Budget 2021 : प्राप्तीकर मर्यादा जैसे थे, विधानसभा निवडणुका असलेल्या राज्यांसाठी खैरात

आज दशकातील पहिला अर्थसंकल्प संसदेत सादर करण्यात आला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आपला सलग तिसरा अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पात आरोग्य, सार्वजनिक वाहतूक, रेल्वे, शहरांचा विस्तार यावर भरीव तरदूत करण्यात आली आहे. तर यावर्षी विधानसभा निवडणुका असलेल्या राज्यांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहे.

नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या पर्वातील तिसरा अर्थसंकल्प आज संसदेत सादर केला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या असून प्राप्तीकर मर्यादा जैसे थे ठवून करदात्यांची निराशा केली असून ज्या राज्यात विधानसभा निवडणुका आहोत अशा राज्यात योजनांची खैरात करण्यात आली आहे. आरोग्य क्षेत्रासाठी तिप्पट तरतूद करण्यात आलेली असून दोन लाख २३ हजार ८४६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याआधी ही तरतूद ९४ हजार कोटी इतकी होती.

अर्थमंत्री सीतारामन यांनी कोरोना लसीकरणासाठी अर्थसंकल्पात ३५ हजार कोटींची तरतूद केल्याची घोषणा केली. तसंच अजून दोन कोरोना प्रतिबंधक लस उपलब्ध होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे.

महाराष्ट्रासाठी काय -

महाराष्ट्रासाठी निर्मला सीतारामन यांनी मोठी घोषणा केली असून नाशिक मेट्रोसाठी २०९२ कोटी तर नागपूर मेट्रोसाठी ५९७६ कोटींची तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच ७५ पेक्षा जास्त वय असलेल्यांना आयटी रिटर्नपासून मुक्ती देण्यात आलेली असून सामान्य करदात्यांना मात्र कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नसून टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल करण्यात आलेला नाही.

पहिल्यांदाच पेपरलेस बजेट -

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचाही हा तिसरा अर्थसंकल्प होता. तसंच पहिल्यांदाच पेपरलेस बजेट सादर करण्यात आलं असून केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडून ‘मेक इन इंडिया’ टॅबचा वापर करण्यात आला. यावर्षी पहिल्यांदाच अर्थसंकल्प पेपरलेस पद्धतीने सादर करण्यात आला. दरवर्षी ज्या वही खात्यातून अर्थसंकल्प वाचला जातो, त्याऐवजी सीतारमण यांच्या हातात एक टॅब्लेट दिसून आले.

देशातील मेट्रोंसाठी तरतूद -

• - टिअर-२ आणि टिअर-१ शहरातील मेट्रो सुविधा स्वस्त करण्यावर भर. यासाठी मेट्रो निओ आणि मेट्रो लाईट अशा दोन सुविधा सुरू करणार.
• - नागपूर मेट्रोसाठी ५ हजार ९७६ कोटी रुपयांची तरतूद.
• - नाशिक मेट्रोसाठी २ हजार ९२ कोटी रुपयांची तरतूद.
• - कोची मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी १,९५७ कोटी रुपयांची तरतूद.
• - चेन्नई मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी ६३,२४६ कोटींची तरतूद.
• - बंगळुरू मेट्रोच्या फेट २ए आणि २बी साठीअनुक्रमे ५८.१९ आणि १४,७८८ कोटी रुपयांची तरतूद.

अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी घोषणा -

• -रेल्वेसाठी १ लाख १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येत आहे.
• -२०२३ पर्यंत राष्ट्रीय रेल्वे योजना अस्तित्वात येणार आहे.
• -डिसेंबर २०२३ अखेर रेल्वेचे ब्रॉडगेज पूर्ण करण्यात येणार
• -२०२३ पर्यंत राष्ट्रीय रेल्वे योजना अस्तित्वात येणार आहे.
• -रेल्वे २०३० पर्यंत हायटेक करण्यात येणार आहे.

सीमा शुल्कात २.५ टक्क्यांची वाढ, मोबाईल आणि मोबाईलचे सुटे भाग महागणार

देशातील उत्पादनवाढीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसंकल्पात मोबाईलच्या सुट्ट्या भागांवर २.५ टक्के सीमा शुल्क वाढविण्याची निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे मोबाईलच्या किमती वाढणार आहेत.

