ETV Bharat / bharat

'दिल्ली पोलिसांनी हिंसाचाराकडे काणाडोळा केला..'

वरिष्ठ पत्रकार अमित अग्निहोत्री यांनी काँग्रेस नेते, आणि माजी केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल यांची मुलाखत घेतली. यामध्ये सिब्बल यांनी दिल्लीतील हिंसाचारांना 'दुर्दैवी' म्हटले आहे. तसेच, या हिंसाचाराकडे दिल्ली पोलिसांनी काणाडोळा केल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

Delhi police 'turned blind eye' to those giving hate speeches: Kabil Sibal
'दिल्ली पोलिसांनी हिंसाचाराकडे काणाडोळा केला..'
author img

By

Published : Mar 5, 2020, 7:14 PM IST

नवी दिल्ली - वरिष्ठ पत्रकार अमित अग्निहोत्री यांनी काँग्रेस नेते, आणि माजी केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल यांची मुलाखत घेतली. यामध्ये सिब्बल यांनी दिल्लीतील हिंसाचारांना 'दुर्दैवी' म्हटले आहे. तसेच, या हिंसाचाराकडे दिल्ली पोलिसांनी काणाडोळा केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. यासोबतच न्यायालये यासंबंधी काही ठोस निर्णय घेऊन, या हिंसाचारमध्ये प्राण गमावलेल्या निरपराध लोकांना न्याय मिळवून देईल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली. पाहूयात या मुलाखतीतील काही ठळक मुद्दे..

कपिल सिब्बल यांची विशेष मुलाखत..

प्रश्न - वादग्रस्त नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरूद्ध अनेक राज्य सरकारांनी ठराव मंजूर केले आहेत. या ठरावांना कायदेशीर वैधता आहे का?

सिब्बल - सर्वोच्च न्यायालयात हा विषय प्रलंबित आहे आणि न्यायालयाने याचा निर्णय द्यायचा आहे. जर न्यायालयाने कायदा ग्राह्य ठरवला तर, या ठरावांच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न उपस्थित होतो. ठराव केवळ इतकेच म्हणतात की, भारत सरकारने फेरविचार करून सीएए मागे घ्यावा. हे ठराव अत्यंत व्यवस्थित वैध आहेत. परंतु, इतर कोणत्याही न्यायालयीन निवाड्याप्रमाणे, या मुद्द्यावरही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निष्कर्षाचे पालन केले जाईल.

प्रश्न - सीएएने घसरणाऱ्या अर्थव्यवस्थेकडून काँग्रेसचा 'फोकस' भरकटवला आहे का?

सिब्बल - नाही. मला तसे वाटत नाही की सीएएविरोधी निदर्शनांमुळे घसरणाऱ्या अर्थव्यवस्थेकडून फोकस दूर गेला आहे. लोकांना आज हा प्रश्न खऱ्या अर्थाने सतावत आहे. हे लोक आज रस्त्यावर का उतरत आहेत, याचे एक कारण असे आहे की, अनेक लोकांना नोकऱ्या नाहीत आणि यापैकी अनेकांना भविष्याची चिंता आहे. सर्व मुद्द्यांच्या वर राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदपुस्तिका प्रत्यक्षात आल्यावर आणि प्रगणक जेव्हा प्रत्येक घरी येतील आणि एनपीआरच्या अतिरिक्त २०१० मधील प्रश्न विचारण्यास सुरुवात करतील तेव्हा काय होईल, हा आहे. काही लोक नागरिकत्वाच्या संदर्भात आपले भविष्य एका व्यक्तीच्या हातात आहे. यामुळे ते चिंतित आहेत. तो असा मनुष्य आहे की तुमच्या नावापुढे डी लावण्याची त्याची क्षमता आहे, ज्याचा अर्थ नागरिकांचा संशयास्पद वर्ग असा आहे. सहसा एनपीआरमध्ये तुमच्या गेल्या सहा महिन्यातील घराचा पत्ता फक्त आवश्यक असतो. परंतु आता अतिरिक्त प्रश्नांमुळे काय परिणाम होतील, याची लोकांना काळजी आहे. ईशान्येत अगोदरच जसे झाले आहे. त्याप्रमाणे तुम्ही पाहिले आहे की त्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. १९ लाख लोकांपैकी जे आसामच्या एनआरसीचे सदस्य नव्हते, त्यापैकी १२ लाख हिंदू आहेत. केंद्र सरकारने या वर्गात फक्त मुस्लीम असतील, असा विचार केला होता.

