अमरावती - आंध्रप्रदेश मंत्रिमंडळाने आज (सोमवार) राज्यातील विधान परिषद बरखास्त करण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली. राज्य विधानसभेच्या वरिष्ठ सभागृहाची गरज काय? असा प्रश्न राज्याचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी काही दिवसांपूर्वी उपस्थित केला होता. त्यानंतर आज हा निर्णय घेण्यात आला.
१७५ सदस्यांच्या विधानसभेमध्ये १५१ आमदार असलेले जगनमोहन सरकार, आता विधान परिषद रद्द करण्यासाठीचे विधेयक आणणार आहे. हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी विधानसभेला किमान दोन तृतीयांश बहुमताने ठराव पास करावा लागेल. जगनमोहन सरकार हे नक्कीच तसे करण्यास सक्षम आहे. राज्य विधानसभेत मंजूर झाल्यानंतर, राज्यपालांकडे त्यांच्या मंजुरीसाठी हा ठराव पाठवावा लागेल, आणि नंतर केंद्राकडे पाठवावा लागेल, जे याचे विधेयक तयार करून संसदेत सादर करेल. ही सर्व प्रक्रिया व्हायला कदाचित काही महिने लागतील. तोपर्यंत विधान परिषद आहे त्याप्रमाणे कार्यरत राहील.
५८ सदस्यीय विधान परिषदेमध्ये केवळ नऊ सदस्य असलेले वायएसआर काँग्रेस हे तीन राजधान्यांशी संबंधी विधेयकामध्ये अडथळा निर्माण झाल्याने नाराज होते. परिषदेचे अध्यक्ष एम. ए. शरीफ यांनी नियम १५४ अन्वये, आपल्या विवेकाधिकारांचा वापर करून, "राजधानी प्रदेश विकास प्राधिकरण रद्द विधेयक २०२०", आणि "आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण आणि सर्व प्रदेशांचे समावेशक विकास विधेयक २०२०" हे दोन्ही विधेयक एका समितीकडे सखोल परिक्षणासाठी पाठवले होते.
विधान परिषदेमध्येही बहुमतात येण्यासाठी वायसीआर काँग्रेसला २०२१ पर्यंतची वाट पहावी लागणार होती, जेव्हा विरोधी पक्षातील बरेच सदस्य आपला कार्यकाळ संपवून निवृत्त होणार होते. मात्र आता सरकारने विधान परिषदच रद्द करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली आहेत.
हेही वाचा : 'कोरोना' व्हायरस : देशभरात ठिकठिकाणी आढळले संशयित रुग्ण; तपासणी सुरू
