भारत आणि अमेरिकेत होणाऱ्या द्विस्तरीय चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील प्रमुख माध्यमांमध्ये काश्मीरमधील परिस्थिती, नागरिक दुरुस्ती कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीमुळे जामिया विद्यापीठातील होत असलेली आंदोलने या विषयांवरील मथळे झळकत आहेत.
भारत आणि अमेरिका देशांमध्ये द्विस्तरीय (2+2) चर्चा पार पडणार आहे. यासाठी भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस जयशंकर आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हे अमेरिकेचे मायकल पॉम्पिओ (परराष्ट्र) आणि मार्क एस्पर (संरक्षण) मंत्र्यांची भेट घेणार आहेत. या चर्चेत परराष्ट्र धोरण आणि संरक्षण आणि सुरक्षाविषयक प्रश्नांचा व्यापक आढावा घेतला जाणार आहे. मात्र, अमेरिकी माध्यमांनी आपले लक्ष काश्मीर, राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि जामिया विद्यापीठात होणाऱ्या आंदोलनांवर केंद्रीत केले आहे.
देशात होणाऱ्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर ‘भारत हा हिंदू राष्ट्र होण्याच्या मार्गावर आहे का?’ असा सवाल न्यूयॉर्क टाइम्सने आपल्या लेखात उपस्थित केला आहे. 'पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने काश्मीरमधील हजारो मुसलमान नागरिकांना एकत्र केले, प्रदेशाची स्वायत्तता रद्द केली आणि ईशान्य भारतात नागरिकत्व चाचणी लागू केली आहे. यामुळे देशातील सुमारे 20 लाख नागरिक आता बेघर झाले आहेत. यापैकी बरेचसे मुसलमान आहेत. परंतु नरेंद्र मोदींनी एकप्रकारे जुगार खेळत नवा नागरिकत्व लागू कायदा केला आहे जो इस्लाम सोडून दक्षिण आशियातील प्रत्येक धर्मासाठी अनुकूल आहे. यामुळे देशभरात आंदोलने होत आहेत', असे या वृत्तपत्राने आपल्या लेखात म्हटले आहे.
वॉल स्ट्रीट जर्नलने ‘भारताच्या नव्या नागरिकत्व कायद्याचा निषेधार्थ आंदोलने’ अशा स्वरुपाचा मथळा प्रसिद्ध केला आहे. मुस्लीम स्थलांतरितांचे नुकसान करणारा कायदा लागू करुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेला धक्का लावत आहेत, असे समीक्षकांचे मत असल्याचे वृत्तपत्रात अधोरेखित करण्यात आले आहे. विद्यापीठ परिसरात पोलीस हिंसाचारानंतर नव्या नागरिकत्व कायद्याविरोधातील निदर्शनांना जोर’, अशा मथळ्याची बातमी वॉशिंग्टन पोस्ट या प्रतिष्ठित वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केली आहे.
यावर्षी ऑगस्टमध्ये कलम 370 रद्द झाल्यावर काश्मीरमध्ये उद्भवलेल्या राजकीय परिस्थितीबाबत अमेरिकी काँग्रेशनल समितीने दोन वेळा सुनावणी आयोजित केली आहे. दरम्यान, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावर अमेरिकेत चिंता आणि टीका व्यक्त केली जात आहे. याशिवाय, अमेरिकेतील आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोग आणि परराष्ट्र व्यवहार समितीने हा कायदा लोकशाहीच्या मूलभूत तत्वांचे उल्लंघन करीत असल्याची टीका केली आहे. त्याचप्रमाणे, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार कार्यालयाने जारी केलेल्या निवेदनात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा भारताच्या आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कर्तव्यांशी सुसंगत नाही, असे म्हटले आहे.
"भारत-अमेरिकेत होणाऱ्या द्विस्तरीय चर्चेत मानवाधिकारांवर चर्चा नियोजित नाही, परंतु मला विश्वास आहे की, काश्मीर प्रश्न आणि भारतापुढील संभाव्य धोके यातील अजेंड्याचा भाग असतील", असे प्रतिपादन अमेरिकेच्या दक्षिण व मध्य आशिया व्यवहार विभागाचे कार्यवाहक सहाय्यक सचिव अॅलिस जी वेल्स यांनी गेल्या आठवड्यात केले होते.
काश्मीरसंदर्भात दुसऱ्यांदा सुनावणीसाठी चीनचा आग्रह, पुन्हा माघार..
दरम्यान, भारत आणि चीनच्या विशेष प्रतिनिधींमध्ये सीमाप्रश्नावर होणाऱ्या संभाव्य चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर चीनने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत काश्मीरविषयक चर्चेचा आग्रह धरल्याचे बोलले जात आहे. चीनचे परराष्ट्रमंत्री आणि राज्य सल्लागार वांग यी हे या आठवड्यात नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांच्याशी चर्चा करणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री एसएम कुरेशी यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदेला पत्र लिहीले होते. यामध्ये भारत पाकिस्तानला संयुक्त राष्ट्रसंघातून बाहेर काढण्यासाठी कारस्थान करीत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याच पार्श्वभूमीवर चीनने यासंदर्भात एका विशेष तरतुदीअंतर्गत, ज्यामध्ये कोणालाही मताधिकार नसेल, चर्चा घडवून आणण्याची मागणी केल्याची चर्चा सुरु आहे. याअगोदर देखील चीनने पाकिस्तानच्या वतीने सुरक्षा परिषदेत या विषयावर चर्चा घडवून आणली होती.
नागरिकत्व कायद्याच्या निषेधार्थ होत असलेल्या आंदोलनांमुळे भारताच्या अडचणीत भर पडली आहे. मात्र, आपल्या सहयोगी आणि मित्र देशांविषयी भारत विश्वास बाळगून आहे. फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्सच्या काळ्या यादीत पाकिस्तानचे नाव येऊ नये यासाठी भारत पाकिस्तानला सातत्याने सतर्क करीत आहे. फ्रान्स भारताच्या बाजूने कायम असून, फ्रान्सचे राजदूत एमॅन्युअल लेनिन यांनी इतर देशांना काश्मीर प्रश्नावर विनाकारण चर्चा न करण्याचे आवाहन केले आहे. काश्मीरचा प्रश्न केवळ द्विपक्षीय चर्चेतून सोडवता येऊ शकतो. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हा विषय बोलण्याची गरज नाही. वैयक्तिक हक्कांचे संरक्षण महत्त्वाचे असून परिस्थिती लवकरच मूळपदावर येईल, याबाबत फ्रान्सला विश्वास आहे असेही ते म्हणाले.
भारत परराष्ट्र मंत्रालय किंवा चिनी दूतावासाने आतापर्यंत यासंदर्भात कोणतेही औपचारिक निवेदन प्रसिद्ध केलेले नाही. मात्र, सुत्रांच्या माहितीनुसार सुरक्षा परिषदेतील पाच कायमस्वरुपी व्हिटो धारकांपैकी एक असणाऱ्या चीनने सध्या काश्मीर चर्चेची विनंती मागे घेतली आहे.
