हैदराबाद : कोरोना महामारी, आणि भारत-चीन सीमेवरील तणाव पाहता, जनतेमध्ये चीनविरोधाची लाट पसरली आहे. समाजमाध्यमांमध्ये चीनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन करणाऱ्या पोस्ट मोठ्या प्रमाणात शेअर केल्या जात आहेत. मात्र, आपण खरंच चिनी वस्तूंपासून वेगळे होऊ शकतो का..?
चिनी उत्पादनांवर बहिष्काराचे आवाहन..
चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार घालण्याची मागणी सध्या सोशल मिडियावर जोर घेत आहे. चिनी उत्पादनांवर बंदी घालण्याबाबत बऱ्याच काळापासून वादविवाद होत आले आहेत, मात्र कोविड-१९ घडल्यानंतर ही मागणी सर्वोच्च स्तरावर पोहोचली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे ‘व्होकल फॉर लोकल’ मोहीमेअंतर्गतही लोकांना देशांतर्गत स्तरावर तयार झालेली उत्पादन वापरण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. “या अशा परिस्थितीत कोणीही चिनी उत्पादनांची खरेदी करु इच्छित नाही. भारतीय उद्योगांनी या संधीचा लाभ घ्यायला हवा”, असे वक्तव्य केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले आहे. व्यापारी संघटनांनीदेखील ठामपणे सांगितले आहे की, चिनी उत्पादनांवर बंधन घालण्यासाठी त्यांच्या वतीने आयातदारांवर दबाव निर्माण केला जाईल. भारतीय बाजारपेठेत चिनी उत्पादनांचा पूर येण्याची परिस्थिती काही नवीन नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून बाजारपेठेवर आक्रमण सुरु आहे, मात्र मागील पाच वर्षांमध्ये यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. भारतातील आघाडीच्या पाच प्रसिद्ध स्मार्टफोन ब्रँड्सपैकी चार ब्रँड्स हे चिनी आहेत. खरंतर, २०२० च्या पहिल्या तिमाहीत भारतात स्मार्टफोन्सची जी विक्री झाली, त्यामध्ये या चार कंपन्यांचा वाटा ७३ टक्के होता. भारतात तयार होणाऱ्या उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि चिनी अंतिम उत्पादनांचा वापर कमी करण्यासाठी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने (सीएआयटी) मोहीम राबवली आहे. संस्थेच्या वतीने सुमारे १०,००० औद्योगिक संघटनांना चिनी उत्पादनांची आयात थांबविण्याचे आवाहन करण्यात येणार असल्याची माहिती सीएआयटीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल यांनी दिली.
ई-कॉमर्ससाठी बीएयू!
बंदीबाबत खुप मोठ्या प्रमाणावर वादविवाद असले तरीही, ई-कॉमर्स क्षेत्रातील चिनी उत्पादनांचे वर्चस्व कायम आहे. शाओमी, रिअलमी, ऑप्पो आणि विव्होसारख्या चिनी स्मार्टफोन ब्रँड्सला असलेल्या मागणीवर काहीही परिणाम झालेला नाही, अशी पुष्टी एमेझॉन आणि फ्लिपकार्टने दिली आहे. चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार घालण्याचा अर्थ चीनमध्ये तयार झालेले स्मार्टफोन किंवा टूथब्रश यावर बहिष्कार घालणे असा नाही. देशाने आता मुलभूत व्यापाराच्यापलीकडे प्रगती केली आहे. शाओमी (एमआय क्रेडिट) आणि ऑप्पो(ऑप्पो कॅश) यांनी ऑनलाईन ऋण सुविधा सुरु केल्या आहेत. वैयक्तिक ऋण उपक्रमाद्वारे भारतात ५०,००० कोटी रुपयांची कर्जे वितरित करणे हा त्यामागील उद्देश आहे. सुमारे ७५०० कोटी रुपये संपत्ती असणाऱ्या देशातील ३० आघाडीच्या स्टार्टअप कंपन्यांपैकी, १८ कंपन्यांमध्ये चिनी गुंतवणूकदारांनी पैसा ओतलेला आहे. भारतातील तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्टार्टअप्समध्ये चिनी कंपन्यांनी तब्बल ३.०२ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. चीनमधील आघाडीचा तंत्रज्ञान समुह अलिबाबाने स्नॅपडीलमध्ये ५,२८४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. त्याचप्रमाणे, पेटीएम आणि बिगबास्केटमध्ये अनुक्रमे ३,०१९ कोटी रुपये आणि १,८८७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. चीनमधील दुसरी आंतरराष्ट्रीय कंपनी टेन्सेंट होल्डिंग्स लिमिटेडने ओला आणि झोमॅटोमध्ये प्रत्येकी १,५०९ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. या सर्व कंपन्यांनी भारतात कोट्यवधी नोकऱ्यांची निर्मिती केली आहे. भारतीय बाजारपेठेत चीनचे हस्तांतरण थांबविण्यासाठी चिनी गुंतवणूक थांबविणे गरजेचे आहे, असे मत आर्थिक तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात आले आहे.
