कोरोना महामारीने शीतयुद्ध पुकारले आहे आणि संपूर्ण जगाला त्सुनामीसारखे गिळून टाकले आहे. अमेरिकेतही त्याचा वेगाने प्रसार होत आहे.अध्यक्ष ट्रम्प यांना डॉक्टरांनी लॉकडाऊनचा सल्ला दिला आहे. मात्र, ट्रम्प पूर्ण प्रमाणात लॉकडाऊन करण्याच्या विरोधात आहेत. कारण, त्यामुळे निर्माण होणाऱया तीव्र आर्थिक संकटाला सामोरे जाणे अवघड होईल, असे त्यांचे मत आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, मात्र, ३ आठवड्यांसाठी राष्ट्रव्यापी लॉकडाऊन जाहीर केला असून लोकांची सुरक्षा आणि जिवाला प्राधान्य दिले आहे.
कोरोनाचा वेगाने प्रसार होत आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, पहिले एक लाख पॉझिटिव्ह रूग्ण आढळण्यासाठी ६७ दिवस लागले तर, पुढील एक लाखांची भर पडण्यासाठी फक्त ११ दिवस घेतले. तर अवघ्या ४ दिवसांत आणखी एक लाख रुग्णांची भर पडली, कोरोनाचा प्रसार वेगाने होत असल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे.
भारतात पहिले ५० कोरोनाचे रुग्ण सापडण्यासाठी ४० दिवस लागले. तर आणखी ५ दिवसांत ५० ची त्यात भर पडली. ५ दिवसांत भारतात कोरोना रूग्णांची संख्या दुप्पट झाली हा महामारीच्या वेगाने प्रसाराचा आगाऊ संकेत आहे. कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी केंद्र सरकारने संपूर्ण देशभर जाहीर केलेली लॉकडाऊनची घोषणा हे ठोस धोरण आहे. कोरोना विषाणूची लक्षणे ही संसर्ग झाल्यापासून १४ दिवसांच्या आत प्रकट होतात. आजार कुटुंबातच बंदिस्त राहात असल्याने, रूग्ण ओळखून त्यांच्यावर अचूक उपचार करणे शक्य होते. त्याचवेळेस, समाजातील अन्य लोकांना त्याची शिकार होण्यापासून रोखता येते.
देवी आणि पोलिओ ज्यांनी पूर्वी जगाला पोखरले होते, यांचे नामोनिशाण मिटवण्यात भरातला यश आले होते. त्यामुळे जागतिक आरोग्य संघटनेला (डब्ल्यूएचओ) कोरोना महामारीच्या विरोधात लढ्याचे नेतृत्व भारताने करावे, असे वाटते. केंद्र आणि राज्य सरकारने आखलेल्या धोरणांप्रती लोकांनी कटिबद्घ असले पाहिजे. कारण, महामारीविरोधात सरकार वेळेशी स्पर्धा करत असून देशाला यातून विजयी होत बाहेर काढण्यासाठी मदत करत आहे.
केंद्र सरकारने केलेल्या नाकाबंदीच्या अंमलबजावणीमुळे होणारे वित्तीय नुकसान ९ लाख कोटी रूपयांचे असल्याचा अंदाज आहे. भारतीय वैद्यकीय संशोधन मंड़ळाची आकडेवारी वित्तीय नुकसानापेक्षा मानवी जीव वाचवण्यासाठी देशव्यापी लॉकडाऊनच्या महत्वाला पुष्टी देते. आयसीएमआरने असे जाहीर केले की, या महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत केवळ १०० रूग्ण निश्चित केले होते, पुढील १५ दिवसांत त्यांच्या ९ पटींनी संख्या वाढली. केवळ सर्व कुटुंबांना घरातच मर्यादित ठेवले तर कोरोना केसेसची तीव्रता ६९ टक्क्यांनी कमी करता येते. यामुळे रूग्णांच्या संख्येत अचानक हजारोंनी वाढ होण्याचा धोकाही टाळला जाईल आणि आरोग्य क्षेत्रावर अनावश्यक ताण येणार नाही. लक्षणांशिवाय ७५ टक्के पॉझिटिव्ह केसेस आपण शोधू शकलो तर, त्याचा उद्रेक साथीमध्ये होण्यापासून नियंत्रण करता येते. दक्षिण कोरिया आणि अमेरिका यांच्या अनुभवांनी हे दाखवून दिले आहे.
