भारतातील कोरोना विषाणूची लागण झालेल्या रुग्णांसंदर्भातील चिंतेचे एक कारण म्हणजे, एका अंदाजानुसार कोविड-१९ची लागण निश्चितपणे झालेल्या एकूण प्रकरणांपैकी ३०% प्रकरणे ही तबलिगी जमातने दिल्लीमध्ये मार्च महिन्यात आयोजित केलेल्या धार्मिक एकत्रीकरणामुळे निर्माण झाल्याचे दिसून आले आहे. निजामुद्दीन येथे झालेल्या या वार्षिक धार्मिक संमेलनामध्ये सहभागी झालेले सदस्य लौकरच देशाच्या विविध भागांत परतले आणि या धार्मिक कार्यक्रमाशी संबंधित कोविड-१९ प्रकरणे आता भारताच्या मोठ्या भागामध्ये पाहावयास मिळत आहेत.
सर्वाधिक प्रकरणे आढळून आलेल्या राज्यांमध्ये तामिळनाडू, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मु आणि काश्मीर, आसाम, कर्नाटक, अंदमान आणि निकोबार, हरियाणा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, केरळ, अरुणाचल प्रदेश आणि झारखंड या राज्यांचा समावेश आहे. तबलिगी जमातच्या सदस्यांमध्ये आढळून आलेली लक्षणे व नुकत्याच झालेल्या प्रवासासंबंधी माहिती, तसेच निजामुद्दीन येथील कार्यक्रमानंतर त्यांच्या इतरांशी (सामाजिक) आलेल्या संबंधांविषयी माहिती देण्याच्या त्यांच्या अनिच्छेमुळे या आकड्यात आणखी वाढ होईल, अशी भीती आरोग्य क्षेत्रामधील अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
भारतामध्ये संताप व नैराश्याचे वातावरण आहे. याचबरोबर, दूरचित्रवाणी आणि सोशल मिडीयाच्या माध्यमामधून केल्या जाणाऱ्या पक्षपाती वार्तांकनामुळे तबलिगीविरोधी भावना तयार होते आहे; ज्याचेच रुपांतर मुस्लिमविरोधी विचारामध्येही होते आहे. या मोठ्या प्रमाणात सामाजिक-राजकीय ध्रुवीकरण झालेल्या वातावरणामध्ये भारतामध्ये आता कोरोना विषाणूकडे जणू हा विषाणु हा ’धार्मिक डीएनए’ असलेला एक विषाणू असल्यासारखे पाहिले जात आहे. या पार्श्वभूमीवरील कोरोना आणि कोराणा हा ध्वनिसाधर्म्य असलेला शब्दखेळ धोकादायक आणि अनावश्यक आहे. सोशल मीडियामधून (बनावट बातम्या आणि द्वेषाधारित वातावरण पसरविणारी मुख्य व्यवस्था) पसरत असलेली अस्थानी अनुमाने आणि राजकीय बेबनावामधून राष्ट्रीय आरोग्य आणीबाणीच्या काळात धार्मिक उन्माद भडकाविण्याचा आरोप, भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर केला जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर, कोविड-१९ विषाणुच्या संसर्गासंदर्भात ’जातीयतेचा रंग असणारी’ अथवा ’विभागणी व फरक’ दर्शविणारी कोणतीही विधाने करण्यापासून भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी स्वत: ला आवरावे, अशा आशयाचे केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी केलेले आवाहन उत्साहवर्धक आहे. दिल्लीमध्ये ४ एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीनंतर ज्येष्ठ भाजप नेत्यांनी माध्यमांना काही सूचना केल्या. "या देशाचे नेतृत्व करण्याची मोठी जबाबदारी आमच्यावर असल्याचे आधीच स्पष्ट होते. या विषाणू व आजाराने जगभरातील सर्व धर्मांच्या नागरिकांना लक्ष्य केले आहे. तेव्हा या पार्श्वभूमीवर, कोणीही चिथावणीखोर प्रतिक्रिया व विधान करू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे”.
तबलिगी जमातच्या नेतृत्वाविरोधात असलेल्या विविध आरोपांविषयी आणि चिथावणीखोर विधाने न करण्याच्या असलेल्या आवश्यकतेबद्दल बोलाताना भाजपच्या एका नेत्याने खालीलप्रमाणे प्रतिक्रिया व्यक्त केली. "तबलिगीसंदर्भातील विषय चर्चेस आला तेव्हा या विषयावर विशेष भर देण्यात आला. हा विषय कोणीही जातीय विषय बनवू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. केवळ अल्पसंख्याक समुदायाच्या नेत्यांना इच्छा असल्यास ते याविषयी प्रतिक्रिया व्यक्त करू शकतात. या विषाणुविरोधात लढण्यासाठी आपण एक असणे आवश्यक आहे”.
