कोविड-१९ संकटामुळे देशात उद्भवलेल्या परिस्थितीत प्रवासी/स्थलांतरित कामगार सर्वाधिक भरडले गेले आहेत यात काही संशय नाही. लॉकडाऊनचा सामना करणाऱ्या परप्रांतीय कामगारांची नेमकी आणि विश्वासार्ह संख्या माहिती नसली तरी, मूळ ठिकाणी परत जाण्यासाठी त्यांची चाललेली धडपड विचलित करणारी आहे. शहरी भागातून त्यांच्या आपल्या मूळ गावी जाण्यासाठी अविश्वसनीय वाटेल अशी परप्रांतीय कामगारांची लागलेली रीघ गेल्या काही दशकांत त्यांच्याप्रती वाढलेली सामाजिक-राजकीय उदासिनताच दर्शविते. या कामगारांना होत असलेल्या त्रासाबद्दल सोशल मीडियात उमटत असलेल्या प्रतिक्रिया आणि चर्चा तसेच त्यांना घरापर्यंत पोहोचविण्यासाठी सरकारी यंत्रणांकडून विशेष रेल्वे गाड्या सोडून जी सहानभूती दाखविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे यातून मागील कित्येक दशकांपासून समाजातील विविध वर्गात असलेल्या अनेक असमानता अधोरेखित करतात. स्थलांतरित कामगारांच्या दुर्दशेसाठी किंवा त्यांच्याप्रती असलेल्या असमानतेसाठी कारणीभूत असलेल्या तीन प्रमुख समस्यांची चर्चा करूयात:
परप्रांतीय कामगारांना भेडसावणारी सर्वात मोठी समस्या किंवा असमानता म्हणजे नव्या प्रकारचा विलगवाद आणि भौतिक सुखांचा वंचितपणा. सर्वसाधारणपणे पारंपरिक पद्धतीनुसार कंपनीचे मालक / कारखानादार आणि कामगार यांच्यात जिव्हाळ्याचे संबंध असतात. मात्र, उदारमतवादी अर्थव्यवस्थेत स्थलांतरित कामगार आणि मालकांचा फारसा संबंध राहिलेला नाही. कंत्राटी पद्धतींमुळे मालक आणि कामगार यांच्यामध्ये मोठी दरी तयार झाली आहे. या दोघांच्यामध्ये कंत्राटदार दुव्याचे काम करत असल्याने कामगारांना आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षित ठेवून त्यांना आपल्यावर विसंबून ठेवण्यात ते यशस्वी झाले आहेत. स्थलांतर करणार्‍या कामगारांचा मोठा हिस्सा असंघटित असल्याने हे मजूर कंत्राटदाराच्या दयाबुद्धीवर / मर्जीवर अवलंबुन असतात. आपण काम करत असलेल्या कंपनी / उद्योगांमध्ये कामगारांना मिळणाऱ्या मूलभूत सुविधा आणि हक्कांविषयी माहिती नसलेले बहुतेक कामगार नोंदणीकृत नसतात. नोंदणी नसलेले हे कामगार स्वत:ला सोडून कंपन्या आणि कंत्राटदारांसाठी मोठे फायदेशीर असतात. कंपन्या किंवा कंपनीचे उत्पादन आणि कामगार यांच्यातील वाढती दरी आणि या प्रमुख दोन घटकांमध्ये कंत्राटदारांचे वाढते प्रस्थ हे आता भारताच्या विकासाच्या आकांक्षेचे आणि वेगाने होणाऱ्या शहरीकरणाचे एक सामान्य वैशिष्ट्य बनले आहे. अभूतपूर्व अशा लॉकडाउनच्या अंमलबजावणीवेळी कंपन्या आणि कंत्राटदारांनी कामगारांना आर्थिक असुरक्षिततेमध्ये ढकलून हात धुवून घेतले. लॉकडाऊनमुळे कामगारांवर होणाऱ्या परिणामांचा विचार करण्याच्या बाबतीत सरकारची उदासीनता राजकीय असमानतेचे पैलू स्पष्ट करतात.
राजकीय घडामोडींवर प्रभाव टाकण्यात कमी पडत असल्याने आणि निवडणूकीय राजकारणात असलेले कमी प्रतिनिधित्व या दोन गोष्टी स्थलांतरित कामगारांप्रती असलेल्या राजकीय असमानतेला कारणीभूत आहेत. दैनंदिन उपजीविकेसाठी आपल्या मूळ गावावरून दूर शहरात स्थलांतर करावे लागत असल्याने राजकीय गोष्टींना प्राधान्य न देता कामात व्यस्त असल्याने आणि असंघटित असल्याने आपली राजकीय ताकद दाखवून देण्यात कमी पडत असल्याने ते राजकीयदृष्ट्या असुरक्षित बनतात. विशेषतः पदपथांवर काम करणार्‍या कामगारांना एका शहरातून दुसर्‍या शहरात किंवा एका शहरात अनेक ठिकाणी कामासाठी भटकावे लागत असल्याने राजकीय पक्ष त्यांना संभाव्य मतदार समजत नाहीत. परप्रांतीय कामगारांचे व्होट बँक म्हणून महत्त्व लक्षात आल्यानंतर हेच राजकीय पक्ष स्थलांतरित कामगार जिथे असतील तिथे पोहोचल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. २०१९च्या राज्य आणि सार्वत्रिक निवडणुकांच्या तोंडावर २०१८मध्ये ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी स्थलांतरित कामगारांना आकर्षित करण्यासाठी गुजरातमधील सुरतचा दौरा केला होता. बहुतांश स्थलांतरित कामगारांचा निवडणुकांच्या राजकारणावर विशेष प्रभाव नसल्याने कोविड १९ संकटकाळात त्यांना कोणत्याही अडचणींशिवाय सोडून देण्यात आले.