पर्यायी दृष्टिकोन..
लडाख येथील संशोधक आणि शिक्षण क्षेत्रातील सुधारक सोनम वांगचुक यांनी चीनमध्ये तयार झालेल्या उत्पादनांवर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन केले आहे. आठवडाभरात चिनी सॉफ्टवेअर काढून टाकावे, त्यानंतर वर्षभरात आवश्यक नसलेले स्मार्टफोन किंवा लॅपटॉप्सचा वापर बंद करावा आणि येत्या काही वर्षांमध्ये महत्त्वाच्या वस्तूंचा वापर बंद करावा, असे त्यांनी सुचविले आहे. स्वस्त किंमतींमुळे ग्राहकांकडून चिनी उत्पादनांना प्राधान्य दिले जाते. किंमतीबाबत स्पर्धा करण्यासाठी, भारत सरकारने देशांतर्गत कंपन्यांना देण्यात येणाऱ्या कर सवलती आणि अनुदानांमध्ये वाढ करणे अत्यावश्यक आहे. भारताला स्वावलंबी बनविण्यासाठी आत्मनिर्भर भारतसारख्या उपक्रमांची यशस्वी अंमलबजावणी आवश्यक आहे. असे झाले नाही, तर चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार घालण्याचे उद्दिष्ट व्यावहारिकदृष्ट्या अपुरे राहील. जागतिकीकरण आणि आर्थिक उदारीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर, देशात तयार झालेली उत्पादनांची जगभरात कुठेही विक्री करणे शक्य आहे. भारताच्या आयातीत चीनचा वाटा केवळ ३ टक्के आहे. मात्र, भारताच्या निर्यातीत हा वाटा ५.७ टक्के आहे. वर्ष २०१९ मध्ये, भारताने चीनमध्ये १.२८ लाख कोटी रुपयांच्या उत्पादनांची निर्यात केली. यामध्ये दागिने, कापूस आणि लोखंड खनिजाचा समावेश आहे. जर आपण चिनी उत्पादनांवर बंदी घातली, चीनकडूनदेखील भारतीय उत्पादनांवर बंदी घालण्यात येईल. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसू शकतो. सुमारे दोन तृतीयांश एक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इनग्रिडीएंट्स (एपीआय) औषधे चीनमधून आयात केली जातात.
जर आपण चिनी उत्पादनांवर बंदी घातली, तर भारतीय औषध उद्योगाला सर्वाधिक फटका बसेल. वर्ष २०१८ मध्ये भारत-चीन संयुक्त आर्थिक गटाची दिल्लीत बैठक झाली. यावेळी व्यापारी असंतुलनासंदर्भातील समस्यांविषयी चर्चा करण्यात आली. केंद्र सरकारने सांगितले होते की, दोन्ही देशांनी द्विपक्षीय व्यापार पुढे वाढविण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. अशा गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत, सोशल मिडीयावरील हाकेनुसार चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार घालणे सहज शक्य नाही.
भूतकाळातील फसलेले प्रयत्न..
भूतकाळात अनेक देशांनी परदेशी उत्पादनांवर बंदी घालण्याचे अयशस्वी प्रयत्न केले आहेत. १९३० साली चीनने जपानी उत्पादनांवर बहिष्कार घातला. त्यानंतर, २००३ साली अमेरिकेने फ्रेंच उत्पादनांवर बहिष्कार घालण्याचा प्रयत्न केला. दोन्ही प्रकरणांमध्ये या प्रयत्नांना अपयश आले. केवळ स्मार्टफोन्स किंवा लॅपटॉप्स नाही तर, चिनी उत्पादकांकडून काही इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंसाठी लागणाऱ्या अत्यावश्यक उपकरणांची निर्मिती केली जाते. स्वस्त मनुष्यबळ आणि व्यापारांसाठी सवलती ही चिनी वस्तूंच्या स्पर्धात्मक किंमतींची कारणे आहेत. याच कारणासाठी, जगभरातील अनेक देशांकडून चीनकडून कच्चा माल आणि उपकरणांची खरेदी केली जाते. अशा परिस्थितीत, चिनी आणि देशांतर्गत उत्पादनातील फरक ओळखणे अशक्य आहे. चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार घालून आपल्याला चीनचा नफा कमी करायचा असेल, तर आपल्याला काही आवश्यक वस्तूंचा वापर सोडून द्यावा लागेल. नाहीतर, आपल्याला इतर देशांमध्ये तयार(असेंबल) झालेल्या याच वस्तूंची चढ्या किंमतीत खरेदी करावी लागेल. याचा परिणाम आपल्या सकल देशांतर्गत उत्पादनावर होईल. जेवढ्या लवकर भारत स्पर्धात्मक किंमतीत वस्तूंची उत्पादन करणारी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था म्हणून पुढे येईल, तेवढ्या लवकर ‘व्होकल फॉर लोकल’चा मार्ग सुखकर होईल.
हेही वाचा : EXCLUSIVE : 'बॉयकॉट मेड इन चायना' मोहीमेबाबत सोनम वांगचुक यांची विशेष मुलाखत..
