नवी दिल्ली – दिल्लीतील विद्यापीठांना अंतिम वर्षातील सर्व ऑनलाइन व ऑफलाइनच्या सत्र परीक्षा रद्द करण्याचे निर्देश दिल्ली सरकारकडून देण्यात आले आहेत. ही माहिती दिल्ली सरकारने सर्वाच्च न्यायालयात दिली. यूजीसीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षेच्या निर्देशाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अंतिम वर्षात शिकणाऱ्या विद्यापीठातील सर्व विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सप्टेंबरअखेर घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाला दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. विद्यार्थ्यांना पास करणे व पदवी देण्यासाठी पर्यायी मूल्यांकनाची पद्धत असावी, असे दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
काय म्हटले आहे दिल्ली सरकारने प्रतिज्ञापत्रात?
- दिल्ली राज्याच्या विद्यापीठांनी ऑनलाइन वर्ग (क्लास) घेण्यासाठी उत्कृष्ट प्रयत्न केले आहेत. मात्र, डिजीटलमधून विभागणी होते. ऑनलाइन वर्ग हे प्रत्येकाला सारख्याच पद्धतीनं शक्य नाहीत, असे दिल्ली सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
- प्रतिज्ञापत्रात विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांसाही उल्लेख करण्यात आला आहे.
- प्रत्यक्षात होणारे वर्ग हे विस्कळीत झाले आहेत. अभ्यासाचे साहित्य हे मिळू शकत नाही.
- विद्यार्थ्यांना पुस्तके देणारी महाविद्यालयांची ग्रंथालये बंद आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची परीक्षेला सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक असलेली तयारी होऊ शकत नाही.
- नियमित परीक्षा होण्यासाठी शिकणे-शिकविण्याचे प्रक्रिया पूर्ण होणे ही मूलभूत गरज आहे.
यूजीसीच्या परिपत्रकाला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकांवर खंडपीठाचे मुख्य न्यायाधीश अशोक भूषण हे रविवारी सुनावणी घेण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांनी अंतिम वर्षातील परीक्षेची तयारी करावी, असे मागील सुनावणीत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने म्हटले होते. दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारनेही कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेणे शक्य नसल्याची भूमिका घेतली आहे.
