इतिहासातील उपलब्ध माहितीच्या आधारावर 1992 मध्ये बाबरी मशीद पाडण्यात आल्यापासून ते 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंतचा तपशीलवार घटनाक्रम :
6 डिसेंबर 1992 - कारसेवकांकडून बाबरी मशिदीचे बांधकाम पाडण्यात आले. त्यानंतर देशभरातून दंगली उसळल्या. या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी न्यायाधीश एम.एस लिबरहान यांच्या अध्यक्षतेखाली एका तपास आयोगाची निर्मिती केली. तसेच तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेशची सरकारे बरखास्त केली.
5 ऑक्टोंबर 1993 - सीबीआयकडून एकत्रित आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. त्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारने दोन्ही एफआयआर एकत्रितपणे चालविल्या जातील, अशी अधिसूचना जारी केली.
डिसेंबर 1993 - बाबरी मशीद पाडल्याप्रकरणी दोन तक्रारी दाखल करण्यात आल्या. त्यामध्ये एक तक्रार कारसेवकांविरोधात तर दुसरी तक्रार चिथावणीखोर भाषण दिल्याप्रकरणी वरिष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आदी नेत्यांवर दाखल केली.
24 ऑक्टोबर, 1994 - ईस्माइल फारूकी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय आला. मशीद हे इस्लाम धर्माचे अनिवार्य (integral) अंग नाही, असे न्यायालयाने म्हटलं.
मे 2001 - सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने अडवाणी, जोशी, उमा आदीवरील आरोपींविरोधातील मशीद पाडण्याच्या षडयंत्राचे आरोप हटवण्यात आले.
2002 - अलहाबाद उच्च न्यायालयाकडून 'वादग्रस्त जागा कोणाची' यावर सुनावणी सुरु.
2003 - सीबीआयने 8 आरोपींविरुद्ध पूरक आरोपपत्र दाखल केले. लालकृष्ण अडवाणी यांच्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना त्यांच्याविरोधात खटला चालवण्यासाठी पुरेसे पुरावे नसल्याचं स्वीकारून त्यांची आरोपातून सुटका केली. तसेच यावर्षी सरकारने वादग्रस्त जमिनीवर कोणत्याही धार्मिक कार्यक्रमांवर बंदी घातली.
जून 2009 - नरसिंह राव यांनी बाबरी मशीद पाडण्याच्या घटनेची सखोल चौकशी करण्यासाठी न्या. एम. एस. लिबरहान यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग स्थापन केला होता. या आयोगाने 17 वर्षानंतर आपला अहवाल जमा केला. या अहवालानुसार 68 लोकांना बाबरी मशीद पाडण्यासाठी जबाबदार धरण्यात आले. तसेच एका कटाद्वारे पाडली गेल्याचे या अहवालात म्हटलं होते.
24 नोव्हेंबर 2009 - लिबरहान आयोगाचा अहवाल गृह मंत्री पी. चिदंबरम यांनी संसदेत मांडला.
सप्टेंबर 2010 - दोन्ही गुन्ह्यांचे स्वतंत्ररीत्या खटले चालवण्याच्या निर्णयाचे अलहाबाद उच्च न्यायालयाने समर्थन केले.
9 मे 2011 - वादग्रस्त जमिनीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगिती दिली.
मार्च 2012 - संपूण तक्रारीवर एकत्र सुनावणी व्हावी, यासंबधी प्रतिज्ञापत्र सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले.
2015 - सर्वोच्च न्यायालयानं 2015 साली लालकृष्ण अडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी आणि कल्याण सिंह यांच्यासह भाजपाच्या ज्येष्ठ नेत्यांना नोटीस बजावून गुन्हेगारी कटाचे कलम हटवू नये, या सीबीआयच्या याचिकेवर उत्तर देण्यास सांगितले.
21 मार्च 2017 - न्यायमूर्ती जेएस खेहर यांनी दोन्ही पक्षकारांना न्यायालयाबाहेर वाद मिटवण्याचा सल्ला दिला.
19 एप्रिल, 2017 - भाजप नेत्यांना हा निर्णय समाधानकारक वाटला नाही.
एप्रिल 2017 - सर्वोच्च न्यायालयाने एल. के अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती आणि इतर नेत्यांवरील संगनमताने केलेल्या गुन्ह्याच्या आरोपांचा खटला पुन्हा सुरू केला. या खटल्याची दररोज सुनावणी होईल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायलयाने दिला. तसेच जे न्यायमूर्ती या प्रकरणाची सुनावणी घेत होते, त्यांची बदली करण्यात येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
नोव्हेंबर 2017 - उत्तर प्रदेशातील शिया सेंट्रल वक्फ बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. मंदिर अयोध्या आणि मशीद लखनऊमध्ये बांधता येईल, असे उत्तरप्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटलं.
जुलै 2019 - सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामध्ये कोर्टाची सुनावणी पूर्ण करण्यासाठी डेडलाइनही निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, ही डेडलाइन दोन वर्षांसाठी होती ती गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात संपत होती. मात्र नंतर ती 9 महिन्यांनी वाढवण्यात आली.
नोव्हेंबर 2019 - सर्वोच्च न्यायालयाने वादग्रस्त जागा रामलल्लाचीच असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तर मुस्लीम पक्षकारांना अयोध्येत 5 एकर पर्यायी जागा देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही पर्यायी जागा केंद्र किंवा राज्य सरकार कोणीही देऊ शकते. या निकालानुसार वादग्रस्त असलेली 2.77 एकर जागा ही केंद्र सरकार नियंत्रित ट्रस्टला मिळणार असल्याचे न्यायालयाने या निकालात स्पष्ट केले.
फेब्रुवरी 2020 - अयोध्या प्रकरणातील निकालानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मशीद बांधण्यासाठी देण्यात आलेल्या पाच एकर भूखंडावर उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाने तयारी दर्शविली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने ५ फेब्रुवारीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर अयोध्येच्या रौनाही येथील सोहावल परिसरातील धन्नीपूर गावात असलेली पाच एकर जागा मशिदीसाठी वाटप केली आहे. अयोध्यापासून सुमारे 20 किमी अंतरावर हा भूखंड आहे. धन्नीपूर गाव मुस्लिमबहुल मानले जाते. या परिसरात सुमारे 20 मशिदी आहेत.
24 जुलै 2020 - 92 वर्षीय अडवाणी यांचा जबाब विशेष न्यायाधीश ए. के. यादव यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे नोंदवून घेतला. अडवाणी यांनी आपल्यावरील साऱ्या आरोपांना नाकारलं.
22 ऑगस्ट 2020 - सर्वोच्च न्यायालयानं खटल्यास मुदतवाढ दिली.
1 सप्टेंबर 2020 - बाबरी खटल्यावर मागच्या तीन वर्षांपासून सलग सुरु असलेला युक्तीवाद 1 सप्टेंबरला संपला होता. यावेळी दोन्ही पक्षकारांनी आपल्या बाजू मांडल्या होत्या. दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायधिशांनी निकाल लिहण्यास सुरवात केली.
30 सप्टेंबर 2020 - बाबरी मशीद विद्ध्वंस प्रकरणात सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाचा निकाल तब्बल 28 वर्षांनी आला आहे. 1 डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्येत घडलेल्या विद्ध्वंसप्रकरणी कोर्टाने निर्णय दिला. याप्रकरणी भाजपा नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी यांच्यासह सर्व 32 आरोपींना कोर्टाने निर्दोष मुक्त केले. बाबरी विद्ध्वंस ही घटना पूर्वनियोजित नव्हती, ती एक उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया होती, असं कोर्टाने नमूद केलं.