कपिल सिब्बल यांची विशेष मुलाखत..

प्रश्न - सरकारने दावा केल्याप्रमाणे सीएए विरोधी निदर्शने मुस्लीम चालित आहेत का?

सिब्बल - आसामातील एनआरसीमध्ये १२ लाख हिंदू असताना अल्पसंख्यांक प्रणित कसे असतील? आसामात १६०० कोटी रूपये खर्च करून हा प्रयोग राबवण्यात आला असेल आणि राष्ट्रीय स्तरावर राबवण्यासाठी ३० हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असतील, जे लाखो लोक अल्पसंख्यांक वर्गात नाहीत, ज्या लोकांनी काँग्रेसला किंवा कोणत्याही विरोधी पक्षाला मत दिले असेल, डी त्यांच्या नावापुढे लावले जाईल. हा अत्यंत फुटीरतावादी अजेंडा आहे.

प्रश्न - वरिष्ठ भाजप नेत्यांविरोधात तुम्ही अत्यंत कडक शब्दात टीका केली आहे जे दिल्लीच्या हिंसाचारापूर्वी द्वेषमूलक भाषणे करत होते आणि आता मुक्त फिरत आहेत. तुमची प्रतिक्रिया.

सिब्बल - हा लक्ष्यित हिंसाचार आहे. दिल्ली पोलिसांनी कानाडोळा केला हे दुर्दैव आहे आणि अनेक प्रसंगात पोलीस समोर होते. अनेक प्रकरणात मी छायाचित्रे पाहिली आहेत की ज्यात पोलीस जमिनीवर पडलेल्या जखमी लोकांना काठीने ढोसत होते आणि जनगणमन म्हणण्यास सांगत होते आणि त्यांना मारहाण करत होते. या द्वेष पसरवणाऱ्यांविरोधात कोणतीही कारवाई केली गेली नाही, याबद्दल मला आश्चर्य वाटते. भाजप नेत्यांनी द्वेषमूलक भाषणे केली आणि त्यांच्यावर काहीही कारवाई करण्यात आली नाही. हा अत्यंत गंभीर विषय आहे, असे मला वाटते. प्रशासन काहीच करणार नाही, ही गोष्ट वेगळी असली तरीही न्यायालयांनी याची दखल घेतली पाहिजे. हा कोरोनासारखा जातीय विषाणू आहे जो सुरूवातीलाच खुडून टाकला नाही तर पसरत जाणार आहे. सरन्यायाधिशांनी जे प्रकरण चार आठवड्यांसाठी स्थगित केले होते ते शुक्रवारी निकालासाठीच्या प्रकरणांमध्ये घेण्याचे निर्देश दिले असल्याने मला अतिशय आनंद झाला आहे. न्यायालयाने आता त्याला योग्य वाटेल तसे ठरवावे. हे गुन्हे भारतीय दंडविधानच्या परिच्छेद १५३-अ अन्वये असून ज्यात जो कुणी असे द्वेषमूलक भाषणे करेल त्याच्याविरोधात खटला दाखल करण्यास पात्र आहे, असे म्हटले आहे. पोलिसांनी एफआयआरही का दाखल केला नाही? गमतीची गोष्ट अशी की, प्रधानमंत्री ६९ तासांनंतर जागे झाले आणि त्यांनी शांततेचे आवाहन केले.

प्रश्न - या संपूर्ण प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या भूमिकेकडे तुम्ही कसे पाहता?

सिब्बल - आम आदमी पार्टीपुरते सांगायचे तर त्यांच्या वर्तनाचा एकच सातत्यपूर्ण प्रवाह राहिला आहे. जेव्हा जेएनयूमध्ये हिंसाचार झाला तेव्हा त्यांनी कोणतेही सक्रिय पाऊल उचलले नाही. जेव्हा जामिया हिंसाचार घडला तेव्हाही त्यांनी एक अंतर राखले. इतर प्रकारच्या अजेंड्याने त्यांनी भाजपला सामना देण्याचा प्रयत्न केला ज्यावर मला चर्चा करायची इच्छा नाही. जेव्हा दिल्ली हिंसाचार घडला तेव्हा त्यांनी काहीही केले नाही आणि जेव्हा मुख्यमंत्र्याना शिष्टमंडळे भेटायला गेली तेवह् त्यांना पाण्याचा मार्याचा सामना करावा लागला. त्यांच्या वर्तनाच्या प्रवाहात एक राक्षसी राजकीय प्रेरणा दिसते.