कोरोनाकडे दुर्लक्ष करू नये. दक्षिण कोरियाने तंत्रज्ञान आणि निदानात्मक परिक्षांच्या मदतीने संशयित निश्चित करण्याचे आणि कोविडचे रूपांतर साथीमध्ये न होऊ देण्याचे एकत्रित प्रयत्न करूनही, केवळ एका रूग्णाने चर्च आणि रूग्णालयांना स्वेच्छेने भेट दिली आणि आजाराचा मोठ्या प्रमाणावर स्फोट होण्याचे तो मुख्य कारण ठरला. असा भयानक संसर्ग रोखण्यासाठी, देशाचे विलगीकरण अत्यंत आवश्यक बनले आहे.
अमेरिका स्वतः विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचे प्रमुख राष्ट्र असताना, ५५ हजार कोरोना रूग्णांमुळे चिंतित झाले असून दक्षिण कोरियाला सहकार्याची विनंती करत आहे. कोरोना विषाणुला रोखण्याच्या धोरणात, प्रत्येक नागरिक हा निष्ठावान सैनिक बनला पाहिजे. आंतरराष्ट्र्रीय स्तरावर कोरोनाने केलेल्या उपद्रवाचे जागतिक आरोग्य संघटनेचे विश्लेषण आणि भारतही यास अपवाद असणार नाही, याकडे गांभिर्याने पाहिले पाहिजे.
सरकारांनी जाहीर केलेल्या लॉकडाऊनमुळे त्यांच्या किमान ३० टक्के लोकसंख्येवर परिणाम होणार आहे. म्हणून, सरकारांनी नागरिकांना समर्थन देण्यासाठी आणि त्यांचा त्रास दूर करण्यासाठी शक्य ती सर्व काळजी घेतली पाहिजे. केंद्राने असे जाहीर केले आहे की, खुल्या बाजारात ३७ रूपये किलोने मिळणारा तांदूळ ८० कोटी नागरिकांना ३ रूपये प्रतिकिलो दराने दिला जाईल. १३० कोटीहून अधिक लोक घरात स्थानबद्ध असल्याने, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी लोकांपर्यंत जीवनावश्यक वस्तू पोहोचवल्या जातील याची सुनिश्चिती करण्यासाठी कठोर उपाय योजण्याची आणि कुपोषणापासून त्यांचे संरक्षण करण्याची गरज आहे.
शालेय विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन त्यांच्या घरी पाठवण्याची योजना केरळ सरकार आखत आहे. संपूर्ण परिवह सेवा ठप्प असतानाच्या वेळेला, वखारीतून गावांमध्ये रोजच्या आवश्यक वस्तुंचा पुरवठा साखळी विनाव्यत्यय सुरू राहील, याची सुनिश्चिती झाली पाहिजे. माध्यमातील वृत्तांनुसार, ७९ टक्के लोक रोजच्या आवश्य़क वस्तू ई-वाणिज्य साईट्सकडून आणि ३२ टक्के किरकोळ बाजारातून मिळवू शकत नाहीत. औषधी क्षेत्रही त्यांच्या पुरवठ्याबाबत अनेक अडचणींना सामोरे जात आहे. सरकारने हे सर्व प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे आणि लोकांचे आपापल्या घरांमध्ये अन्नासाठी हाल होणार नाहीत, याची सुनिश्चिती केली पाहिजे.
भारतात जागतिक झोपडपट्टीवासी रहिवाशांपैकी एक तृतियांश लोक रहातात, हे तथ्य ओळखून, धारावीसारख्या (मुंबई) मोठ्या झोपडपट्टी भागात योग्य ते सामाजिक अंतर राखले जाईल, या दृष्टिने संभाव्य अडचणींचा आढावा घेतला गेला पाहिजे. जेथे ७ लाख लोक दाटीवाटीने रहातात. कोरोनाने निर्माण झालेल्या प्रश्नांशी सरकारने लढा दिला पाहिजे आणि कोरोनाशी युद्ध करण्यासाठी लोकांना तयार केले पाहिजे.
