नवी दिल्ली : कोरेगाव-भीमा प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांना दिल्लीहून मुंबईच्या तिहार तुरुंगात हलवण्यात आले होते. याप्रकरणी एनआयएने सर्व सुनावण्यांचे रेकॉर्ड सादर करावेत असे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र आज दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला स्थगिती दिली आहे.
जस्टिस अरुण मिश्रा, एस. ए. नझीर आणि इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. नवलखांच्या जामीनाबाबत चौकशी करण्याचे अधिकार दिल्ली उच्च न्यायालयाला नसून, मुंबईमधील न्यायालयाला असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
यापूर्वी राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) कोरेगाव-भीमा प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात याचिका दाखल केली गेली होती. त्यानंतर २ जूनला सर्वोच्च न्यायालयाने सामाजिक कार्यकर्ते गौतम नवलखांना उत्तर मागितले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी आतापर्यंत एनआयएसमोर झालेल्या सर्व सुनावण्यांचे रेकॉर्ड मागितले होते.
नवलखांना काही दिवसांपूर्वी दिल्लीहून मुंबईच्या तिहार तुरुंगामध्ये हलवण्यात आले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे म्हणण्यानुसार, नवलखा यांचा आंतरिम जामीन अर्ज पेंडिंग असतानाही एनआयएने त्यांना दिल्लीमधून मुंबईला हलवले. त्यामुळे त्यांनी सर्व सुनावण्यांचे रेकॉर्ड मागितले होते. तर, या सुनावण्यांचे रेकॉर्ड मागण्याचा अधिकार दिल्ली उच्च न्यायालयाला नसल्याचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी म्हटले होते.
हेही वाचा : दलाई लामांच्या वाढदिवसानिमित्त २०२० हे 'कृतज्ञता वर्ष'; तिबेटने केली घोषणा..