प्रश्न - अलीकडच्या दिल्ली हिंसाचारात, जो अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भेटीदरम्यान सुरू होता, त्याने भारताची प्रतिमा मलिन केली आहे का?

सिब्बल - भारताच्या इतिहासात प्रथमच, हे मुद्दे जागतिक मुद्दे बनले आहेत. युनायटेड किंग्डममध्ये सर्व राजकीय पक्षांचे लोक निदर्शने करतात, इराणमध्ये, जो भारताच्या जवळचा आहे, निषेध प्रदर्शने करतात, तुर्कीच्या एर्दोगन यांच्यासमोर निदर्शने करतात. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवी अधिकार आयुक्त निदर्शने करतात, इतरांमध्ये मध्यपूर्व आणि अमेरिकेतही सारेच पक्ष निदर्शने करत असतात.

कपिल सिब्बल यांची विशेष मुलाखत..

प्रश्न - याचा अर्थ असा होतो का की केंद्र सरकारने हिंसाचार ज्या पद्धतीने हाताळला, त्यामुळे या देशांना भारताविरूद्ध एक आधार मिळाला?

सिब्बल - भारत अलगपणे रहात असल्याचे दिसते. आज आम्ही जागतिक विश्वात राहत आहोत. संपर्क क्रांतीने प्रत्येक अंतर्गत प्रश्न हा बाह्य जगाचा प्रश्न झाला आहे. मला वाटते, सरकार हे ओळखण्यात अपयशी ठरत आहे. दिल्लीसारखे ठिकाण हिंसाचारामुळे जागतिक बातमीचे केंद्र बनावे, हे दुर्दैव आहे. दिल्लीत तेव्हा पंतप्रधान, गृहमंत्री, मुख्यमंत्री आणि पोलीस आयुक्त हे सारेच अनुपस्थित होते. यावरून देशाचे राजकारण कोणत्या दिशेने जात आहे, हे दिसते.

प्रश्न - दिल्ली हिंसाचारावर संसदेत चर्चेच्या मागणीसाठी काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी जोर दिला आहे. पण त्यावर कोंडी झाल्यासारखे दिसते. तुमचा प्रतिसाद.

सिब्बल - लोकसभा अध्यक्ष असे जेव्हा म्हणतात की होळीनंतर चर्चा केली जाईल, तेव्हा मला आश्चर्य वाटते. होळीनंतर चर्चेत असे काय विशेष आहे? होळीपूर्वी का नको? संसदेत चर्चा का होऊ नये आणि आम्हाला फक्त चर्चा हवी आहे.

प्रश्न - या मुद्यावर चर्चेपासून सरकार दूर पळत आहे का?

सिब्बल - लोकांबाबतच्या प्रश्नांबद्दल सरकार असंवेदनशील आहे. हे केवळ दिल्ली हिंसाचाराच्या बाबतीतच नव्हे तर ढासळणाऱ्या अर्थव्यवस्थेबाबतही आहे. अर्थव्यवस्थेचे मूलभूत घटक उत्तम आहेत, असे ते सांगत राहतात. तसे असेल तर मग विकासाचा दर ५ टक्क्यांच्या खाली का आला आहे आणि मागणीला उठाव का नाही.

प्रश्न - तुम्ही केंद्र सरकारला कसा विरोध करणार?

सिब्बल - मला वाटते की भारत बदलला आहे. आम्ही जेव्हा सत्तेत होतो, तेव्हा आम्ही संस्था बळकावण्याचा प्रयत्न कधीही केला नाही. आम्ही आता सत्तेबाहेर आहोत, आम्ही पकडीसारखी एक हालचाल पाहिली आहे जेथे सरकार प्रत्येक संस्थेवर घट्ट पकड बसवण्याच्या प्रयत्न करत आहे आणि ते त्यांचे आदेश पाळतील, याची खात्री करत आहे. देशाला या खिंडीत आणून सोडल्याबद्दल या संस्थांचे अपयश आहे, असे मला वाटते.

