सहा वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला होता की, ‘सुशासन म्हणजे गुन्हेगारांना लवकरात लवकर शिक्षा होईल याची खात्री करणे’ होय. परंतु गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणारे नेते, स्वत: जेव्हा लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून सत्तेच्या खुर्च्या गरम करत असतात. तेव्हा त्यांना शिक्षा करणे कठीण होऊन बसते. राष्ट्रपती या नात्याने नारायणन एकदा म्हणाले होते, की जर राजकीय पक्षांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांना तिकीट न देण्याचा संकल्प केला तर ही समस्या सहजपणे सुटू शकते. पण बरेच राजकीय पक्ष याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करताना दिसतात.
देशातील बहुतांशी राजकीय पक्ष तर शहाणपणाचे सर्व सल्ले बाजूला ठेवत गुन्हेगारांना सन्मानपूर्वक आपल्या पक्षात घेण्यासाठी एकमेकांशी स्पर्धा करतात. यासाठी सर्वप्रथम अशा राजकीय पक्षांचे आभारच मानले पाहिजेत. कारण सध्या लोकसभेत गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची संख्या तब्बल 43 टक्के वाढली आहे.
भ्रष्टाचारी व गुन्हेगारींच्या राजकारणापासून लोकशाहीचे पावित्र्य वाचवण्यासाठी तेलंगणा उच्च न्यायालयाने पंधरवड्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्पष्ट निर्देशांचे पालन करत एक पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी उच्च न्यायालयाने लोकप्रतिनिधींवरील प्रलंबित खटले लक्षात घेत, यावर रोजच्या रोज सुनावणी व्हावी, यासाठी ११८ विशेष न्यायालये, सीबीआय आणि एसीबी न्यायालयांमध्ये विशेष योजना आखली आहे. त्याचबरोबर खासदारांवरील बहुतांशी खटल्यांमध्ये समन्स जारी न केल्याने संतप्त झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिस अधिकाऱ्यांना योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अ‍ॅमिकस कुरिया (न्यायालयात विशेष प्रकरणांमध्ये तटस्थ सल्ला देणारी व्यक्ती) विजय हंसारिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, देशभरात सध्या माजी आणि विद्यमान खासदार आणि आमदारांविरूद्ध तब्बल 4442 खटले प्रलंबित आहेत. त्यापैकी 2556 खटले हे विद्यमान आमदार आणि खासदारांविरूद्ध दाखल आहेत. त्याचबरोबर ४१३ खटल्यांमध्ये तर त्यांना जन्मठेपेची शिक्षाही होऊ शकते. शिवाय यातील 174 खटले हे विद्यमान खासदार आणि आमदार यांच्या विरोधात आहेत.
कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालसहीत दोन्ही तेलगू राज्यांमध्ये यापूर्वीही अशाप्रकारची विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात होती. मात्र तेथील सर्व खटले अद्याप प्रलंबितच आहेत. परंतु तेलंगणा उच्च न्यायालयाने घेतलेल्या पुढाकारामुळे क्रिमिनल जस्टीस सिस्टम पून्हा जागी होईल, अशी एक आशा आहे.
नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकाराचे रुपांतर शस्त्रात होणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये आपल्या निकालात म्हटले होते. त्यानुसार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणाऱ्या उमेदवारांना त्यांची वैयक्तिक माहिती आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा इतिहास वृत्तपत्रे आणि सर्व उपलब्ध सार्वजनिक माध्यमांद्वारे व्यापकपणे जनतेच्या लक्षात आणून देणे आवश्यक होते. परंतु याची वस्तुस्थिती मात्र विरोधीभासी आहे. कारण निवडणूक आयोगाने प्रमुख वृत्त वाहिन्या व वर्तमानपत्रे कोणती ? याची यादी दिलेली नाही. त्यामुळे हे चलाख उमेदवार कायद्याच्या कचाट्यात सापडू नये, म्हणून गुन्हेगारी खटल्यांबाबतची माहिती जाहीर करण्यासाठी कमी लोकप्रिय वृत्तपत्रे आणि माध्यमांमधील विचित्र वेळांची निवड करत आहेत. त्यामुळे सप्टेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेला गुन्हेगारांच्या तावडीतून राजकारण मुक्त करण्यासाठी कठोर कायदे करण्याचे निर्देश दिले आहेत. घटनेच्या चौकटीत राहून भ्रष्टाचारी राजकारणाचा अंत करण्यासाठी न्यायपालिका अक्षरशः एकटी लढाई लढत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांनुसार, काँग्रेसने मागील निवडणुकीच्या तुलनेत यावेळी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले 47 अधिक उमेदवार उभे केले आहेत. तर सध्या लोकसभेत भाजपाचे 59 खासदार गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे आहेत. गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांची निवड का करावी लागली? याचे कारण पक्षाने मतदारांना स्पष्टपणे सांगणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. जे प्रभावी ठरणारे आहे.
राजकीय पक्षांनी केवळ निवडणुका जिंकण्याच्या स्वार्थापोटी पैशाची आणि मनुष्यबळाची ताकद असलेल्या अटल गुन्हेगारांना उमेदवारी दिल्याने आणि सुशासन व स्वच्छ राजकारणाला कमी महत्त्व दिल्याने, विजयी गुन्हेगार लोकशाही मूल्यांकडे दुर्लक्ष करून घटनात्मक संस्थांवर वर्चस्व गाजवत आहेत. त्यामुळेच संसद अशा गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करुन त्यांना तुरुंगात डांबण्यासाठी अद्याप तयार नाही. पण तेलंगणा उच्च न्यायव्यवस्थेने घेतलेल्या नवीन पुढाकारामुळे, जर कलंकित राजकीय नेत्यांविरूद्ध प्रलंबित खटले जलदगतीने मार्गी निघाले आणि गुन्हेगार राजकीय नेत्यांनी योग्य शिक्षा झाली तर, सर्वसामान्य जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास पून्हा वाढेल आणि भारतीय लोकशाहीला मोठा दिलासा मिळेल.
