जिनिव्हा - संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार आयोगाने भारतामध्ये नव्याने लागू करण्यात आलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि काश्मिरमधील परिस्थितीवरून चिंता व्यक्त केली होती. त्यावर भारताने प्रतिक्रिया दिली आहे. 'भारतासारख्या लोकशाही देशातील नागरिकांना दिले जाणारे स्वातंत्र्य आणि हक्क यांची आधी चांगली समज करून घ्या आणि मगच एखाद्या निष्कर्षावर या,' असा सल्ला दिला आहे.
संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार आयोगाच्या आयुक्त मिशेल बॅचलेट यांनी सीएए आणि काश्मीरमधील परिस्थितीवरून चिंता व्यक्त केली होती. ' मागच्या डिसेंबरमध्ये भारताने जी नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती केली आहे, त्यामुळे चिंता वाढली आहे. भारतातील अनेक समुदायातील नागरिकांनी मोठ्या संख्येने या कायद्याचा विरोध केला आहे. या सर्वांचा धर्मनिरपेक्षतेला पाठिंबा असून कायद्याला विरोध केला आहे. मानवाधिकार आयोगाच्या ४३ व्या परिषदेत त्या बोलत होत्या.
'मुस्लिमांवर इतर समुदायाकडून हल्ले होत असताना पोलिसांनी काहीही कारवाई केली नाही. तसेच याआधी शांततेत आंदोलन करणाऱ्यांवर पोलिसांनी बळाचा वापर केला. त्यामुळे समाजामध्ये पसरलेल्या हिंसाचारात ३४ नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे, हे चिंता वाढवणारं आहे, सर्वच राजकीय नेत्यांनी हिंसा थांबवायला पाहिजे', असे बॅचलेट म्हणाल्या होत्या.
मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांचा प्रसार करण्यासाठी आम्ही मानवाधिकार आयोगाबरोबर आम्ही चांगल्या पद्धतीने काम करत राहू. शांततेत आंदोलन आणि निदर्शने करण्याचा अधिकार भारतामध्ये आहे. मात्र, हिंसाचाराला थारा नाही. दिल्लीतील परिस्थिती सुधारण्यासाठी आम्ही सर्व काम करत आहोत, असे भारताने जारी केलेल्या पत्रकामध्ये म्हटले आहे.