मला वाटते न्यायपालिका, सक्तवसुली संस्था, पोलिस, शिक्षणक्षेत्र आणि माध्यमे यांनी सरकारविरोधात उभे रहावे लागेल.

प्रश्न - काँग्रेसला ही लढाई कुठे जाणार आहे, असे वाटते?

सिब्बल - मी हे पहातो की लोक स्वतःहून सीएएविरोधात बाहेर येत आहेत. सरकारला लोकांमध्ये असलेला संताप जाणवायला हवा. ज्या क्षणी त्यात अत्यंत राजकारण येईल त्यावेळी सरकार म्हणेल विरोधी पक्ष हिंसाचाराच्या आगीत तेल ओतत आहेत. आंदोलनाला राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त झाल्याशिवाय ही चळवळ जास्त काळ राहू शकणार नाही. राजकीय पक्ष म्हणून आम्ही आग भडकवावी, असे मला वाटत नाही. पण आम्हाला रस्त्यावर उतरून शांततापूर्ण आंदोलन करावे लागेल. यातून आम्ही सामाजिक चौकटीचे संरक्षण केले पाहिजे, हा संदेश देशभरात जाईल.

प्रश्न - राष्ट्रीय राजधानीत तुम्ही या प्रकारचा हिंसाचार पाहिला आहे? कत्तल हा एक कट होता का?

सिब्बल - या दंगली राजकीय दृष्ट्या प्रेरित आणि आयोजित होत्या. बाहेरून हल्ले केले गेले असण्याचीही शक्यता आहे. मात्र यातील विस्मयकारक गोष्ट अशी की, दोन्ही हिंदू आणि मुस्लिमांनी एकमेकांचे संरक्षण केले. सौहार्द्राची सामाजिक उध्वस्त करण्याचा प्रयत्न ज्यांनी हिंसाचाराला चिथावणी दिली त्यांनी केला आहे. लोकांना शांतता हवी आहे आणि एकमेकांशी लढण्याची त्यांची इच्छा नाही तर जे शांतता बिघडवू पाहत आहेत, त्यांच्याशी सामना करण्याची त्यांची इच्छा आहे. खरेतर, दिल्लीच्या चांदनी चौक भागात हिंदू आणि मुस्लीम शांतपणे एकत्र राहिले आहेत. हिंसाचार जो झाला तो दिल्लीच्या ईशान्य परिसरात आणि येथे भाजपने नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत अनेक विधानसभा जागा जिंकल्या आहेत. त्यातून या हिंसाचारामागे कोण होते, ते स्पष्टच समोर येत आहे.

- अमित अग्निहोत्री

नवी दिल्ली - वरिष्ठ पत्रकार अमित अग्निहोत्री यांनी काँग्रेस नेते, आणि माजी केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल यांची मुलाखत घेतली. यामध्ये सिब्बल यांनी दिल्लीतील हिंसाचारांना 'दुर्दैवी' म्हटले आहे. तसेच, या हिंसाचाराकडे दिल्ली पोलिसांनी काणाडोळा केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. यासोबतच न्यायालये यासंबंधी काही ठोस निर्णय घेऊन, या हिंसाचारमध्ये प्राण गमावलेल्या निरपराध लोकांना न्याय मिळवून देईल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली. पाहूयात या मुलाखतीतील काही ठळक मुद्दे..

कपिल सिब्बल यांची विशेष मुलाखत..

प्रश्न - वादग्रस्त नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरूद्ध अनेक राज्य सरकारांनी ठराव मंजूर केले आहेत. या ठरावांना कायदेशीर वैधता आहे का?

सिब्बल - सर्वोच्च न्यायालयात हा विषय प्रलंबित आहे आणि न्यायालयाने याचा निर्णय द्यायचा आहे. जर न्यायालयाने कायदा ग्राह्य ठरवला तर, या ठरावांच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न उपस्थित होतो. ठराव केवळ इतकेच म्हणतात की, भारत सरकारने फेरविचार करून सीएए मागे घ्यावा. हे ठराव अत्यंत व्यवस्थित वैध आहेत. परंतु, इतर कोणत्याही न्यायालयीन निवाड्याप्रमाणे, या मुद्द्यावरही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निष्कर्षाचे पालन केले जाईल.

प्रश्न - सीएएने घसरणाऱ्या अर्थव्यवस्थेकडून काँग्रेसचा 'फोकस' भरकटवला आहे का?

