हैदराबाद - कोविड-१९मुळे भारत सार्वजनिक आरोग्य आणि आर्थिक संकटाच्या गर्तेत चालला असताना, राज्य सरकारे कामगारांचे कायदेशीर हक्क हिरावून घेणारे उपाय लागू करत आहेत. उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश आणि गुजरात यांनी कामगार कायद्यांचा विस्तार स्थगित करण्याची घोषणा केली आहे. या सुधारणा कारखाने,आस्थापना आणि व्यवसायांना गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या नियमनांपासून मोकळीक देण्यासाठी असून हे नियमन किमान वेतन, लेऑफ, कामाच्या स्वरूपानुसार असलेली सुरक्षा आणि कामाचे वातावरण यासंदर्भात अनेक प्रकारचे संरक्षण पुरवत होते. राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड यांनी कामाचे तास वाढवण्याच्या घोषणेच्या स्वरूपात कामगार कायदे थोड्या कमी व्यापक प्रमाणात सौम्य केले आहेत. आणखी राज्ये याचे अनुकरण करतील.
कामगार कायद्यांमध्ये सर्वाधिक मूलगामी बदल उत्तरप्रदेशने केले आहेत. योगी आदित्यनाथ प्रणित भाजप सरकारने उत्तरप्रदेश विशिष्ट कामगार कायद्यांपासून तात्पुरती सूट २०२० नावाचा अध्यादेश मंजूर केला आहे. तीन वर्षांसाठी राज्याचे प्रशासन करणारे जवळपास सर्व कामगार कायदे संपूर्णपणे स्थगित करण्यात आले आहेत. केवळ इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कायदा, १९९६, कामगार भरपाई कायदा, १९२३ आणि वेठबिगार पद्धती(रद्दीकरण)कायदा,१९७६ तसेच वेतन कायद्याचे,१९३६ पाचवा परिच्छेद एवढेच कायम ठेवले आहेत. पण किमान वेतन कायदा,१९४८, औद्योगिक तंटा कायदा, १९४७ आणि फॅक्टरी अक्ट,१९४८ आणि कामाच्या ठिकाणी वातावरणाचे नियमन करणारे इतर ३० कायदे स्थगित केले आहेत.
उत्तरप्रदेशच्या घोषणेनंतर. मध्यप्रदेश आणि गुजरात यांनीही कामगार कायद्यातील प्रमुख तरतुदी थंड्या बस्त्यात गुंडाळले आहेत. या उपायांमुळे व्यवसायांना कामगारांना त्यांच्या इच्छेनुसार कामावर नेमता येणार असून केव्हाही काढता येणार आहे, तसेच नव्या आस्थापनांना अस्तित्वात असलेल्या सुरक्षा आणि आरोग्यविषयक निकषांतून सूट दिली आहे आणि वाढीव कामाचे तास लादण्याचीही कंपन्यांना परवानगी दिली आहे. राजस्थान, पंजाब आणि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांनी दररोज कामाचे तास ८ वरून १२ तास वाढवून लवचिकताही प्रदान केली आहे. मात्र या राज्यांतील मालकांनी आपल्या कामगारांना जास्तीच्या तासातील कामासाठी उच्च प्रमाणात वेतन देणे आवश्यक आहे.
कामगार कायदे सौम्य करण्यामुळे विशेषतः उत्तरप्रदेश आणि मध्यप्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये संपूर्ण स्थगिती दिल्यामुळे या राज्यांनी कामगार संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विरोधी राजकीय पक्षांचा रोष ओढवून घेतला आहे. सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्सने(सिटु) देशासाठी प्रत्यक्षात संपत्ती निर्माण करणार्या कामगार वर्गावर गुलामी लादण्याचा हा निर्णय पाशवी असल्याचे म्हटले आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी म्हटले की कोरोना विषाणु संकट हे मानवी अधिकार चिरडण्यासाठी तसेच असुरक्षित कामाची ठिकाणे, कामगारांचे शोषण आणि त्यांचा आवाज दडपण्यासाठी निमित्त होऊ शकत नाही. भारतीय मजदूर संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपशी संलग्न असलेल्या संघटनेनेही या निर्णयावर टिका केली आहे.
या राज्यांनी स्थगित केलेल्या कामगार कायद्यांमुळे अनेक गंभीर घटनात्मक आणि कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. घटनेच्या सातव्या अनुसूचीत समवर्ती यादी तीनमध्ये कामगार येतात. त्यामुळे केंद्र आणि राज्ये दोघेही या विषयावर कायदे करू शकतात. कामगारांच्या विविध पैलुंबाबत सध्याच्या घडीला ४४ केंद्रिय तर १०० हून अधिक राज्यांचे कायदे आहेत. राज्य विधिमंडळेही केंद्रिय कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा मंजूर करू शकतात. मात्र, भारतीय घटनेचा परिच्छेद २५४(२) अंतर्गत, राज्याने लागू केलेल्या कायदेशीर तरतुदी केंद्राच्या तरतुदींपासून दूर जाणार्या असल्या तर, त्यांना राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची आवश्यकता लागते. उत्तरप्रदेश आणि मध्यप्रदेश यांनी राज्यपालांना अध्यादेश काढण्याची परवानगी देणारे परिच्छेद २१३ अंतर्गत अध्यादेश काढून केंद्रिय कायदे स्थगित केले आहेत, ज्यांना राज्य विधानसभेचे अधिवेशन सुरू नसताना तातडीच्या प्रकरणांवर सारखेच कायद्याचे समर्थन आहे.
