नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने देशातील नैसर्गिक आपत्ती आलेल्या राज्यांना मदत निधी देण्यास मान्यता दिली आहे. ज्या ज्या राज्यामध्ये पूर, भूस्खलन, ढगफुटी अशा प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्ती आल्या होत्या. त्या संंबंधित राज्यांना हा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, या निधी वाटपाच्या मंजुरीत भाजप शासित राज्यांना झुकते माप दिल्याचे मदत निधीच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाची आज अमित शाह यांच्या अध्यक्षेतखाली बैठक पार पडली.या बैठकीत राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापनाच्या निधीतून ७ राज्यांसाठी तब्बल ५ हजार ९०८.५६ कोटी निधी मंजूर केला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने त्रिपुरा साठी ३६७ कोटी, हिमाचल प्रदेश - २८४.९३ कोटी, कर्नाटक राज्याला १८६९.८५ कोटी, आसामला- ६१६.६३ कोटी या भाजप शासित राज्यांना निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तर मध्य प्रदेशला १७४९.७३ कोटी आणि महाराष्ट्राला ९५६.९३ कोटी मदत निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी केली होती ६ हजार कोटींची मागणी-
महाराष्ट्रात गत वर्षी ऑगस्ट महिन्यात पावसाने हाहाकार उडवला होता. या पावसामुळे सागंली, सातारा, कोल्हापूर आणि सोलापूर सह अन्य काही जिल्ह्यामध्ये पुराच्या पाण्यामुळे कोट्यवधीचे नुकसान झाले होते. त्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन फडणवीस सरकारने केंद्राकडे तब्बल ६ हजार ८०० कोटी रुपयांची मागणी केंद्राकडे केली होती. यामध्ये पिकांच्या नुकसानीसाठी 2 हजार 88 कोटी रुपये, सार्वजनिक आरोग्य आणि अतिरिक्त मनुष्यबळ 75 कोटी, पडलेली घरे पूर्णपणे बांधून देण्याची तरतूद शासनाकडून करण्यात येणार होती. तसेच रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी 576 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तर तात्पुरत्या छावण्यांसाठी 27 कोटी, जनावरांसाठी 30 कोटी, स्वच्छतेसाठी 79 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचे त्यावेळी फडणवीस सरकारने सांगितले होते. तर निवडणुकानंतर सत्तेत आलेल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारनेही पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी एकूण ७ हजार कोटींची मागणी केली होती. या दोन्ही मागणींचा विचार करता केंद्राने महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार असल्याचे दिसून येत आहे.
कर्नाटक, मध्यप्रदेश या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र मोठे राज्य असतानाही आणि राज्यात पुरामुळे झालेल्या नुकसानीचा आकडाही मोठा असतानाही केंद्राने महाराष्ट्राच्या पारड्यात तुटपुंजी मदत टाकली आहे. तसेच महाराष्ट्राच परतीच्या पावसामुळे ही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. पूरग्रस्तांसाठी आणि परतीच्या पावसाच्या नुकसानीसाठी महाविकासआघाडीच्या सरकारने एकूण १४ हजार कोटींची मागणी केली होती. त्यापैकी आता केंद्राकडून केवळ ९५६ कोटी तोही पूरग्रस्तांसाठी निधी मिळणार आहे. त्यामुळे आता महाविकास आघाडीचे सरकार केंद्राने दिलेल्या या निधीचे कशा प्रकारे वाटप करेल आणि उर्वरित आवश्यक रकमेसाठी केंद्रसरकारडे पाठपुरावा करणार का हे येणाऱ्या काळातच स्पष्ट होईल.
