नवी दिल्ली- सर्व मंत्रालये, सार्वजनिक विभाग आणि सार्वजनिक उपक्रमांना आता भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) आणि महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडच्या (एमटीएनएल) टेलिकॉम सेवेचा वापर करणे अनिवार्य असणार आहे. दुरसंचार विभागाने निवेदन जाहीर करून ही माहिती दिली आहे.
बीएसएनएल आणि एमटीएनएलची सेवा वापरण्याचा निर्णय हा कॅबिनेटकडून घेण्यात आला आहे. त्यामुळे, सर्व मंत्रालये, विभागांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील केंद्रीय स्वायत्त संस्थांना याबाबत सुचना द्याव्या, असे निवेदनात जाहीर करण्यात आले आहे.
दरम्यान, केंद्राच्या या उपक्रमामुळे बीएसएनएल आणि एमटीएनएलला दिलासा मिळणार आहे. या दोन्ही कंपन्या तोट्यात असून त्यांची ग्राहक संख्या घसरत आहे. २०१९-२० मध्ये बीएसएनएलनला १५ हजार ५०० कोटी आणि एमटीएनएलला ३ हजार ६९४ कोटींचे नुकसान झाले आहे.
हेही वाचा- पंतप्रधान मोदींचा महत्त्वाकांक्षी 'सी-प्लेन प्रोजेक्ट'; गुजरातमध्ये तयारीला वेग
