ETV Bharat / bharat

सर्वोच्च न्यायालयात अयोध्या प्रकरणी सुनावणी सुरू, मुस्लीम पक्ष मांडताहेत बाजू - अयोध्या प्रकरणी अंतिम टप्प्यातील सुनावणी

सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे यांनी मुस्लीम पक्षाचे वकील राजीव धवन यांना विचारले की, जर या ठिकाणी हिंदूंना पूजा करण्याचा अधिकार आहे तर, त्यांच्या मंदिर बांधले जावे, या दाव्याला नाकारता येणार नाही.

अयोध्या प्रकरण
author img

By

Published : Oct 14, 2019, 3:53 PM IST

Updated : Oct 14, 2019, 5:34 PM IST

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयात अयोध्या प्रकरणी अंतिम टप्प्यातील सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणी 18 ऑक्टोबरला निर्णय होणार आहे. न्यायालयात सध्या मुस्लीम पक्ष त्यांची बाजू मांडत आहेत. या खटल्यावर निर्णय येण्याच्या पार्श्वभूमीवर अयोध्येत १० डिसेंबरपर्यंत कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे.

सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे यांनी मुस्लीम पक्षाचे वकील राजीव धवन यांना विचारले की, जर या ठिकाणी हिंदूंना पूजा करण्याचा अधिकार आहे तर, त्यांच्या मंदिर बांधले जावे, या दाव्याला नाकारता येणार नाही.

यावर धवन यांनी सांगितले की, त्यांना त्या ठिकाणी मंदिर बांधण्याचा अधिकार आहे. मात्र, त्यांच्याकडे त्या जमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा नाही. ते या जमिनीची मालकी सिद्ध करू शकत नाहीत. मुस्लीम पूर्वेकडील दरवाज्याने या ठिकाणी जात असत असेही ते पुढे म्हणाले.

राजीव धवन यांनी १९९२ मध्ये जे घडले ते घडलेच नाही, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही, असाही मुद्दा मांडला.

याआधी न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी धवन यांना हिंदूंनी बाहेरील अंगणावर कब्जा केल्याविषयी विचारले. त्यावर उत्तर देताना 'हिंदूंना केवळ येथे प्रार्थना करण्याचा अधिकार होता, असे धवन यांनी सांगितले. तसेच, दूसऱ्या पक्षांनी मांडलेल्या बाबींमध्ये फारसे तथ्य नाही, असेही ते म्हणाले. याशिवाय, त्यांनी 1989 नंतर हिंदूंनी कोणताही दावा दाखल केला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

14 ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयात राम मंदिराविषयी सुनावणीदरम्यान धवन यांनी हिंदू पक्षाने खूप उशिरा या जागेवर दावा दाखल केल्याचे म्हटले. तसेच, हिंदू पक्षाने 1934 पासूनच या जागेच्या मालकीवर दावा दाखल केला याचे कोणतेही पुरावे उपलब्ध नाहीत, असेही ते म्हणाले.

धवन पुढे म्हणाले की, 1854 पासून ब्रिटिश सरकारद्वारे बाबरी मस्जिदच्या देखरेखीसाठी अनुदान दिले जात होते. याशिवाय, 1885 आणि 1989 दरम्यान हिंदू पक्षाद्वारे या ठिकाणी मंदिर असण्याविषयी कोणताही दावा केला नाही.

'मुख्य द्वार, पूर्वेकडील दरवाजा यांचा उपयोग मुस्लिमांद्वारे करण्यात आला होता. त्यामुळे हिंदूंना बाहेरील अंगण मिळणार नाही. त्यांना केवळ प्रार्थना करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. मात्र, त्यांन तेथील संपत्तीवर अधिकार देण्यात आला नव्हता. एसआयद्वारे विवादित भूमीवरील मंदिर नष्ट केल्याचा कोणताही पुरावा मिळाला नव्हता,' असे धवन पुढे म्हणाले.

आम्हालाच विचारले जाताहेत प्रश्न

सर्वोच्च न्यायालयात राम जन्म भूमी-बाबरी मशीद भूमी विवाद प्रकरणी सुनावणीदरम्यान मुस्लीम पक्षकारांनी केवळ आपल्यालाच प्रश्न विचारले जात असल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणी हिंदू पक्षाला प्रश्न विचारले जात नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ सदस्यीय घटनापीठासमक्ष 38व्या दिवशी सुनावणी सुरू आहे. सुनावणी सुरू झाल्यानंतर मुस्लीम पक्षकारांतर्फे वरिष्ठ वकील राजीव धवन यांनी ही टिप्पणी केली.

या घटनापीठात न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती धनंजय वाय. चन्द्रचूड, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर यांचा समावेश आहे.

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयात अयोध्या प्रकरणी अंतिम टप्प्यातील सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणी 18 ऑक्टोबरला निर्णय होणार आहे. न्यायालयात सध्या मुस्लीम पक्ष त्यांची बाजू मांडत आहेत. या खटल्यावर निर्णय येण्याच्या पार्श्वभूमीवर अयोध्येत १० डिसेंबरपर्यंत कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे.

सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे यांनी मुस्लीम पक्षाचे वकील राजीव धवन यांना विचारले की, जर या ठिकाणी हिंदूंना पूजा करण्याचा अधिकार आहे तर, त्यांच्या मंदिर बांधले जावे, या दाव्याला नाकारता येणार नाही.

यावर धवन यांनी सांगितले की, त्यांना त्या ठिकाणी मंदिर बांधण्याचा अधिकार आहे. मात्र, त्यांच्याकडे त्या जमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा नाही. ते या जमिनीची मालकी सिद्ध करू शकत नाहीत. मुस्लीम पूर्वेकडील दरवाज्याने या ठिकाणी जात असत असेही ते पुढे म्हणाले.

