मोदींच्या 'त्या' भाषणाने आचारसंहिता भंग झाली नाही - निवडणूक आयोग

पंतप्रधान मोदी यांच्या विरोधात ६ खटले दाखल आहेत, अमित शाह यांच्याविरोधात २ प्रकरणे दाखल आहेत तर, राहुल गांधींवर ३ तक्रारी दाखल आहेत. यांच्यावर कोणती कारवाई करावी यावर आयोग विचार करत होते. त्यानंतर त्यांनी आपला निर्णय सुनावला आहे.

नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजप अध्यक्ष अमित शाह आणि काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यावरील आचार संहिता भंगाच्या आरोपावरुन निवडणूक आयोगाची नवी दिल्ली येथे आज बैठ झाली. यांच्या वरील आरोपांवर निर्णय देण्यासाठी आयोग दिरंगाई करत आहे, असा आरोप लावला जात होता. त्यानंतर आज आयोगाने ही विशेष बैठक बोलावली होती. पंतप्रधान मोदी यांनी वर्ध्यामध्ये दिलेल्या भाषणात आचार संहिता भंग होईल असे कोणतेच विधान नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

मोदी यांच्या विरोधात ६ खटले -

पंतप्रधान मोदी यांच्या विरोधात ६ खटले दाखल आहेत. त्यापैकी ९ एप्रिलला लातूर येथे पंतप्रधान मोदी यांनी केलेल्या भाषणाचाही समावेश आहे. त्यामध्ये त्यांनी युवकांना मतदान करते वेळी बालाकोट हवाई हल्ल्याच्या सन्मानार्थ मतदान करण्याचे आवाहन केले होते. निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार कोणत्याही राजकीय नेत्यांना भारतीय सैनिकांच्या नावावर मतदान मागण्यास बंदी आहे. मात्र, मोदी यांनी याचे उल्लंघन केले, असे म्हटले जात आहे.

अमित शाहांच्या 'या' वक्तव्यावर आक्षेप -

अमित शाह यांच्याविरोधात २ प्रकरणे दाखल आहेत. त्यांनी पश्चिम बंगालमध्ये जनसभेला संबोधित करताना आचार संहितेचा उल्लंघन केला होता, असे म्हटले जाते. त्यावेळी त्यांनी भारतीय सैन्याला मोदींची सेना संबोधले होते. हे संबोधन निवडणूक आयोगाने घातलेल्या नियमांच्या विरोधात आहे, असे तक्रारीमध्ये नमूद आहे.

'चौकीदार चौर है' वरुन काँग्रेस निशाण्यावर -

राहुल गांधींच्या विरोधात ३ प्रकरणे दाखल आहेत. त्यामध्ये त्यांनी जवळपास प्रत्येक जनसभेमध्ये मोदींना 'चौकीदार चोर है' असे म्हटल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे हा पंतप्रधानांचा अवमान असल्याची तक्रार निवडणूक आयोगात सादर करण्यात आली आहे. यांच्या विरोधात आयोग आज काय निर्णय देणार यावर सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

यापूर्वी आयोगाने बहुजन समाज पक्षाच्या अध्यक्षा मायावती, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, काँग्रेस नेते नवज्योत सिंग सिद्धू आणि भाजप नेत्या मेनका गांधी यांना शिक्षा सुनावली आहे. त्यामध्ये त्यांना विविध काळापर्यंत प्रचार बंदी सुनावण्यात आली होती.

पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह यांच्या विरोधत कारवाई करण्यास आयोग दिरंगाई करत आहे, असे आरोप वरीष्ठ पत्रकार प्रशांत भूषण यांनी लावला होता. त्यानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांच्या अध्यक्षतेमध्ये इतर दोन निवडणूक आयुक्तांसोबत बैठक घेण्यात येत आहे.