आज, कोरोना विषाणूमुळे भारतमाता आणि तिच्या परदेशात असणाऱ्या मुलांमधील संबंध अभुतपुर्व संकटात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या विषाणूमुळे संपुर्ण जगात घबराट निर्माण झाली आहे. विशेषतः त्या देशांमध्ये, जिथे भारतीय वंशाच्या लोकांनी काम केले आहे आणि यश मिळवले आहे. जगभरात विखुरलेल्या बहुसंख्यांक म्हणजे 3 कोटी लोकांनी भारताला मदत करण्याऐवजी भारताकडे मदतीची मागणी करत धाव घेतली तर, भारताची याचक आणि परदेशी भारतीयांची दाता या भूमिकांमध्ये अदलाबदल होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, भारतीय परदेशांमध्ये जीवितहानीचा खरा धोका आहे, यामधून वंचितता आणि दुःखदायक प्रकरणे उद्भवू शकतात. जोपर्यंत कोरोना विषाणूचा प्रसार थोपवला जात नाही आणि जागतिक अर्थव्यवस्था पुर्वपदावर येत नाही, भारताच्या हातांवर अवाढव्य ओझे असेल.
जगाच्या विविध भागात राष्ट्रवाद वाढीस लागत असून आंतरराष्ट्रीय सहकार्य कमी होत आहे, भारत बाह्य मदतीवर फार अवलंबून राहू शकणार नाही. चीनने घेतलेल्या घमेंडखोर पवित्र्यामुळे संयुक्त राष्ट्रसंघ स्वतःदेखील अर्धांगवायूच्या अवस्थेत आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या टोकाच्या राष्ट्रवादावर टीका करणारे युरोपियन युनियनचे सदस्यदेखील स्वतःच्या कोषात गेले आहेत आणि प्रत्येक देशाला स्वतःचे पालनपोषण करण्यासाठी सोडून देत आहेत. दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार्य संघटना(सार्क), जी-20 आणि जी-7 यांच्यात झालेल्या व्हर्च्युअल बैठकांमधूनही विषाणूचा एकत्रित सामना करण्यासाठी कोणतीही ठोस योजना तयार झाली नाही.
ज्या देशाला जगातील प्रत्येक देशात आपले नागरिक वास्तव्यास असल्याचा अभिमान आहे, त्या देशाला सध्याची महामारी भूतकाळाची आठवण करुन देत आहे, जेव्हा यापुर्वी काही साम्राज्यांना विविध परीक्षा आणि दुःखाचा सामना करावा लागला आणी ती साम्राज्ये स्वतःच्याच संपत्ती, वैभव आणि जबाबदाऱ्यांच्या ओझ्याखाली ढासळली. परदेशी भारतीयांचा समुदाय हा परतावा(रेमिटन्स), तंत्रज्ञान आणि बौद्धिक संपत्तीचा स्त्रोत ठरला आहे. जेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्था मुक्त होऊन वेगाने विकसित होण्यास सुरुवात झाली, विकसित देशांमधील समृद्ध परदेशी भारतीय समुदाय आणि आखाती देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित झालेले कामगार हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा बनले. आखातातील अब्जाधीशांनी ईस्ट इंडिया कंपनी आणि स्कॉटलंड यार्ड यासारख्या प्रतिष्ठित संस्थांचा ताबा घेत ब्रिटिश साम्राज्यावर जोरदार चढविला. तीन कोटी लोकसंख्या असलेल्या परदेशी भारतीय समुदायाची एकुण संपत्ती ही भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पन्नाहून अधिक असल्याचा अंदाज आहे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर राजकीय आणि आर्थिक प्रकरणी भारत या समुदायाची मदतीचा विचार करु शकतो.