राजीव धवन यांनी १९९२ मध्ये जे घडले ते घडलेच नाही, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही, असाही मुद्दा मांडला.

याआधी न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी धवन यांना हिंदूंनी बाहेरील अंगणावर कब्जा केल्याविषयी विचारले. त्यावर उत्तर देताना 'हिंदूंना केवळ येथे प्रार्थना करण्याचा अधिकार होता, असे धवन यांनी सांगितले. तसेच, दूसऱ्या पक्षांनी मांडलेल्या बाबींमध्ये फारसे तथ्य नाही, असेही ते म्हणाले. याशिवाय, त्यांनी 1989 नंतर हिंदूंनी कोणताही दावा दाखल केला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

14 ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयात राम मंदिराविषयी सुनावणीदरम्यान धवन यांनी हिंदू पक्षाने खूप उशिरा या जागेवर दावा दाखल केल्याचे म्हटले. तसेच, हिंदू पक्षाने 1934 पासूनच या जागेच्या मालकीवर दावा दाखल केला याचे कोणतेही पुरावे उपलब्ध नाहीत, असेही ते म्हणाले.

धवन पुढे म्हणाले की, 1854 पासून ब्रिटिश सरकारद्वारे बाबरी मस्जिदच्या देखरेखीसाठी अनुदान दिले जात होते. याशिवाय, 1885 आणि 1989 दरम्यान हिंदू पक्षाद्वारे या ठिकाणी मंदिर असण्याविषयी कोणताही दावा केला नाही.

'मुख्य द्वार, पूर्वेकडील दरवाजा यांचा उपयोग मुस्लिमांद्वारे करण्यात आला होता. त्यामुळे हिंदूंना बाहेरील अंगण मिळणार नाही. त्यांना केवळ प्रार्थना करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. मात्र, त्यांन तेथील संपत्तीवर अधिकार देण्यात आला नव्हता. एसआयद्वारे विवादित भूमीवरील मंदिर नष्ट केल्याचा कोणताही पुरावा मिळाला नव्हता,' असे धवन पुढे म्हणाले.

आम्हालाच विचारले जाताहेत प्रश्न

सर्वोच्च न्यायालयात राम जन्म भूमी-बाबरी मशीद भूमी विवाद प्रकरणी सुनावणीदरम्यान मुस्लीम पक्षकारांनी केवळ आपल्यालाच प्रश्न विचारले जात असल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणी हिंदू पक्षाला प्रश्न विचारले जात नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ सदस्यीय घटनापीठासमक्ष 38व्या दिवशी सुनावणी सुरू आहे. सुनावणी सुरू झाल्यानंतर मुस्लीम पक्षकारांतर्फे वरिष्ठ वकील राजीव धवन यांनी ही टिप्पणी केली.

या घटनापीठात न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती धनंजय वाय. चन्द्रचूड, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर यांचा समावेश आहे.

Intro:Body:

सर्वोच्च न्यायालयात अयोध्या प्रकरणी सुनावणी सुरू, मुस्लीम पक्ष मांडताहेत बाजू

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयात अयोध्या प्रकरणी अंतिम टप्प्यातील सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणी 18 ऑक्टोबरला निर्णय होणार आहे. न्यायालयात सध्या मुस्लीम पक्ष त्यांची बाजू मांडत आहेत. या खटल्यावर निर्णय येण्याच्या पार्श्वभूमीवर अयोध्येत १० डिसेंबरपर्यंत कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे.

सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे यांनी मुस्लीम पक्षाचे वकील राजीव धवन यांना विचारले की, जर या ठिकाणी हिंदूंना पूजा करण्याचा अधिकार आहे तर, त्यांच्या मंदिर बांधले जावे, या दाव्याला नाकारता येणार नाही.

यावर धवन यांनी सांगितले की, त्यांना त्या ठिकाणी मंदिर बांधण्याचा अधिकार आहे. मात्र, त्यांच्याकडे त्या जमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा नाही. ते या जमिनीची मालकी सिद्ध करू शकत नाहीत. मुस्लीम पूर्वेकडील दरवाज्याने या ठिकाणी जात असत असेही ते पुढे म्हणाले.

राजीव धवन यांनी १९९२ मध्ये जे घडले ते घडलेच नाही, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही, असाही मुद्दा मांडला.

याआधी न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी धवन यांना हिंदूंनी बाहेरील अंगणावर कब्जा केल्याविषयी विचारले. त्यावर उत्तर देताना 'हिंदूंना केवळ येथे प्रार्थना करण्याचा अधिकार होता, असे धवन यांनी सांगितले. तसेच, दूसऱ्या पक्षांनी मांडलेल्या बाबींमध्ये फारसे तथ्य नाही, असेही ते म्हणाले. याशिवाय, त्यांनी 1989 नंतर हिंदूंनी कोणताही दावा दाखल केला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

14 ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयात राम मंदिराविषयी सुनावणीदरम्यान धवन यांनी हिंदू पक्षाने खूप उशिरा या जागेवर दावा दाखल केल्याचे म्हटले. तसेच, हिंदू पक्षाने 1934 पासूनच या जागेच्या मालकीवर दावा दाखल केला याचे कोणतेही पुरावे उपलब्ध नाहीत, असेही ते म्हणाले.

धवन पुढे म्हणाले की, 1854 पासून ब्रिटिश सरकारद्वारे बाबरी मस्जिदच्या देखरेखीसाठी अनुदान दिले जात होते. याशिवाय, 1885 आणि 1989 दरम्यान हिंदू पक्षाद्वारे या ठिकाणी मंदिर असण्याविषयी कोणताही दावा केला नाही.

 


Conclusion:
Last Updated : Oct 14, 2019, 5:34 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.