नवी दिल्ली - जगभरामध्ये कोरोना विषाणूने थैमान घातले असून भारतामध्येही कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढतच चालली आहे. कोरोनावर मात करण्यासाठी सर्व लोकांची कोरोना चाचणी होणे गरजेच आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी प्रयोगशाळेतही कोरोनाची चाचणी मोफत करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे काँग्रेसने स्वागत केले आहे.
पहिल्या दिवासापासून आम्ही सर्वांसाठी विनामूल्य कोरोना चाचणी घेण्याची मागणी करीत आहे. मात्र, मोदी सरकारने 4 हजार 500 रुपये शुल्क घेण्याचा आग्रह धरला होता. या निर्णयाबद्दल सर्वोच्च न्यायलयाचे आभार. कोरोनाविरोधातली लढाईत लोकांची इच्छा शक्ती आणखी प्रबळ होईल, असे टि्वट काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी केले आहे.
-
Indian National Congress has been demanding from day one for ‘Free Testing’ for #Covid19 but Modi Govt. was insistent on a high fee of ₹4,500!
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) April 8, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
Thank you Supreme Court!
People’s will against the fight of #Covid19 has finally prevailed. https://t.co/8NZyYcfAoz
">Indian National Congress has been demanding from day one for ‘Free Testing’ for #Covid19 but Modi Govt. was insistent on a high fee of ₹4,500!
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) April 8, 2020
Thank you Supreme Court!
People’s will against the fight of #Covid19 has finally prevailed. https://t.co/8NZyYcfAozIndian National Congress has been demanding from day one for ‘Free Testing’ for #Covid19 but Modi Govt. was insistent on a high fee of ₹4,500!
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) April 8, 2020
Thank you Supreme Court!
People’s will against the fight of #Covid19 has finally prevailed. https://t.co/8NZyYcfAoz
कोरोनाची चाचणी मोफत करावी, अशी याचिका वकील शशांक देव सुधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. त्यावर बुधवारी न्यायालयाने निर्णय दिला. खासगी लॅबमध्ये कोरोना चाचणीसाठी 4 हजार 500 रुपये आकारले जात होते. मात्र, पैशामुळे कोणीही कोरोना चाचणीपासून वंचित राहू नये, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले आहे. कोरोनाचा प्रसार रोखणे हे सरकारची जबाबदारी आहे. अशात लॉकडाऊनमुळे अनेकांची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. त्यामुळे सरकारी लॅबप्रमामाणे खासगी लॅबमध्येही कोरोना चाचणी मोफत करण्यात यावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.