परदेशी भारतीय समुदायाच्या प्रगतीचा इतिहास मागे वळून पाहिला असता असे लक्षात येते की, देशातून बाहेर पडलेल्या स्थलांतराच्या लाटा अनियोजित आणि आवश्यक होत्या. नोकरी आणि समृद्धीच्या शोधात वैयक्तिक पुढाकारांमुळे वेळोवेळी विकसित देशांमध्ये मागणी असलेले विविध व्यवसाय स्थलांतरित झाले. एकेकाळी ही स्थलांतरे 'ब्रेन ड्रेन' मानली गेली, परंतु ही बाब भारतासाठी फायद्याचीच ठरली कारण भारताकडे अद्यापही मोठ्या प्रमाणावर बौद्धिक शक्ती उपलब्ध होती. अमेरिका हा देश स्थलांतरासाठी खुला झाल्यानंतर, प्रवासी बंधने असूनदेखील अनेक भारतीय मोठ्या प्रमाणावर तेथे स्थलांतरित झाले आणि तुलनेने कमी काळात अत्यंत समृद्ध झाले. जसजशी तंत्रज्ञानाची प्रगती झाली तशी भारतीयांच्या अमेरिकेतील लोकसंख्येत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली, तंत्रज्ञान ही जवळजवळ भारतीयांची मक्तेदारी झाली. यापैकी कोणतेही स्थलांतर हे एखाद्या राष्ट्रीय योजनेचा भाग नव्हते आणि भारतीय लोकसंख्या वाढीस लागली त्यांच्या आकडेवारीचा कोणताही तपशील ठेवण्यात आला नाही. भारतीय मिशन्समध्ये अगदी लहान संख्येने भारतीय नागरिकांची नोंद आहे.
कामगारांसाठीच्या संधी, विशेषतः अर्ध-कुशल आणि कुशल कामगार ज्यांची आखाती देशात संख्या वाढली, तीदेखील अनियोजित आणि अनपेक्षित होती. वैयक्तिक साहसाच्या परिणामामुळे भारतीय मनुष्यबळात (वर्कफोर्स) मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. यामध्ये त्यांचे शोषण करणाऱ्या अप्रामाणिक दलालांचाही समावेश आहे. परंतु बहुतांश स्थलांतरितांना इथल्यापेक्षा आखाती देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पैसा मिळाला. यामुळे आखाती देशांकडे कामगारांचा सातत्याने ओढा वाढत गेला, भारताकडे रेमिटन्सचा ओघ आला आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेत परिवर्तन घडून आले. कोणत्याही दीर्घकालीन गुंतवणूक योजनेच्या अभाव निर्माण होऊन मालमत्ता खरेदी किंवा वाड्यांच्या बांधकामासारख्या निरुत्पादक खर्चावर बऱ्यापैकी पैसा वाया घालवण्यात आला. काही स्थलांतरितांनी अमाप वित्तसंचय केला आणि काही व्हाईट कॉलर नोकऱ्यांचीदेखील निर्मिती झाली. हळूहळू या आखाती प्रदेशातील विपुल संपत्तीकडे केंद्र आणि राज्य सरकारांचे लक्ष वेधले गेले आणि मग स्थलांतरित आणि सरकारमध्ये परस्परांस हितकारक असलेले संबंध विकसित झाले. कठोर परिश्रम करण्याची वृत्ती आणि प्रामाणिकपणा यासारख्या गुणांमुळे भारतीयांना प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. या पार्श्वभुमीवर आखाती देशांची सरकारे आणि भारतामधील द्विपक्षीय संबंध विकसित झाले.
