नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने थेट विदेशी गुंतवणुकीचे (एफडीआय) नियम बदलल्याने चीन राष्ट्र भडकला आहे. चीनने परकीय थेट गुंतवणूकींच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली. भारतात थेट गुंतवणूक करण्यासाठी सरकारची परवानगी अनिवार्य करणे हे मुक्त व्यापारासाठी हानिकारक ठरेल, असे चीनने म्हटले आहे.
पीपल्स बँक ऑफ चायनाने एचडीएफसी या भारतीय खाजगी बँकिंग कंपनीत एचडीएफसीमध्ये शेअर घेतल्यानंतर भारत सरकारने हा निर्णय घेतला. हा नियम हे नेपाळ, बांगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यानमार आणि भूतान यांनाही लागू आहेत. परंतु केवळ चीन संतापला आहे. कारण, या निर्णयाने भारतीय उद्योगांवर धोरणात्मक ताबा निर्माण करण्याचा चीनचा प्रयत्न फसला आहे. चीनची भारतातील 18 प्रमुख स्टार्टअप्समध्ये 30 कोटी ऐवढी गुंतवणूक आहे. चिनी कंपन्यांनी रिअल इस्टेटपासून ते ऑटोमोबाईल्सपर्यंतच्या अनेक भारतीय उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे.
यापूर्वीही चीनच्या दुतावासाने एफडीआयमधील नव्या नियमांनी जागतिक व्यापार संघटनेच्या मुलभूत तत्वांचा भंग झाल्याचा आरोप केला होता. जी २० राष्ट्रसमुहाच्या सर्वसंमत कराराच्या विरोधात हे धोरण असल्याचे चीनने म्हटले आहे.
कोरोनाच्या संकटात भारतीय कंपन्या ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या चीनला पायबंद करण्यासाठी सरकारने एफडीआयमध्ये नवे बदल केले आहेत. या नियमानुसार देशाच्या सीमेलगत असलेल्या चीनसह सर्व देशांना भारतात थेट गुंतवणूक करण्यासाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. यापूर्वी देशात गुंतवणुकीसाठी चीनला परवानगी घ्यावी लागत नव्हती. दरम्यान, चीनने एचडीएफसीमध्ये सुमारे १ टक्के शेअर घेतले आहेत.
कोरोनाच्या संकटात संधी म्हणून भारतीय कंपन्या चीनने ताब्यात घेण्यात येवू नये, यासाठी थेट विदेशी गुंतवणुकीचा आढावा घेण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे. थेट विदेशी गुंतवणुकीत संरक्षण, अंतराळ आणि आण्विक उर्जा आणि काही क्षेत्रांना वगळण्यात आले आहे.
