर्षांसाठी वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे", असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. कमी होत चाललेला महसूल आणि आर्थिक मंदी अशा दुहेरी आव्हानांचा त्या सामना करत असून त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची स्थिती उलट गतीने सुधरवण्याचे त्यांच्यापुढील कार्य आणखी अवघड बनवले आहे.
वित्तीय तूट म्हणजे काय?
केंद्रिय अर्थसंकल्पात वित्तीय तुटीच्या आकड्यांकडे अत्यंत बारकाईने पाहिले जाते कारण त्यात सरकारला एका आर्थिक वर्षात एकंदर किती उसनवारी करावी लागणार आहे, याचे प्रतिबिंब उमटलेले असते. २०१९-२० मध्ये, सरकार ७ लाख ६७ हजार कोटी रूपयांची उसनवारी करेल जी सरकारच्या एकूण अर्थसंकल्पीय खर्चापेक्षा २८ टक्के जास्त आहे. सुधारित अंदाजानुसार ती २६ लाख ९९ हजार कोटी रूपये इतकी ठरवली होती. उच्च वित्तीय तूट याचा अर्थ सरकार त्याच्या करातून आणि करबाह्य महसुली उत्पन्नावर लक्षणीय प्रमाणात खर्च करत आहे ज्यामुळे कर्जाचा बोजा वाढणार असून सार्वभौम मानांकनावर परिणाम होतो.
एफआरबीएम कायद्यानुसार वित्तीय तुटीपासून विचलनाला परवानगी आहे?
एन. के. सिंग समितीची स्थापना २००४च्या एफआरबीएम कायद्याच्या कार्याचा आढावा घेण्यासाठी केली होती. रचनात्मक बदल किंवा अनपेक्षित संकटांमुळे निर्माण झालेली अवघ़ड परिस्थिती पार करण्यासाठी सरकारला एका आर्थिक वर्षात ५० बेसिस पॉईंट्सपर्यंत वित्तीय तुटीच्या उद्दिष्ट शिथिल करण्याची परवानगी त्यात देण्यात आली आहे.
अपवादात्मक परिस्थितीत वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट शिथिल करण्याच्या गरजेबाबत एन. के. सिंग समितीला जाणीव होती, पण हे उद्दिष्ट सौम्य करण्याच्या सरकारच्या अधिकाराला मर्यादा घालणे आवश्यक आहे, असेही तिला वाटत होते. नंतरच्या वर्षांमध्ये वित्तीय तुटीच्या मार्गावर पुन्हा परत येताना आराखड्याची रूपरेषा तयार करणे तिने सरकारला बंधनकारक केले आहे. त्यानुसार, मध्यम मुदतीच्या वित्तीय धोरण तथा डावपेचात्मक धोरण निवेदनात संसदेसमोर परतीच्या मार्गाबाबत माहिती ठेवली जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. वित्तीय विवेकाच्या मार्गावर परतण्याचा सरकारचा विचार आहे, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. हा वित्तीय मार्ग आम्हाला वित्तीय दृढीकरणाच्या मार्गावर येण्यास कटिबद्ध करत असून सार्वजनिक निधीतून गुंतवणूक करण्याच्या गरजेबाबत तडजोड केली जाणार नाही, असे त्या म्हणाल्या.
हेही वाचा : अर्थसंकल्प 2020 : जाणून घ्या 'बजेट'नंतर काय स्वस्त अन् काय महाग ...
