आयएनएक्स प्रकरण : चिदंबरम यांना कोणत्याही क्षणी होणार अटक, सीबीआयची 'लुकआऊट' नोटीस जारी

सीबीआयने चिदंबरम यांच्या विरोधात 'लुकआऊट नोटीस' नोटीस जारी केली आहे.

नवी दिल्ली - आयएनएक्स माध्यम व्यवहार प्रकरणी पी. चिदंबरम यांना कोणत्याही क्षणी अटक होऊ शकते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही तत्काळ जामिनावर निर्णय घेतला नाही. दरम्यान सीबीआयने चिदंबरम यांच्या विरोधात 'लुकआऊट नोटीस' नोटीस जारी केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने चिदंबरम यांच्या याचिकेवर तत्काळ सुनावणी घेण्यास नकार दिला. न्यायालयाच्या मुख्य न्यायधिशांच्या समोर हे प्रकरण ठेवले जाईल, त्यानंतरच निर्णय घेतला जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे पी. चिदंबरम यांना कोणत्याही क्षणी सीबीआय किंवा ईडी( सक्तवसुली संचलनालय) ताब्यात घेवू शकते.

चिदंबरम यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर सीबीआयने देखील न्यायालयात (कॅव्हेट) याचिका दाखल केली आहे. सुनावणीवर निर्णय घेण्यापूर्वी सीबीआयची देखील बाजू एकून घेतली जावी, अशी विनंती सीबीआयने न्यायालयाला केली आहे.

दरम्यान, पी. चिंदंबरम यांच्यामागे ईडी आणि सीबीआयच्या चौकशीचा ससेमिरा लावण्यात आल्याचे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे. सरकार ईडी, सीबीआय आणि माध्यमांचा दुरुपयोग करत आहे. सरकार सत्तेचा दुरुपयोग करत असून मी याचा निषेध करत आहे, असे राहुल गांधींनी ट्विट केले आहे.

• Modi's Govt is using the ED, CBI & sections of a spineless media to character assassinate Mr Chidambaram.
  
  I strongly condemn this disgraceful misuse of power.

  — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 21, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Modi's Govt is using the ED, CBI & sections of a spineless media to character assassinate Mr Chidambaram.
  
  I strongly condemn this disgraceful misuse of power.

  — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 21, 2019

  ">

  Modi's Govt is using the ED, CBI & sections of a spineless media to character assassinate Mr Chidambaram.
  
  I strongly condemn this disgraceful misuse of power.

  — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 21, 2019

  
  

काय आहे आयएनएक्स माध्यम व्यवहार प्रकरण?

आयएनएक्स माध्यम व्यवहार पी. चिदंबरम अर्थमंत्री असताना २००७ मध्ये झाला होता. यामध्ये आयएनएक्स या माध्यम समूहाला ३०५ कोटींची परदेशी गुंतवणूक मिळवून देण्यासाठी 'इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड' तर्फे मंजुरी देण्यात आली होती. ही मंजुरी देताना गैरव्यवहार केल्याचा ठपका चिदंबरम यांच्यावर आहे. १५ मे २०१७ ला सीबीआयने याप्रकरणी खटला दाखल केला आहे. तर २०१८ मध्ये सक्तवसुली संचालनालयाने मनी लाँड्रिगचा खटला दाखल केला आहे.