सिब्बल - नाही. मला तसे वाटत नाही की सीएएविरोधी निदर्शनांमुळे घसरणाऱ्या अर्थव्यवस्थेकडून फोकस दूर गेला आहे. लोकांना आज हा प्रश्न खऱ्या अर्थाने सतावत आहे. हे लोक आज रस्त्यावर का उतरत आहेत, याचे एक कारण असे आहे की, अनेक लोकांना नोकऱ्या नाहीत आणि यापैकी अनेकांना भविष्याची चिंता आहे. सर्व मुद्द्यांच्या वर राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदपुस्तिका प्रत्यक्षात आल्यावर आणि प्रगणक जेव्हा प्रत्येक घरी येतील आणि एनपीआरच्या अतिरिक्त २०१० मधील प्रश्न विचारण्यास सुरुवात करतील तेव्हा काय होईल, हा आहे. काही लोक नागरिकत्वाच्या संदर्भात आपले भविष्य एका व्यक्तीच्या हातात आहे. यामुळे ते चिंतित आहेत. तो असा मनुष्य आहे की तुमच्या नावापुढे डी लावण्याची त्याची क्षमता आहे, ज्याचा अर्थ नागरिकांचा संशयास्पद वर्ग असा आहे. सहसा एनपीआरमध्ये तुमच्या गेल्या सहा महिन्यातील घराचा पत्ता फक्त आवश्यक असतो. परंतु आता अतिरिक्त प्रश्नांमुळे काय परिणाम होतील, याची लोकांना काळजी आहे. ईशान्येत अगोदरच जसे झाले आहे. त्याप्रमाणे तुम्ही पाहिले आहे की त्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. १९ लाख लोकांपैकी जे आसामच्या एनआरसीचे सदस्य नव्हते, त्यापैकी १२ लाख हिंदू आहेत. केंद्र सरकारने या वर्गात फक्त मुस्लीम असतील, असा विचार केला होता.

कपिल सिब्बल यांची विशेष मुलाखत..

प्रश्न - सरकारने दावा केल्याप्रमाणे सीएए विरोधी निदर्शने मुस्लीम चालित आहेत का?

सिब्बल - आसामातील एनआरसीमध्ये १२ लाख हिंदू असताना अल्पसंख्यांक प्रणित कसे असतील? आसामात १६०० कोटी रूपये खर्च करून हा प्रयोग राबवण्यात आला असेल आणि राष्ट्रीय स्तरावर राबवण्यासाठी ३० हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असतील, जे लाखो लोक अल्पसंख्यांक वर्गात नाहीत, ज्या लोकांनी काँग्रेसला किंवा कोणत्याही विरोधी पक्षाला मत दिले असेल, डी त्यांच्या नावापुढे लावले जाईल. हा अत्यंत फुटीरतावादी अजेंडा आहे.

प्रश्न - वरिष्ठ भाजप नेत्यांविरोधात तुम्ही अत्यंत कडक शब्दात टीका केली आहे जे दिल्लीच्या हिंसाचारापूर्वी द्वेषमूलक भाषणे करत होते आणि आता मुक्त फिरत आहेत. तुमची प्रतिक्रिया.

सिब्बल - हा लक्ष्यित हिंसाचार आहे. दिल्ली पोलिसांनी कानाडोळा केला हे दुर्दैव आहे आणि अनेक प्रसंगात पोलीस समोर होते. अनेक प्रकरणात मी छायाचित्रे पाहिली आहेत की ज्यात पोलीस जमिनीवर पडलेल्या जखमी लोकांना काठीने ढोसत होते आणि जनगणमन म्हणण्यास सांगत होते आणि त्यांना मारहाण करत होते. या द्वेष पसरवणाऱ्यांविरोधात कोणतीही कारवाई केली गेली नाही, याबद्दल मला आश्चर्य वाटते. भाजप नेत्यांनी द्वेषमूलक भाषणे केली आणि त्यांच्यावर काहीही कारवाई करण्यात आली नाही. हा अत्यंत गंभीर विषय आहे, असे मला वाटते. प्रशासन काहीच करणार नाही, ही गोष्ट वेगळी असली तरीही न्यायालयांनी याची दखल घेतली पाहिजे. हा कोरोनासारखा जातीय विषाणू आहे जो सुरूवातीलाच खुडून टाकला नाही तर पसरत जाणार आहे. सरन्यायाधिशांनी जे प्रकरण चार आठवड्यांसाठी स्थगित केले होते ते शुक्रवारी निकालासाठीच्या प्रकरणांमध्ये घेण्याचे निर्देश दिले असल्याने मला अतिशय आनंद झाला आहे. न्यायालयाने आता त्याला योग्य वाटेल तसे ठरवावे. हे गुन्हे भारतीय दंडविधानच्या परिच्छेद १५३-अ अन्वये असून ज्यात जो कुणी असे द्वेषमूलक भाषणे करेल त्याच्याविरोधात खटला दाखल करण्यास पात्र आहे, असे म्हटले आहे. पोलिसांनी एफआयआरही का दाखल केला नाही? गमतीची गोष्ट अशी की, प्रधानमंत्री ६९ तासांनंतर जागे झाले आणि त्यांनी शांततेचे आवाहन केले.

