नवी दिल्ली - जगातील सर्वात मोठ्या दोन सैन्यांचे लेफ्टनंट जनरलपदावरील अधिकाऱ्यांची लडाखच्या पूर्वेकडी चीनच्या बाजूस असणाऱ्या चुशूल-मोल्दो या प्रांतात बैठक झाली. शनिवारी पार पडलेल्या या भेटीत भारत आणि चीन दरम्यान वाढलेल्या तणावाचे निवारण करण्यासाठी आवश्यक मुद्दे मांडण्यात आल्याचे समोर येते. दोन्ही देशांतील सीमावाद तीव्र होत असताना ही भेट एक अभूतपूर्व म्हटली पाहिजे. पहिल्यांदा पाहता ही भेट फक्त राजनैतिक वाटू शकते. मात्र यातील परिणामांना सामरिक पार्श्वभूमी आहे.
उभयतांनी सीमेवरील परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचा दावा केला आहे. दोन्ही देशांच्या सैन्यातील तणाव निवळण्याचे हे संकेत असून येणाऱ्या काळात नव्या उमेदीने द्विपक्षीय चर्चा सुरू होण्याचा हा आशावाद आहे. संबंधित चर्चेत तीन मुख्य मुद्दे आघाडीवर होते. ५ आणि ६ मे रोजी पँगाँन्ग लेकच्या उत्तरेकडील भागात दोन्ही देशांच्या सैन्यामध्ये झालेली हिंसा, सीमा हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर फ्लॅशपॉइंटच्या मागील बाजूस तैनात करण्यात आलेले सैनिक आणि आर्टिलरी मागे हटवणे, आणि ५ मे पूर्वी दोन्ही सैन्यांनी ठरवलेल्या चौक्यांवर परत जाऊन आपापली पोझिशन सांभाळणे.
व्यापक परिणामांचा ऊहापोह
नॉर्दन फ्रन्टियर्समध्ये (उत्तरेकडील सीमावर्ती भाग) भारताने रस्ते तसेच अन्य पायाभूत सुविधा उभारल्यास चीनशी समानता प्रस्थापित करण्यासाठीच्या प्रयत्नांना यश येईल. पायाभूत सुविधा विस्तारण्यासाठी सध्या हातात घेतलेले प्रकल्प २०२२ साली पूर्णत्वास येणार आहेत. मात्र चीनने यासाठी अनेक वर्षांपूर्वीच सुरुवात केली होती. हे प्रकल्प पूर्णत्वास आल्यास सीमावर्ती भागातील कनेक्टीव्ही वाढेल आणि चीनने विस्तारलेल्या पायाभूत सुविधांना आव्हान उभे करता येईल. पर्वत श्रृंखला असलेल्या या भागात उंचावरील युद्धनितीत भारताची बाजू जमेची असेल.
पायाभूत सुविधांच्या विस्तारामुळे डोंगराळ भागात सैन्य आणि अन्य युद्धसामग्रीची वाहतुक करणे सुलभ होईल; आणि पर्वतीय भागातील दुर्गम क्षेत्रात देखील युद्ध करणे सुकर होईल. यामुळे उंचावरील भागात असणाऱ्या 'स्ट्रॅटेजिक लोकेशन्स'वर हक्क जमवून सभोवतालच्या भागावरील प्रभाव कायम ठेवण्यास मदत होईल. भाताची विचारपूर्वक पावले देशाच्या पथ्यावर पडणार आहेत.
अण्वस्त्रांनी सज्ज असलेल्या दोन बलाढ्य शेजारी राष्ट्रांमधील सीमा किचकट आहे. मात्र 1998पासून चीनने आपल्या सहा शेजाऱ्यांसह विविध भागांतील 11 सीमावाद सोडवले आहेत. चीनने भारताशी असलेल्या सीमावादाचे प्रश्न सोडवण्याबाबत कृतीशीलता न दाखवण्याचे कारण गोंधळात टाकणारे आहे आणि यामुळे चीनच्या हेतूबाबत शंका निर्माण होते.
५ ऑगस्ट २०१९ पासून पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि खुद्द चीनच्या ताब्यात असलेल्या अक्साई चीन या प्रांतांवर खुलेपणाने हक्क सांगण्याचे धोरण चीनने अवलंबले आहे. १९६२ पासून चीनने या भूमिकेत बदल केलेला नाहीय. चीनने जवळपास ६७ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक या भागात केली आहे. येणाऱ्या काळात गिलगिट-बाल्टिस्तानातून जाणारा महत्वाकांक्षी पाकिस्तान-चीन इकोनॉमिक कोरिडॉर बांधण्याचे चीनचे प्रधान्य आहे.
याव्यतिरिक्त 'सीपेक'मुळे चीनला पाकिस्तानमार्फत अरबी समुद्रापर्यंत तसेच समुद्रामार्फत आखाती देशांपर्यंत जाण्याची परवानगी मिळेल. हाच चीनचा मुख्य हेतू आहे. कारण चीन उर्जेच्या स्रोतांसाठी आखाती देशांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. यामध्ये कच्चे तेल तसेच नैसर्गिक वायुचा वाटा प्रमुख आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तानवर दावा सांगून भारत चीनच्या स्वप्नांच्या मार्गात आला आहे.
अमेरिका-चीनमधील चढाओढ कोरोनानंतर आणखी वाढली आहे. यानंतर चीन आपली सामरिक स्वायत्तता टिकवून ठेवण्याच्या उद्देशाने अमेरिकेला उद्युक्त करत असल्याचे चित्र आहे. या प्रकरणात भारत अमेरिकेसोबत राजनैतिक स्वायत्ततेच्या मुद्द्यावर चीनसमोर उभा ठाकू शकतो. या चढाओढीत चीन सुरुवातीपासूनच आपले वर्चस्व लादण्याचा प्रयत्न करत आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जी -7 राष्ट्रांचा विस्तार करण्याचा आणि नव्या गटात भारताचा समावेश करण्याच्या योजनेने चीनची चिंता वाढवली आहे.
शुक्रवारी चीन सरकारचे अधिकृत ‘ग्लोबल टाईम्स’ या दैनिकात प्रसिद्ध झालेल्या संपादकीय लेखात चिनी दृष्टिकोन स्पष्ट झाला आहे. “जी-7 विस्ताराची कल्पना चीनवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे त्यामध्ये अधोरेखित करण्यात आले आहे. यासाठी भूराजकीय डावपेचांचा भाग असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
यामध्ये अमेरिका भारताला प्रामुख्याने प्रमोट करण्याचा हेतू आहे. कारण भारत ही सध्या जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनली आहे. फक्त हेच नव्हे, तर भारत आणि अमेरिकेतील इंडो-पॅसिफिक धोरणाचा हा महत्त्वपूर्ण आधार मानण्यात येतोय.
चीन आणि भारत यांच्यात नव्याने सीमारेषेबाबत वातावरण तापल्यानंतर अमेरिकेच्या जी-७ विस्ताराच्या कल्पनेला पाठिंबा देऊन चीनला योग्य तो संकेत पाठवण्याची भारताची कृती आहे. सरकारच्या दृष्टिकोनातून याचेच प्रतिबिंब दिसते. यावेळी संभाव्य लष्करी अंमलबजावणी होण्याची शक्यता देखील आहे. भारतीय लष्कराच्या हालचाली तसेच प्रतिकारासंबंधी गोष्टी आजमावून पाहण्यासाठी काही प्रमाणात लष्करी हालचाली तसेच 'टेस्टींग ड्रिल' देखील होऊ शकते.