काही कामगार कायद्यांतील तरतुदीं स्थगित केल्याने केंद्रिय कायद्यांच्या अमलात आणण्यावर परिणाम होणार असल्याने, त्यांना राष्ट्रपतींची मंजुरीची गरज आहे, जे केंद्र सरकारच्या सल्ल्यावरून काम करतात. म्हणून, आता चेंडू नरेंद्र मोदी सरकारच्या कोर्टात आहे आणि कामगार कायद्याच्या अशा प्रकारच्या स्थगितीला परवानगी द्यायची की नाही, याचा निर्णय तेच करेल. हे अध्यादेश भारतातील कामगार कायद्याच्या व्यवस्थेची संपूर्ण पायमल्ली करण्यासाठी असल्याने, केंद्र सरकारला मंजुरी देताना आक्षेप असतील. तरीसुद्धा, संबंधित राज्य सरकारे ही भाजपची असल्याने, उत्तरप्रदेश आणि मध्यप्रदेश सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना केंद्र सरकार आक्षेप घेते का, हे पहाणे मनोरंजक ठरणार आहे.
जरी राष्ट्रपतींनी आपली मंजुरी दिली तरीही, या अध्यादेशांना न्यायपालिकेत कायदेशीर आव्हान दिले जाऊ शकते. कामगार कायद्यांची अशी घाऊक स्थगिती, प्रथमदर्शनी, घटनेने हमी दिलेल्या कामगारांच्या मूलभूत अधिकारांचा भंग करत असल्याने घटनाबाह्य दिसते. भारतीय घटनेचा परिच्छेद २३ सक्तिने श्रम करण्याच्या शोषण पद्घतीविरूद्ध प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत अधिकार पुरवतो. सक्तीने श्रम याचा अर्थ केवळ वेठबिगार इतक्यापुरताच मर्यादित नाही तर भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अधिक विस्तारित अर्थ लावला आहे. आशियाई क्रिडा स्पर्धांसाठी नेमलेल्या कंत्राटी कामगारांशी संबधित पिपल्स युनियन फॉर डेमोक्रेटिक राईट्स विरूद्ध भारत सरकार(१९८२) या दूरगामी परिणाम करणार्या खटल्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने जेव्हा एखादी व्यक्ति श्रम किंवा सेवा मोबदल्यासाठी दुसर्याला पुरवते आणि जे किमान वेतनापेक्षा कमी आहे. त्याने पुरवलेले श्रम किंवा सेवा ही परिच्छेद २३ अंतर्गत सक्तिने श्रम करायला लावणे या शब्दांची व्याप्ती आणि मर्यादांमध्ये स्पष्टपणे येतात.
म्हणून, राज्यांनी कामगार कायद्यांना दिलेली स्थगिती, विशेषतः किमान वेतन कायदा, १९४८, अशा कायद्यांनी घटनेने हमी दिलेल्या शोषणविरोधी मूलभूत अधिकारांचा भंग करते. हे उपाय आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या(आयएलओ) ठराव क्रमांक १४४ चाही भंग करत असून ज्या करारावर भारताचीही स्वाक्षरी आहे. कठोर अशा कोरोना विषाणु लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटात कामगार एकीकडे टोकाचा दुः खी झाला असताना, असे उपाय लागू करणे केवळ कायदेशीररित्या संशयास्पद नाही तर, नैतिकदृष्ट्या घृणास्पद आहे. आगीपासून सुरक्षेचे नियम, शौचालयांची तरतूद, सुरक्षा साधने आदींबाबत आरोग्या आणि सुरक्षा मानक सौम्य करण्यात आल्याने सार्वजनिक आरोग्याचे संकट निर्माण झाले असताना कामगारांचे जीवन धोक्यात आले आहे. भारताच्या कामगार कायद्याची राजवटीत अगोदरच विशिष्ट मूलभूत अशक्तता असताना, ज्याच्या परिणामी देशातील ९०टक्के कामगारवर्ग हा अनौपचारिक क्षेत्रात गेला आहे, या आव्हानाचा मुकाबला करण्यासाठी राज्यांकडून कामगार कायद्यांची स्थगिती ही सुधारणा नाही. उलट, ही औपचारिक कामगारवर्गालाही हे उपाय नाजूक अवस्थेत ढकलतील.
- मॅथ्यु इडिक्युला हे वकिल असून "सेंटर फॉर लॉ अँड पॉलिसी रिसर्च" येथे सल्लागार आहेत.
