पणजी - उत्तर गोव्यातील म्हादई अभयारण्यात गोळावली गावानजीक झालेल्या मृत्युची चौकशी करण्यासाठी राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाने द्विसदस्यीय समितीची नियुक्ती केली आहे.
सत्तरी तालुक्यातील म्हादई अभयारण्याच्या परिक्षेत्रात मागील चार दिवसांत चार वाघांचे मृतदेह आढळून आले आहेत. या संदर्भात वनविभागाने दिलेल्या अहवालाची दखल घेत पर्यावरण, वन आणि हवामान मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाने समितीची घोषणा केली. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाच्या बंगळुरू विभागाचे एआयजी राजेंद्र जी. गरवाड आणि डब्ल्यू सीसीबी, पश्चिम घाट विभाग मुंबईचे प्रादेशिक उपसंचालक यांचा या समितीत समावेश करण्यात आला आहे. या समितीच्या माध्यमातून वाघांच्या मृत्युच्या कारणांचा शोध घेण्यात येणार आहे. या संदर्भात वनविभागाने केलेल्या चौकशीचा आढावाही समिती घेणार आहे. तसेच वाघांच्या मृत्युविषयी प्राधिकरणाची भूमिका आणि भविष्यात असे प्रकार रोखण्यास योग्य ती उपायोजना ठरविण्यात येईल.
वाघांच्या गोष्टींवरच आता भिस्त ठेवायची का? आपचा सवाल..
गोवा सरकारच्या दुर्लक्षामुळे उत्तर गोव्यात चार वाघांचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाने करत पर्यावरण संरक्षण व संवर्धनासाठी गोवा सरकार निष्क्रीय झाले असल्याचाही आरोप केला आहे. आपच्या महिला कक्षाच्या नेत्या पॅट्रिशिया फर्नांडीस यांनी याबाबत म्हटले आहे की, संपूर्ण गोव्यात सुरू असलेली डोंगरकापणी, हल्लीच केपेमध्ये केलेली २०० वृक्षांची कत्तल, शेतजमिनीमध्ये माती भराव घालून बांधकाम व्यवसायिकांना उपलब्ध करून दिला जाणारा मार्ग. या सर्व बाबींकडे सरकार करत असलेल्या दुर्लक्षावरुन हे सिध्द होते की, सरकारला निसर्ग संवर्धनाशी काहीही देणेघेणे नाही. वाघ ही देशासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे मात्र, त्यांच्याच रक्षणात आपण कमी पडत आहोत.
त्या पुढे म्हणाल्या, की सरकारी यंत्रणेकडूनच गोव्याच्या पर्यावरणाला धोका उत्पन्न झाला आहे. आपल्याला अशी पर्यावरणविरोधी खाती हवी आहेतच का असा सवाल करून त्या म्हणाल्या की, गोव्यात जे काही शिल्लक राहिले आहे ते संपायच्या आतच या सरकारला संपवायला हवे. दरम्यान, आप नेते रामिरो मस्कारेन्हस यांनीही वाघांच्या मृत्यूसंबंधी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्याची विनंती राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाकडे यावेळी आपच्या वतीने करण्यात आली.
हेही वाचा - राज ठाकरे हाजिर हो.. १८ फेब्रुवारीला रांची न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश
