नैतिक सामर्थ्य हे एखाद्याच्या ताकदीचे मोजमाप असेल तर, पुरुषांच्या तुलनेत महिलांचे स्थान अधिक वरच्या पातळीवर आहे यात शंका नाही, असे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी म्हटले आहे. परिणामी, महिलांना सर्वात कमकुवत गट असे संबोधणे योग्य नाही. महिला अधिकाऱ्यांना सैन्यदलात कायमस्वरुपी नियुक्ती देण्यासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे कौतुक होत असून भारतीय सैन्यदलात समानता निर्माण होण्याच्यादृष्टीने मोठी झेप म्हणून याकडे पाहिले जात आहे. अनेक क्षेत्रात भारतीय सैन्यदलात कायमस्वरुपी नेतृत्व हे पुरुषप्रधान संस्कृतीच्या वर्चस्वाला आव्हान देणारे आहे. न्यायव्यवस्था आणि सैन्यदलात महिलांवर होणाऱ्या अन्यायाबाबत गेल्या चौदा वर्षांपासून खटले सुरु होते. शेवटी महिला अधिकाऱ्यांना लढायांमध्ये नेतृत्व देण्याशिवाय सरकारला पर्याय उरला नाही. परिणामी, आता हे खटले संपुष्टात येतील. बहुतांश जवान हे ग्रामीण भागातून आलेले असतात आणि ते महिलांचा आदेश पाळण्यासाठी मानसिकदृष्ट्या तयार नसतात; तसेच नैसर्गिक अडथळे आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमुळे महिला अधिकारी लष्करी सेवेतील आव्हानांचा सामना करु शकत नाहीत असा दावा केंद्र सरकारकडून करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र हे सर्व दावे फेटाळून लावले आहेत.
सैन्याच्या दहा विभागांमध्ये शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनमधील महिला अधिकाऱ्यांची पुर्णवेळ नियुक्ती करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. न्यायालयाने या निर्णयाला पाठिंबा दिला असून, सर्व विभागातील महिलांना तसेच विविध देशांमध्ये कार्यरत असलेल्या भारतीय लष्करातील महिलांना कामात लवचिकता देण्यात यावी, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. इस्रायलमधील महिला जवान 1995 सालापासूनच व्यापक लढाऊ कारवायांमध्ये सहभागी होत आहेत. त्याचप्रमाणे, जर्मनीमध्ये 2001 सालापासून तर अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये 2013 सालापासून आणि ब्रिटनमध्ये 2018 सालापासून महिला लढाऊ कारवायांमध्ये सहभागी होत आहेत. महिलांना कमांड भूमिकांमध्ये स्थान देण्यासाठी, लिंगभेदाच्या आधारे त्यांच्या क्षमतांचे सामान्यीकरण होऊ नये; त्याऐवजी विशेषतः वैयक्तिक क्षमता आणि गुणवत्तांच्या आधारे त्याची नोंद घेतली जावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले आहे. त्याचप्रमाणे, राज्यघटनेने घालून दिलेल्या समन्वय तत्त्वांमध्ये ही बाब नमूद करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय महिलांसंदर्भातील उद्याच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी भारतीय सैन्याकडून करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांना मार्गदर्शक शक्ती ठरणार आहे.
भारतीय लष्कराचे कमांडर-इन-चिफ जनरल बिपिन रावत यांनी जून 2017 मध्ये घोषणा केली होती की, पुरुषांचे क्षेत्र समजल्या जाणाऱ्या भारतीय लष्करात भारतीय महिलांनाही समान संधी उपलब्ध करुन दिल्या जातील. सुरुवातीला लष्करी पोलीस म्हणून महिलांची भरती करण्यात आली आणि नंतर त्यांना मार्शल आर्टचे प्रशिक्षण देण्यात आले. 2018 साली संरक्षण मंत्री असताना नीर्मला सीतारामन यांनी सांगितले होते की, तिन्ही सैन्य दलांमध्ये महिलांची नियुक्ती करण्यासाठी एकीकृत धोरणावर त्या काम करीत आहेत. त्यावेळी त्या म्हणाल्या होत्या की, हवाई दलात महिला वैमानिक कार्यरत आहेत, नौदलातील महिला आत्मविश्वासाने लढाईत सहभागी होऊ शकतील, असे वातावरण नाही! हे सांगण्याची गरज नाही की, कायम स्वतःच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा करणारे भारतीय लष्कर हे जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे सैन्यदल आहे. 1950 मधील कायद्याने सुमारे चार दशके महिलांसाठी सैन्याची दारे बंद ठेवली होती. या कायद्यांतर्गत केंद्राने जाहीर केलेल्या अधिसूचनेत नमूद केलेल्या क्षेत्रांव्यतिरिक्त लष्करात महिलांचा लष्करातील सहभाग अपात्र ठरवला जात. केंद्राने 1992 साली सर्वप्रथम महिलांना 5 श्रेणींमध्ये सहभागी करुन घेतले. त्यानंतर महिलांना कायमस्वरुपी नियुक्त करण्यासाठी केंद्राने 2010 सालापासून दहा वर्षे दिल्ली उच्च न्यायालयात दीर्घ लढा दिला आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडे दिलेल्या निर्णयामुळे या वादावर अखेर पडदा पडला आहे. पुढील वर्षी मार्चपर्यंत 100 महिला जवानांची पहिली तुकडी आपले प्रशिक्षण पूर्ण करुन लष्करी पोलीसदलात सहभागी होणार आहे. पुरुषांच्या बरोबरीने गरजांची पुर्तता करण्यासाठी महिलांना योग्य प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, युद्धशास्त्राच्या वेळेनुसार आणि सर्वंकष लष्करी सुधारणांच्या अनुषंगाने त्यांच्या वैयक्तिक क्षमत विकसित करणे गरजेचे आहे.