परदेशी भारतीय समुदायाच्या मागण्यांना भारताने मनापासून प्रतिसाद दिला. यासाठी आपले परदेशातील आयोग आणि राज्याच्या राजधान्या आणि दिल्ली येथे यंत्रणा विकसित करण्यात आली. तसेच वार्षिक प्रवासी दिवस आणि प्रवासी सन्मान दिवस सुरु करण्यात आले. वेळोवेळी उद्भवणाऱ्या समस्यांवर तोडगा काढण्यात आला; सरकार आणि स्थलांतरितांमधील परस्परसंबंधांद्वारे परस्परांविषयी आदर आणि सहकार्याची गाथा अस्तित्वात आली. सरकारकडून करण्यात आलेल्या हस्तक्षेपामुळे मोठा फायदा झाला आणि सधन स्थलांतरितांनी भारतात भरघोस प्रमाणात गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली. भारतीय समुदायातील नेत्यांना रुजवण्यासाठी राजकीय पक्षांची एकमेकांमध्ये स्पर्धा सुरु झाली. ज्यांनी काही काळाने त्यांना अर्थसहाय्य देऊन फायदा प्राप्त केला. जेव्हा देशांतर्गत कायद्यांनी भारतीयांनी परत येण्याची मागणी केली, एकतर त्यांनी तिथेच राहावे किंवा भारतात पुन्हा प्रस्थापित होण्यासाठी त्यांना ग्रँट किंवा कर्जे मिळवून देण्यासाठी सरकारने हस्तक्षेप केला.
दुसऱ्या भाषेत सांगायचे तर, भारताच्या विकासासाठी आखाती प्रदेशातील भारतीयांनी स्वतःचे योगदान दिले आणि देशाने देऊ केलेले विशेषाधिकार प्राप्त केले. जगाच्या विविध भागातील परदेशी भारतीय समुदायाला कठीण परिस्थितीचा सामना करण्याची वेळ तेव्हा भारताने त्यांना पाठिंबा देऊ केला. ही कृती भारताच्या पुर्वीपासून चालत आलेल्या धोरणाविरुद्ध होती. यापुर्वी भारताचे धोरण हे परदेशी भारतीयांपासून अंतर राखणे आणि बर्मा, कॅरेबियन देश आणि युगांडासारख्या देशांमधून तेथील अंतर्गत कायद्यांमुळे हे स्थलांतरित देशात परत आल्यानंतर केवळ त्यांचे पुनर्वसन करणे एवढ्यापुरतेच मर्यादित होते. जेव्हा फिजीमध्ये भारतीयांविरुद्ध लष्करी युद्ध पुकारण्यात आले तेव्हा या धोरणात बदल घडून आला. तेव्हा पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी 1988 साली लष्करी सरकारास राष्ट्रकुल खेळांमधून हद्दपार करण्यास भाग पाडले होते.
या आनंदी परिस्थितीत अचानक कोविड-19 चे अनपेक्षितरित्या आगमन झाले. एखाद्या शेक्सपिअरने रचलेल्या खलनायकाप्रमाणे त्याने सर्व उलथापालथ घडवून आणत नाटकातील सर्व व्यक्तिरेखांचा एकमेकांशी टकराव घडवून आणला. सुरुवातीला विशेषतः परदेशी भारतीय समुदायाच्या जगभरात प्रसारामुळे संसर्ग झाला. सर्वात पहिले प्रकरण केरळमध्ये घडले. आजाराचे केंद्रबिंदू असलेल्या वुहानमधील भारतीय विद्यार्थ्याचे हे प्रकरण होते. त्यानंतर, भारतीय हे इटली, स्पेन आणि इराणसारख्या अनपेक्षित जागी आढळून आले जिथून ते लवकरात लवकर भारतामध्ये परतण्यासाठी अस्वस्थ झाले होते. जगभरातील विमानतळे बंद नसती आणि उड्डाणे रद्द करण्यात आली नसती, हजारो भारतीय, विषाणू घेऊन किंवा विषाणूशिवाय, देशात परत आले असते आणि प्रत्येक क्षेत्रात आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली असती. तरीही भारताने काही देशांमधून आपल्या नागरिकांना परत आणले, परंतु अपेक्षेने भारताची क्षमता आधीच ओलांडली आहे.