केंद्रीय निर्मला सीतारामन या अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हणाल्या की, मोबाईलचे सुट्टे भाग आणि चार्जवरील सीमा शुल्क वाढविण्यात येणार आहे. त्यामुळे देशातील स्मार्टफोनच्या उत्पादन वाढीला चालना मिळणार आहे.

एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड -

एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड'च्या अंतर्गत देशभरात आता एकच रेशनकार्ड असणार आहे. या योजनेमुळे नागरिकांना वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळे रेशन कार्ड घ्यावे लागणार नाही. रेशन कार्ड धारकांना एकाच कार्डवर देशभरात कुठेही असताना लाभ घेता येणार आहेत. स्थलांतरित होणारे मजूर आणि रोजंदारी करणाऱ्या मजुरांना या योजनेचा मोठा फायदा होणार आहे.

इन्कम टॅक्स स्लॅब' जैसे थे -

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत आज देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पात 'इन्कम टॅक्स स्लॅब'मध्ये काही बदल केला जातो का? याकडे नोकरदार वर्गाचं लक्ष लागून होतं. पण सरकारनं नोकरदार वर्गाची निराशा केली आहे. इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल सरकारकडून करण्यात आलेला नाही.

जाणून घ्या कोणाला किती भरावा लागणार कर ?

'इन्कम टॅक्स स्लॅब'मध्ये कोणताही बदल न केल्यानं गेल्यावर्षी प्रमाणेच कररचना राहणार आहे.

• - २.५ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. म्हणजेच ज्यांचं वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांपर्यंत आहे त्यांना आयकर भरावा लागणार नाही.
• - २.५ लाख ते ५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर ५ टक्के आयकर.
• - ५ ते ७.५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १० टक्के,
• - ७.५ ते १० लाखांच्या उत्पन्नावर १५ टक्के,
• - १० ते १२.५ लाखांच्या उत्पन्नावर २० टक्के.
• - १२.५ ते १५ लाखांच्या उत्पन्नावर २५ टक्के आणि १५ लाखांपेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्नावर ३० टक्के आयकर भरावा लागणार आहे.

काय होणार स्वस्त?

• - स्टील आणि लोखंडी वस्तूंच्या किमती कमी होणार
• - सोनं आणि चांदीच्या आयात शुल्कात घट, त्यामुळे सोनं आणि चांदी आणखी स्वस्त होणार
• - तांब्याच्या वस्तू
• - चामड्यापासून बनवलेल्या वस्तू

काय महागणार?

• - मोबाइलच्या काही पार्ट्सवर कर वाढविण्यात आल्यानं मोबाइलच्या किंमती वाढणार आहेत.
• - परदेशातून आयात केल्या जाणाऱ्या वाहनांच्या सुट्या भागांवरील कर वाढविण्यात आला आहे. त्यामुळे वाहनांच्या किमतीत वाढ होणार
• - परदेशातून आयात केले जाणारे कपडे
• - कॉटनचे कपडे महागणार

घर खरेदीदारांना दिलासा -

केंद्राने घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा दिला आहे. त्यामुळे रिअल इस्टेटला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. निर्मला सीतारामन यांनी सेक्शन 80EEA अंतर्गत मिळणाऱ्या दीड लाखांपर्यंत अतिरिक्त सूटची मर्यादा १ वर्षापर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेचा फायदा ३१ मार्च २०२२ पर्यंत ग्राहकांना घेता येणार आहे.

शेतकऱ्यांना दीडपट हमीभाव -

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करत असून अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. एकीकडे नव्या कृषी कायद्यांबाबत दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन करत आहे. याच पार्श्वभूमीवर निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वचनबद्ध असून शेतमालाला दीडपट हमीभाव देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले.

विधानसभा निवडणुका असलेल्या राज्यांसाठी मोठ्या घोषणा

• केरळ, तमिळनाडू, आसाम, पश्चिम बंगालवर योजनांची खैरात.
• केरळमध्ये राष्ट्रीय महामार्गासाठी 65 हजार कोटींची तरतूद.
• पश्चिम बंगालमध्ये कोलकाता-सिलीगुडी राष्ट्रीय महामार्गाची घोषणा.