सुमारे 20 वर्षांपासून सुब्रमण्यम समितीच्या वतीने संरक्षण मंत्रालयासाठी मुख्य सल्लागार पदाची नेमणूक करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात येत होता. सुमारे २० वर्षांपूर्वी, पायदळ, हवाई दल आणि नौदल अशा लष्कराच्या तीनही विभागांसाठी एका सर्वोच्च अधिकारस्थानाची निर्मिती करावी; आणि या पदावरील अधिकारी संरक्षण विभागासाठीचा मुख्य सल्लागार म्हणून नियुक्त केला जावा, अशा आशयाची शिफारस सुब्रमण्यम समितीमार्फत करण्यात आली होती. नुकतीच ही शिफारस प्रत्यक्षात उतरली आणि जनरल बिपीन रावत यांची या पदावर नियुक्ती करण्यात आली. केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा मुख्य भाग हा लष्कराच्या गरजा भागविण्यासाठी खर्च करण्यात येत असला (सुमारे ३.३७ लाख कोटी); तरीही आधुनिक युद्धशास्त्रास आवश्यक असलेली क्षमता विकसित करण्यासंदर्भात फारच कमी प्रगती झाली आहे. महादलाधिपती, जनरल बिपीन रावत यांनी अमेरिकेतील ११ कॉम्बॅट कमांड, वा चीनमधील ५ कॉम्बॅट कमांडच्या धरतीवर भारतामध्येही पुढील वर्षापासून अशा प्रकारची कॉम्बॅट संरचना तयार करण्याची शिफारस केली आहे. या शिफारशीनुसार, २०२२ पर्यंत लष्कराच्या तीनही विभागांच्या संसाधनांच्या एकत्रीकरणामधून एका मुख्य व्यवस्थेची निर्मिती होणे अपेक्षित आहे! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिसेंबर २०१५ मध्ये स्पष्ट केल्यानुसार, नजीकच्या भविष्यकाळात संरक्षण क्षेत्रास मिलिटरी कमांडरच्या व्यवस्थेमध्ये धारणा, धोरणे, उद्दिष्टे आणि व्यूहरचना अशा विविध पातळ्यांवर प्रमाणबद्ध बदल घडवावा लागणार आहे!
जर चीनसारखे देश लष्करातील मनुष्यबळ घटवून तांत्रिक सामर्थ्याने त्यांना अधिक दृढमूल करत असेल; तर मनुष्यबळ आणि तंत्रज्ञान या दोन्ही मुद्यांसंदर्भात भारतापुढील असलेल्या परिस्थितीमधून राष्ट्रीय सुरक्षेपुढील आव्हान स्पष्टपणे अधोरेखित होते आहे. लष्करास मंजूर होत असलेल्या निधीपैकी ८३% निधी हा केवळ पगारांवर खर्च होत असेल; तर लष्कराच्या आधुनिकीकरणासाठी केवळ १७% निधीच शिल्लक राहतो. विविध आघाड्यांवर गुंतलेल्या ५७ हजार सैनिकांच्या पाठवणीच्या प्रक्रियेस सुरुवात झाली असताना, डिसेंबर महिन्याच्या शेवटापर्यंत लष्कराच्या आधुनिकीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य होईल अथवा नाही, याबाबत शंका आहे.
या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्यानुसार, देशातील जुनाट कालबाह्य व्यवस्था बदलण्याची आता वेळ आली आहे!