आपल्याला लवकरात लवकर परत आणण्यास भारताच्या सक्षम नाही या स्थितीवर ज्या प्रकारे पीडित भारतीयांनी प्रतिक्रिया दिली, ती अनिष्ट होती. यापैकी बहुतांश लोक हे स्वतःहून त्या देशात गेले होते आणि तेथे त्यांना अशा प्रकारच्या अडचणीचा सामना करावा लागेल, असा विचार कोणीही केला नव्हता. अनपेक्षित आलेले संकट हाताळण्यासाठी भारताला काहीसा वेळ द्यावा लागला. परंतु सध्या सुरु असलेल्या लॉकडाऊननंतरदेखील विषाणू कायम राहिला, तर आपल्या लोकांना परत आणण्याचा दबाव म्हणजे हरकुलियन कार्य ठरु शकते. त्यांना मध्यपुर्व आणि अमेरिकेतून परत आणण्यासाठी भारताला नैसर्गिकपणे पर्वत ओलांडून जावे लागेल. मध्यपुर्व आणि अमेरिकेतील परिस्थिती अधिकाधिक बिकट होत चालली आहे. पृथ्वीच्या कानाकोपऱ्यातून सर्व भारतीय परतले तर कशा प्रकारचे मोठे मानवतावादी संकट निर्माण होईल या विचाराने एखाद्याचा थरकाप उडेल.
कोविड-19 संदर्भातील एक दुर्दैवी बाब म्हणजे हा रोग आयात झाला आहे, अशा दृष्टिकोनातून त्याकडे पाहिले जाते. बहुतांश प्रकरणे ही या शोकांतिकेची सुरुवात झाल्यानंतर लगेचच परतलेल्या भारतीय आणि परदेशी नागरिकांशी संबंधित होती. यापैकी बहुतांश लोकांनी आपापल्या समाजांमध्ये मुक्त संचार ठेवला. आपण या विषाणूचे वाहक आहोत ही गोष्ट याची जाणीव त्यांना राहिली नाही. काही जणांनी आपण संसर्ग झालेल्या भागांमधून नुकतेच परतलो आहोत ही गोष्ट जाणीवपुर्वक लपवून ठेवली. आत्तादेखील, बहुतांश संसर्ग हे परदेशातून परत आलेल्या लोकांमध्ये आढळून येत आहेत. दररोज जेव्हा केरळचे मुख्यमंत्री कोविड-19 चा अहवाल स्पष्ट करतात, ते हे सांगतात की आखाती प्रदेशांमधून परत आलेले लोक हे नव्या संसर्गाचा स्त्रोत आहेत. यामध्ये तथ्य असले तरीही, काही लोक या चित्रणामुळे नाराज होत आहेत.
एक रहस्य असेही आहे की काही परत आलेल्या नागरिकांना विमानात बसल्यानंतर लक्षणे आढळून आली. ही लक्षणे पुर्णपणे विकसित होण्यासाठी लागणारा काळ मोठा आहे, त्यामुळे यामध्ये विश्वासार्हता नाही. परंतु अनेक वर्षे नागरी उड्डाण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, या प्रदेशामध्ये उड्डाण करणाऱ्या कमी किंमतीतील विमानांची योग्य रीतीने निगा राखली जात नाही ही गोष्ट या परिस्थितीसाठी कारणीभूत असू शकते. त्यांनी सांगितले की, सर्व उड्डाणांसाठी सॅनिटायझेशन स्प्रे वापरणे बंधनकारक आहे. मात्र, सर्व विमानांमध्ये याचा वापर केला जात नाही.
या कथेत कोणीही खलनायक नाही. परदेशात असलेल्या भारतीयांना, जे किमान भारतीय नागरिक आहेत, त्यांना परत येण्याचा पुर्ण अधिकार आहे आणि त्यांना परत घेणेदेखील भारतासाठी सर्वदृष्ट्या बंधनकारक आहे. भारतमातेकडून आपल्या परदेशात असलेल्या बालकांविषयीच्या सर्व जबाबदाऱ्या नक्कीच पार पाडण्यात येतील. जोपर्यंत विषाणूचा प्रभाव कमी होत नाही तोपर्यंत प्रत्येकाने सध्या असलेल्या जागीच राहावे अशी भूमिका बहुतांश देशांनी घेतली आहे. या भूमिकेचा आपण आदर करायला हवा. ही बाब विशेषतः डॉक्टर्स, पारिचारिका आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची आहे, ज्यांची गरज परिस्थिती पुर्वपदावर आल्यानंतरदेखील भासणार आहे.
