नवी दिल्ली - केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 'आर्मड् फोर्सेस स्पेशल पॉवर अ‌ॅक्ट' (अफ्स्पा ) अंतर्गत नागालँड राज्याला पुढील सहा महिने 'अंशात प्रदेश' घोषित केला आहे. याबाबत गृह मंत्रालयाने अधिकृत नोटीस जारी केली आहे. राज्यातील परिस्थिती धोकादायक आणि अंशात बनली असून प्रशासनाच्या मदतीसाठी अफ्स्पा कायद्याची गरज असल्याचे जाहीर नोटीसीमध्ये म्हटले आहे.
स्थानिक प्रशासनाला लष्कराची मदत -
आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर अ‌ॅक्ट १९५८ साली केंद्र सरकारने पास केला असून त्याअंतर्गत लष्कराला विशेष अधिकार देण्यात येतात. या कायद्याच्या तिसऱ्या अनुच्छेदानुसार लष्कराला विशेष अधिकार मिळतात. ३० डिसेंबर २०२० म्हणजेच आजपासून नवा आदेश लागू झाला आहे. हा कायदा एखाद्या प्रदेशात लागू होण्यासाठी तशी घोषणा केंद्र किंवा राज्य सरकारने करणे आवश्यक असते. त्यानंतर कायदा सुव्यवस्था हाताळण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाला लष्कर मदत करते.
बंडखोरीमुळे ईशान्य भारत अशांत -
भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये बंडखोरीमुळे हा प्रदेश कायम अशांत राहीला आहे. गोळीबार, बॉम्बस्फोट आणि चमकमकीच्या घटना या भागात कायम घडतात. सरकारकडून बंडखोरांसोबत शांतता चर्चाही सुरू आहे. त्याअंतर्गत मागील काही दिवसांत अनेक बंडखोर संघटनांनी शस्त्रे खाली ठेवली आहेत. मात्र, अद्यापही काही भागात बंडखोरांचे वर्चस्व आहे.
