नवी दिल्ली - भारताची राष्ट्रीय राजधानी श्वास घेण्यासाठी अक्षरशः झगडत आहे. दिल्लीत दरवर्षी दिवाळीनंतर घडणारी ही नेहमीची घटना आहे. यावर्षी, हवेच्या प्रदूषणाचे परिणाम जास्तच ठळक जाणवत आहेत. ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये मान्सूनमुळे शहरातील हवेचा दर्जा चांगला वाटत होता. पण दिवाळी फटक्यांमुळे निर्माण होणार्या धुराने संपूर्ण उत्तर भारताला वेढले आहे, तर दिल्लीला शेजारच्या राज्यात धान्याचे खुंट जाळण्यात आल्याने त्याचा त्रास होत आहे. प्राणघातक धुराने दिल्लीला वेढले असल्याने, केजरीवाल सरकारने सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी जाहीर केली आहे.
शाळा ५ नोव्हेंबरपर्यंत बंद ठेवण्यात आल्या आणि बांधकाम करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. सम-विषम योजनाही पुन्हा सुरु करण्यात आली. हे सर्व सध्याच्या परिस्थितीचे गांभीर्य दर्शवते. धान्याचे खुंट जाळण्यात आल्याने जो धूर तयार होतो, तो संततधार पावसाने कमी होईल, असे मंत्री म्हणत असले तरीही, हवेच्या गुणवत्तेचा दर्जा (एक्यूआय) वेगळेच सांगतो आहे. एक्यूआय जर ४०० ते ५००च्या दरम्यान असला तर परिस्थिती गंभीर समजली जाते. दिल्लीच्या अनेक भागांत एक्यूआय ५०० हूनही अधिक आहे.
सभोवतालच्या गुरुग्राम, नोयडा, फरीदाबाद आणि गाझीयाबाद या भागांत लोक मुखवटे घालण्याशिवाय बाहेर पडू शकत नाहीत. तेलंगणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ आणि ओडिशा या सारख्या राज्यांना हवेच्या प्रदूषणाचा कहर सोसावा लागला आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) धान्याचे खुंट जाळण्यास चार वर्षापूर्वी बंदी घातली आहे. पंजाब आणि हरियाणा सरकारानी एनजीटीच्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करण्याचे आश्वासन दिले आहे. केंद्र सरकारने त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी १,१०० कोटी रूपये दिले आहेत. हे सर्व होत असूनही, स्थिती तशीच राहिली आहे.
हेही वाचा : राजधानीमधील शाळा पुन्हा झाल्या सुरू.., मात्र हवेचा स्तर खालावलेलाच
एक टन धान्याचे खुंट जाळले तर ६० किलो कार्बन मोनॉक्साईड, १,४०० किलो हरितगृह वायू आणि ३ किलो सल्फर डायोक्साईडचे उत्सर्जन होते. हरियाणा, पंजाब आणि उत्तर प्रदेश एकत्रितपणे मिळून ५ कोटी टन धान्याचे खुंट जाळतात. त्यामुळे विषारी वायूचे उत्सर्जन करण्याशिवाय, हजारो उपयुक्त बॅक्टेरियाच्या प्रजातीही मृत्यू पावत आहेत. परिणामी, जमिनीतील ओलावा कमी होत आहे. प्रदूषण निवारण आणि नियंत्रण प्राधिकरणाने हरियाणा, पंजाब आणि उत्तरप्रदेश सरकारांना कडक उपाय योजण्याचे सांगितले आहे. तज्ञांनी ऊस आणि धानाची पर्यायी लागवड करण्याचे सुचवले आहे.
हवेच्या प्रदूषणाचे अरिष्ट केवळ दिल्ली किंवा काही निवडक शहरांपुरते मर्यादित नाही. दोन तृतीयांश भारतीय शहरे काळानुसार विषारी गॅसचेंबर बनली आहेत. १८० देशांच्या एक्यूआयच्या पाहणी यादीत भारताचा क्रमांक शेवटचा आहे. देशात होणाऱ्या ८ मृत्यूंपैकी सरासरी एक मृत्यू हवेच्या प्रदूषणामुळे होतो. चीनमध्ये हवेच्या प्रदूषणामुळे होणाऱ्या मृत्युच्या प्रमाणात घट होत आहे, ज्याने औद्योगिक प्रदूषणाविरोधात कडक कारवाई केली आहे.
भारतात हवेच्या प्रदूषणामुळे होणाऱ्या मृत्युच्या संख्येत २३ टक्के वाढ नोंदवली आहे. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स) वाढत्या प्रदूषणामुळे हृदय आणि फुफ्फुसाचे आजार होत असल्याचा इशारा देत आहे. शिकागो विद्यापीठाने केलेल्या नुकत्याच अभ्यासात, विषारी पर्यावरणामुळे नागरिकांचे आयुष्य ७ वर्षांनी कमी होते, असे उघड केले आहे. कर्नुल आणि वारंगल यासारख्या तुलनेने लहान शहरांत, निकेल आणि अर्सेनिकचे हवेतील प्रमाण जास्त आहे. दुषित हवा ६६ कोटी भारतीयांच्या आयुष्यावर थेट परिणाम करत आहे.
ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि बार्बाडोस यासारख्या देशांनी नागरिकांमध्ये जनजागृती करून उदाहरण समोर ठेवले आहे. भारताने त्यांच्या पुस्तकातील पान खरोखरच घेऊन पर्यावरणविषयक कायदे त्यानुसार बनवले पाहिजेत. सरकार आणि नागरिकांनी सामूहिकरित्या काम केले तरच, हवामान आपत्ती टाळता येतील.
हेही वाचा : वायू प्रदूषणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सरकारला फटकारले!