तबलिगी जमातच्या नेतृत्वाने मार्च महिन्याच्या मध्यावधीत देण्यात आलेल्या कोविडशी संबंधित दिशादर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याचे दर्शविणारा खात्रीलायक पुरावा आहे. हे कमकुवत नेतृत्वाचे प्रकरण आहे अथवा अस्थानी असलेल्या धार्मिक घातकीपणाचे उदाहरण आहे, हे वस्तुनिष्ठ आणि तथ्याधारित चौकशीच्या आधारे स्पष्ट व्हावयास हवे. तबलिगी जमात ही संघटना पाहता आणि विशुद्ध इस्लामशी संबंधित जगभरामध्ये पसरलेल्या सामूहिक मानसिकतेशी असलेला त्याचा धारणात्मक संबंध ध्यानी घेता या चौकशीस विलंब व्हायला नको.
निजामुद्दीन येथील ही घटना आणि त्याचा कोरोना विषाणुशी असलेला संबंध प्रस्थापित झाल्यानंतर त्याचे दृकश्राव्य माध्यमांमधील एका भागाने तारस्वरात वार्तांकन करुन विवेकहीनतेचे दर्शन घडविले, हे शोचनीय आहे. बनावट बातम्यांचा प्रसार झपाट्याने झाला आणि निजामुद्दीन येथील तबलिगी जमातीच्या घटनेचा संबंध दिल्लीच्या अन्य एका भागात, शाहीनबागेत नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात झालेल्या आंदोलनाशी अवैध पद्धतीने जोडण्यात आला.
इतर काही प्रकरणांमध्ये सरकारने अंमलात आणलेल्या चिथावणीखोर संभाषणाशी संबंधित नियमावलीची कडक पालन करत या नव्या ट्रेंडचेही समूळ उच्चाटन करावयास हवे होते. मात्र तसे ते झाले नाही. यामुळेच नड्डांचा हस्तक्षेप हा स्वागतार्ह आहे. भाजपचे कार्यकर्ते आणि सोशल मीडियामधील अनुयायी कोविड विषाणू आणि धार्मिक भावनेशी संबंधित चिथावणीखोर विधाने न करण्याच्या या सल्ल्याप्रमाणे वागतील, अशी आशा आहे.
याचबरोबर, कोविड आव्हानाशी देश व देशातील १०० कोटी नागरिक झुंजत असतानाच समाजामध्ये दुही निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणारी माध्यमे आणि सोशल मीडिया यूझर्सविरोधात काही राज्यांकडून कडक नियमावली जाहीर करण्यात आल्याची बाब सुखद आहे.
याच पार्श्वभूमीवर, बनावट व्हिडिओंचा प्रसार करणाऱ्यांना कडक इशारा देणारे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचेही अभिनंदन करावयास हवे. ४ एप्रिल रोजी त्यांनी फेसबुकच्या माध्यमातून प्रसिद्ध केलेल्या संदेशामध्ये यासंदर्भातील नियमावलीचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे.
तबलिगी जमातच्या संमेलनात सहभागी झालेल्या व महाराष्ट्रात परतलेल्या सर्व सदस्यांची ओळख पटवून त्यांना विलग करण्यात आल्याची खात्री देताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, "कोरोना विषाणुप्रमाणेच सामाजिक सौहार्द धोक्यात आणणारा आणखी एक विषाणू उदयास आला आहे. बनावट बातम्या व जातीयवादाचे विष पेरणारा हा विषाणू आहे. आम्ही या विषाणूपासून महाराष्ट्राचे संरक्षण करू. परंतु, थुंकी लावून नोटा वा इतर वस्तू दिल्या जात असल्याचे बनावट व्हिडिओ वा बातम्या; तसेच इतर चिथावणीखोर स्वरुपाचा प्रसार करताना कोणी आढळल्यास माझा कायदा त्यांना पकडेल. त्यांना दया दाखविली जाणार नाही. केवळ गंमत म्हणूनही अशा स्वरुपाचे काम कोणी करू नका”.
ही भूमिका योग्य आहे. यामधून अशाच स्वरुपाची भूमिका घेण्यास अन्य राज्यांना प्रेरणा मिळेल, अशी आशा आहे. एप्रिल महिन्याच्या मध्यावधीमध्ये २१ दिवसांच्या राष्ट्रीय लॉकडाऊननंतर सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रातील कामे हळुहळू पूर्वपदावर आणण्याची तयारी भारताने करावयास हवी आणि कोविड विषाणूवरून भारताच्या प्रचंड व्याप्ती असलेल्या समाजजीवनामध्ये भेद निर्माण करणारी कोणतीही कृती नाकारणे अत्यावश्यक आहे.
- सी. उदय भास्कर