परदेशी भारतीय समुदायाविषयी भारतीयांनी केलेले दुर्लक्ष आणि दाखविलेल्या औदासीन्याविषयी आपण आधीच ऐकत आहोत. परंतु जर प्रत्येकाने एकाचवेळी परत येण्याचा आग्रह धरला तर जगभरातील लोकांची एवढी मोठी चळवळ कोणीही सांभाळू शकणार नाही. स्थलांतरित कामगार ज्या देशात आहेत तेथे त्यांनी परिश्रमपूर्वक आपले काम सुरु ठेवले आणि त्यांना योग्य मोबदला आणि आदर मिळाला तर ते यजमान देश आणि भारतासाठी न्याय्य ठरेल. आज भारतातील विविध राज्यांमध्ये स्थलांतरित कामगार ज्या प्रकारच्या समस्यांचा सामना करीत आहेत, तशी वेळ त्यांच्यावर येऊ नये.
पहिल्या आखाती युद्धाच्या पुर्वसंध्येला आपण आवश्यक असलेल्या भारतीय कामगारांना कुवेत आणि इराकमधून ज्या घाईघाईने परत आणले, ती गोष्ट तेथील स्थानिक सरकारांना आवडली नाही. जेव्हा त्यांची सर्वाधिक गरज होती तेव्हाच भारतीय निघून गेले अशी तक्रार त्या देशांकडून करण्यात आली. यानंतर हे नुकसान भरुन काढण्यासाठी आणि कामगारांना कुवेतमध्ये परत पाठविण्यासाठी भारताला वेळ लागला. मागील अनुभवातून शिकवण घेत, भारताने आपल्या कामगारांना चांगली वैद्यकीय सेवा आणि इतर सुविधा मिळाव्यात यासाठी इतर देशांबरोबर वाटाघाटी करणे आवश्यक आहे. जर त्यांचे वेतन कायम राहिले आणि त्यांना राहण्यासाठी अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या, तर त्यांच्यापैकी बरेच जण संबंधित देशात राहण्याचा निर्णय घेतील. परंतु घरी येण्यासाठी लोकांनी वेड्यासारखी गर्दी करण्यास सुरुवात केली, तर ही समस्या समजून घेण्यासाठी आणि सोडविण्यासाठी अधिक जटील ठरेल. या परिस्थितीवर देखरेख करणे आवश्यक असून हे संकट टाळण्यासाठी आकस्मिक योजनांची तयारी करायला हवी.
कोविड-19 महामारीचे वैशिष्ट्य असे की, जन्म आणि मृत्यूचा तातडीचा प्रश्न समोर असताना आपल्यासमोर असलेल्या इतर सर्व समस्या कमी महत्त्वाच्या वाटत आहेत. हा प्रकार रशियन रुलेटसारखा आहे. केवळ परिस्थितीची कथा सांगण्यासाठी नाही तर नव्या जगाला मार्गदर्शन करण्यासाठी कोण जिवंत राहणार हे कोणालाच माहीत नाही. परंतु भारतीय लोक जगात सर्वत्र असतील आणि भारतातील कोणत्याही सरकारला या परदेशी भारतीय समुदायाबरोबर असलेल्या परस्पर फायदेशीर असलेल्या संबंधांना आकार द्यावा लागणार आहे. शेवटी आपल्याला माहीत आहे की, आपण भारतीयांना कुठेही नेऊ शकतो, मात्र त्यांच्यामधील भारतीयत्व काढून टाकू शकत नाही.
- टी. पी. श्रीनिवासन
हेही वाचा : नळाला स्पर्श न करता धुवा हात, राजस्थानच्या युवकांनी तयार केलं तंत्रज्ञान