प्रश्न - या संपूर्ण प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या भूमिकेकडे तुम्ही कसे पाहता?

सिब्बल - आम आदमी पार्टीपुरते सांगायचे तर त्यांच्या वर्तनाचा एकच सातत्यपूर्ण प्रवाह राहिला आहे. जेव्हा जेएनयूमध्ये हिंसाचार झाला तेव्हा त्यांनी कोणतेही सक्रिय पाऊल उचलले नाही. जेव्हा जामिया हिंसाचार घडला तेव्हाही त्यांनी एक अंतर राखले. इतर प्रकारच्या अजेंड्याने त्यांनी भाजपला सामना देण्याचा प्रयत्न केला ज्यावर मला चर्चा करायची इच्छा नाही. जेव्हा दिल्ली हिंसाचार घडला तेव्हा त्यांनी काहीही केले नाही आणि जेव्हा मुख्यमंत्र्याना शिष्टमंडळे भेटायला गेली तेवह् त्यांना पाण्याचा मार्याचा सामना करावा लागला. त्यांच्या वर्तनाच्या प्रवाहात एक राक्षसी राजकीय प्रेरणा दिसते.

प्रश्न - अलीकडच्या दिल्ली हिंसाचारात, जो अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भेटीदरम्यान सुरू होता, त्याने भारताची प्रतिमा मलिन केली आहे का?

सिब्बल - भारताच्या इतिहासात प्रथमच, हे मुद्दे जागतिक मुद्दे बनले आहेत. युनायटेड किंग्डममध्ये सर्व राजकीय पक्षांचे लोक निदर्शने करतात, इराणमध्ये, जो भारताच्या जवळचा आहे, निषेध प्रदर्शने करतात, तुर्कीच्या एर्दोगन यांच्यासमोर निदर्शने करतात. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवी अधिकार आयुक्त निदर्शने करतात, इतरांमध्ये मध्यपूर्व आणि अमेरिकेतही सारेच पक्ष निदर्शने करत असतात.

कपिल सिब्बल यांची विशेष मुलाखत..

प्रश्न - याचा अर्थ असा होतो का की केंद्र सरकारने हिंसाचार ज्या पद्धतीने हाताळला, त्यामुळे या देशांना भारताविरूद्ध एक आधार मिळाला?

सिब्बल - भारत अलगपणे रहात असल्याचे दिसते. आज आम्ही जागतिक विश्वात राहत आहोत. संपर्क क्रांतीने प्रत्येक अंतर्गत प्रश्न हा बाह्य जगाचा प्रश्न झाला आहे. मला वाटते, सरकार हे ओळखण्यात अपयशी ठरत आहे. दिल्लीसारखे ठिकाण हिंसाचारामुळे जागतिक बातमीचे केंद्र बनावे, हे दुर्दैव आहे. दिल्लीत तेव्हा पंतप्रधान, गृहमंत्री, मुख्यमंत्री आणि पोलीस आयुक्त हे सारेच अनुपस्थित होते. यावरून देशाचे राजकारण कोणत्या दिशेने जात आहे, हे दिसते.

प्रश्न - दिल्ली हिंसाचारावर संसदेत चर्चेच्या मागणीसाठी काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी जोर दिला आहे. पण त्यावर कोंडी झाल्यासारखे दिसते. तुमचा प्रतिसाद.

