नवी दिल्ली - महिलांना भारतीय सैन्य दलात कायम सेवा द्यायचे की नाही, याबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल दिला आहे. भारतीय सैन्य दलात सर्वच महिला अधिकाऱ्यांना कायम सेवा देता येणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. निर्णयात महिला अधिकाऱ्यांना कायम सेवेसाठी समाविष्ट करताना सैन्यातील सेवेची वर्षे हे निकष देखील वगळण्यात आले आहे.
सदर प्रकरणी निवाडा देताना महिला सैन्य अधिकाऱ्यांच्या क्षमता आणि सामाजिक नियमांबाबत केंद्र सरकाची असलेली चिंता सर्वोच्च न्यायालयाने साफ फेटाळली आहे. आणि महिला अधिकाऱ्यांना लष्करात कायम सेवे देता येणार असल्याचे सांगितले आहे. २०१० साली उच्च न्यायालयाने महिलांना सैन्यात कायम सेवा देण्याबाबत सरकारला निर्देश दिले होते. याबाबत केंद्र सरकारने आक्षेप घेत उच्च न्यायालयाच्या निवाड्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याबाबत भारतीय सैन्याने मंगळवारी सांगितले की, आम्ही संस्थेच्या जरूरतीनुसार महिलांना कायम सेवेत समावून घेणार आहे. यासाठी त्यांनी विशिष्ट सैन्य सुचनावली १९९२ चा दाखला दिला. दरम्यान, याबाबत २०१९ मध्ये भारतीय सैन्याने महिलांना जवान म्हणून सैन्यात समाविष्ट करण्यासाठी ऑनलाईन नोदनीची प्रक्रिया देखील सुरू केली होती. महिलांना भारतीय सैन्यात कायम सेवा देण्याच्या मुद्द्याने २०१० पासून जोर पकडले होते. त्यावेळी भारतीय सैन्यातील ८ महिला अधिकाऱ्यांनी कायम सेवा देण्याबाबत उच्च न्यायालयात अपील केले होते. याबाबत नोव्हेंबर २०१९ ला सर्वोच्च न्यायालयाने या महिला अधिकाऱ्यांना कायम सेवा देण्याबाबत सैन्यास अंतिम निकाल देण्याची संधी दिली होती. त्यावेळी केंद्र सरकारने महिलांना तिन्ही सुरक्षा दलांमध्ये (जल, थल आणि वायू) कायम सेवा देण्याबाबत विचार करत असल्याचे देखील सांगितले होते. मात्र, आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे भारतीय सैन्यामध्ये कायम सेवा घेऊ पाहणाऱ्या महिला अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
हेही वाचा- निर्भया प्रकरण : 'तारीख पे तारीख...मात्र, प्रत्येक सुनावणी वेळी न्यायाची अपेक्षा कायम'
