पणजी - केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल खात्याने म्हादई संदर्भात कर्नाटकला दिलेले पत्र किमान स्थगित करावे, अशी आमची मागणी आहे. तसेच याबाबत केंद्राचा निर्णय गोव्यासाठी सकारात्मक असेल, याची खात्री आहे, अशी माहिती गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी मंत्रीमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत दिली.
हेही वाचा - नागरिकत्व सुधारणा विधेयक हे नागरिकत्व काढून घेण्यासाठी नाही, तर देण्यासाठीच!
यावेळी मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याशी माझे मंगळवारी बोलणे झाले आहे. ते कालच विदेशातून परतले आहे. आम्हाला कर्नाटक विधानसभा निवडणूक लागत नाही. म्हादईसंदर्भात कर्नाटकला दिलेल्या पर्यावरण प्रमाणपत्राबाबतचा निर्णय लवकरात लवकर व्हावा, अशी आमची इच्छा आहे. तसेच यापुढे कोणत्याही प्रकारचे ना हरकत देऊ नये, अशीही मागणी केली आहे. राज्यातील बंद खाण व्यवसाय लवकरात लवकर सुरू व्हावा. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर येत्या 10 दिवसांत सुनावणी होणार आहे.
हेही वाचा - नागरिकत्व सुधारणा विधेयक संसदेमध्ये मंजूर! पाहा कोणी काय दिली प्रतिक्रिया..
मंत्रीमंडळ बैठकीतील निर्णयाविषयी माहिती देताना सावंत म्हणाले, फोंडा तालुक्यातील मडकई येथे 'गेल इंडिया' कंपनीला सिटी गॅस सेंटर उभारणीसाठी सुमारे 2 हजार चौरस मिटर जागा देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच पर्यावरण खात्याच्या नावात बदल करत यापुढे केंद्राप्रमाणेच पर्यावरण आणि हवामान बदल खाते म्हणून कार्यरत राहील. वाळपईत केशव सेवा साधना संस्थेला विशेष मुलांच्या शाळेसाठी 1 वर्षाच्या कराराने दिलेली सरकारी इमारत पुढील 10 वर्षांसाठी केवळ विशेष मुलांच्या शाळेसाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तसेच माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्यावरील पुस्तक प्रकाशित करणे आणि व्हायब्रंट गोवा कार्यक्रमासाठी सरकारतर्फे करण्यात आलेल्या खर्चाचा आढावा घेऊन त्यावर चर्चा करण्यात आली, असेही सावंत यांनी सांगितले.