सिब्बल - लोकसभा अध्यक्ष असे जेव्हा म्हणतात की होळीनंतर चर्चा केली जाईल, तेव्हा मला आश्चर्य वाटते. होळीनंतर चर्चेत असे काय विशेष आहे? होळीपूर्वी का नको? संसदेत चर्चा का होऊ नये आणि आम्हाला फक्त चर्चा हवी आहे.

प्रश्न - या मुद्यावर चर्चेपासून सरकार दूर पळत आहे का?

सिब्बल - लोकांबाबतच्या प्रश्नांबद्दल सरकार असंवेदनशील आहे. हे केवळ दिल्ली हिंसाचाराच्या बाबतीतच नव्हे तर ढासळणाऱ्या अर्थव्यवस्थेबाबतही आहे. अर्थव्यवस्थेचे मूलभूत घटक उत्तम आहेत, असे ते सांगत राहतात. तसे असेल तर मग विकासाचा दर ५ टक्क्यांच्या खाली का आला आहे आणि मागणीला उठाव का नाही.

प्रश्न - तुम्ही केंद्र सरकारला कसा विरोध करणार?

सिब्बल - मला वाटते की भारत बदलला आहे. आम्ही जेव्हा सत्तेत होतो, तेव्हा आम्ही संस्था बळकावण्याचा प्रयत्न कधीही केला नाही. आम्ही आता सत्तेबाहेर आहोत, आम्ही पकडीसारखी एक हालचाल पाहिली आहे जेथे सरकार प्रत्येक संस्थेवर घट्ट पकड बसवण्याच्या प्रयत्न करत आहे आणि ते त्यांचे आदेश पाळतील, याची खात्री करत आहे. देशाला या खिंडीत आणून सोडल्याबद्दल या संस्थांचे अपयश आहे, असे मला वाटते.

मला वाटते न्यायपालिका, सक्तवसुली संस्था, पोलिस, शिक्षणक्षेत्र आणि माध्यमे यांनी सरकारविरोधात उभे रहावे लागेल.

प्रश्न - काँग्रेसला ही लढाई कुठे जाणार आहे, असे वाटते?

सिब्बल - मी हे पहातो की लोक स्वतःहून सीएएविरोधात बाहेर येत आहेत. सरकारला लोकांमध्ये असलेला संताप जाणवायला हवा. ज्या क्षणी त्यात अत्यंत राजकारण येईल त्यावेळी सरकार म्हणेल विरोधी पक्ष हिंसाचाराच्या आगीत तेल ओतत आहेत. आंदोलनाला राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त झाल्याशिवाय ही चळवळ जास्त काळ राहू शकणार नाही. राजकीय पक्ष म्हणून आम्ही आग भडकवावी, असे मला वाटत नाही. पण आम्हाला रस्त्यावर उतरून शांततापूर्ण आंदोलन करावे लागेल. यातून आम्ही सामाजिक चौकटीचे संरक्षण केले पाहिजे, हा संदेश देशभरात जाईल.

प्रश्न - राष्ट्रीय राजधानीत तुम्ही या प्रकारचा हिंसाचार पाहिला आहे? कत्तल हा एक कट होता का?

सिब्बल - या दंगली राजकीय दृष्ट्या प्रेरित आणि आयोजित होत्या. बाहेरून हल्ले केले गेले असण्याचीही शक्यता आहे. मात्र यातील विस्मयकारक गोष्ट अशी की, दोन्ही हिंदू आणि मुस्लिमांनी एकमेकांचे संरक्षण केले. सौहार्द्राची सामाजिक उध्वस्त करण्याचा प्रयत्न ज्यांनी हिंसाचाराला चिथावणी दिली त्यांनी केला आहे. लोकांना शांतता हवी आहे आणि एकमेकांशी लढण्याची त्यांची इच्छा नाही तर जे शांतता बिघडवू पाहत आहेत, त्यांच्याशी सामना करण्याची त्यांची इच्छा आहे. खरेतर, दिल्लीच्या चांदनी चौक भागात हिंदू आणि मुस्लीम शांतपणे एकत्र राहिले आहेत. हिंसाचार जो झाला तो दिल्लीच्या ईशान्य परिसरात आणि येथे भाजपने नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत अनेक विधानसभा जागा जिंकल्या आहेत. त्यातून या हिंसाचारामागे कोण होते, ते स्पष्टच समोर येत आहे.

- अमित अग्निहोत्री

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.