महत्त्वाचे म्हणजे केवळ कामगार हीच त्यांची ओळख त्यांच्या राजकीय असुरक्षिततेत भर घालते. स्थलांतरित कामगार सुदैवाने किंवा दुर्दैवाने धर्म किंवा जातीद्वारे ओळखले जात नाहीत. जर, परप्रांतीय कामगारांना येत असलेल्या अडचणींचा संबंध एखाद्या धर्माशी किंवा एखाद्या जातीशी जोडला गेला असता तर राजकीय शक्तींकडून मिळालेला प्रतिसाद पूर्णपणे वेगळा असता. शिवाय, प्रभावी राजकीय शक्ती म्हणून परप्रांतीय कामगारांची कमी होत चाललेली ओळखही भारतीय राजकारणातील कम्युनिस्ट पक्षांच्या व्यापक राजकारणाचा भाग न राहता कामगार संघटनांपुरती अत्यंत मर्यादित झाली आहे. या संकटा दरम्यान, कामगारांचे प्रश्न सरकारांपर्यंत पोचविण्यात किंवा स्थलांतरित कामगारांना भरीव मदत पुरविण्याच्या दृष्टीने कम्युनिस्ट पक्षांकडून फारसे प्रयत्न झाल्याचे आपण पाहिलेले नाहीत. कामगार संघटनांच्या प्रतिसादाबद्दल देखील असेच म्हणता येईल.
स्थलांतरित कामगारांविषयी असलेल्या असमानतेला कारणीभूत ठरणारी तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सामाजिक रचनेत त्यांचे असलेले स्थान. सामाजिक पातळीवर त्यांचे असलेले शेवटचे स्थान त्यांच्याप्रती असलेल्या उदासीनतेचे प्रमुख कारण आहे. एका अभ्यासानुसार, शेतात राबणाऱ्या मजुरांचे नोकरीसाठी शहरात मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाले आहे. शेतीतून स्थलांतर करण्याच्या या प्रक्रियेमुळे कामगारांची सामाजिक स्थिती घसरली आहे. या कामगारांना त्यांच्या मूळ गावी शेत मजूर म्हणून काही प्रमाणात सामाजिक प्रतिष्ठा आणि सन्मान मिळत होता. परंतु, शहरात त्यांची ओळख केवळ स्थलांतरित मजूर एवढीच असल्याने त्यांच्या प्रति असलेला आदर आणि प्रतिष्ठा राहिली नाही. शेत मजूर ते स्थलांतरीत कामगार हे त्यांचे झालेले परिवर्तन सूक्ष्म वाटत असले तरी ते अत्यंत गंभीर असून त्यांच्याप्रती निर्माण झालेल्या सामाजिक उदासीनतेसाठी कारणीभूत आहे. दरम्यान, यापूर्वी कधीच नाही इतक्या मोठ्या प्रमाणात कोविड संकटकाळात स्थलांतरित कामगारांच्या सामाजिक आणि वैयक्तिक प्रतिष्ठेला ठेच पोचली.
महामारीच्या उद्रेकामुळे आणि अभूतपूर्व अशा लॉकडाऊनच्या अंमलबजावणीमुळे अचानक रोजगार गमावल्याने स्थलांतरित कामगारांना भेडसावणाऱ्या अडचणींचा झालेला उलगडा यातून वर्षानुवर्षे ते सहन करत असलेली गंभीर असमानता आणि अस्थिरता दर्शविते. राज्य सरकारी यंत्रणांकडून स्थलांतरीत कामगारांचा प्रश्न हाताळताना दाखविलेली अविचारी कृती कामगारांबद्दल असलेली असंवेदनशीलताच दाखविते. या समस्येच्या निराकरणासाठी निकडीने मानसिकतेत आणि धोरणनिर्मितीत कठोर बदल घडवून आणण्याची गरज आहे. स्थलांतरित कामगारांना त्यांचे हक्क आणि मूलभूत सुविधा मिळण्यासाठी मागणी करणे आणि सर्वसहमतीने त्यांच्यासोबत उभे राहून भविष्यात असे प्रसंग येऊ नये यासाठी प्रयत्न करणे हे जबाबदार आणि संवेदनशील नागरिकत्वाचे लक्षण आहे.
डॉ. अंशुमन बेहरा हे बंगळुरू येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अॅडव्हान्स्ड स्टडीज (एनआयएएस) येथे सहयोगी प्राध्यापक आहेत.
