“जग हे शरीर हे, दिल्ली त्याचा आत्मा आहे”, या चिरंतन ओळी लिहिल्या आहेत मिर्झा गालिब यांनी. या ओळींमधून त्यांनी भाकित केले होते की, एक स्थळ आणि एक कल्पना म्हणून कायमच दिल्लीचे महत्त्व राहणार आहे. दिल्लीतील विधानसभा निवडणूक अवघ्या काही दिवसांमध्ये पार पडणार असून, या निवडणुकीकडे साऱ्या देशाचे लक्ष लागले आहे. सध्या राष्ट्रीय पातळीवर आणि तसेच दिल्लीमध्येदेखील सामाजिक-राजकीय गोंधळ उडाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, येत्या आठ फेब्रुवारी रोजी दिल्ली विधानसभा निवडणूक पार पडणार आहे. दिल्ली विधानसभेतील सभासदांची संख्या एकूण 70 आहे. एकीकडे नागरिकत्व आणि तदभावितेसंदर्भात वादविवाद सुरु झाले असून नागरिक रस्त्यांवर उतरले आहेत, तर दुसरीकडे अर्थव्यवस्थेची स्थिती आणखी गंभीर होण्याची समस्या दीर्घ काळापासून भेडसावत आहे. सध्या दिल्ली निवडणूक ही ‘स्थानिक’ असल्याचे दाखवले जात आहे. तरीही, ही निवडणूक या सर्व नॅरेटिव्हशी अपरिहार्यपणे जोडलेली आहे आणि या निवडणूकीच्या निकालाचे प्रतिबिंब देशाला भेडसावत असलेल्या पेचप्रसंगांमध्ये दिसून येणार आहे.
दिल्लीचे, विशेषतः यंदाच्या निवडणुकीचे, महत्त्व काय?''
अर्थातच दिल्लीमधील निवडणुकांना नेहमीच प्रतीकात्मकदृष्ट्या विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. कारण, दिल्ली हा देशाच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू आहे आणि राज्याची राष्ट्रीय माध्यमांशी जवळीक आहे; परिणामी या प्रदेशाला तुलनेने काहीसे अधिक राजकीय वजन प्राप्त झाले आहे. मात्र, यंदाची निवडणुकीचे महत्त्व केवळ प्रतीकात्मकदृष्ट्या नाही. त्यापेक्षाही अधिक आहे. पहिलं कारण, या निवडणूकीत भारतातील मतदान प्रवृत्तीशी निगडीत गृहीतकांची परीक्षा होणार आहे. दुसरं म्हणजे, ही निवडणूक ‘पर्यायी राजकारणाची’ कार्यक्षमता सिद्ध करणार आहे, आणि अखेर, यातून भारतीय संघराज्यवादाच्या स्पिरीटचे भवितव्य काय असू शकते, यावर टिपण्णीदेखील केली जाणार आहे.
दिल्लीतील मतदारांचा प्राधान्यक्रम निवडणुकीपरत्वे बदलत राहिला असून, या मतदारांनी नेहमी राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडणुकांमधील फरक हेरला आहे, असे म्हटले जाते. याचा अर्थ असा होतो की, दिल्लीतील मतदारांनी ‘स्थानिक’ आणि ‘राष्ट्रीय’ स्तरावरील प्रश्न एकमेकांपासून अलिप्त ठेवले आहेत. सध्या सत्तेत असलेल्या आम आदमी पक्षासारख्या(आप) पक्षांना ही वर्तणूक चांगलीच लाभदायक ठरली आहे. कारण, या पक्षांनी आपल्या प्रचार धोरणात ‘स्थानिक’ कामगिरीवर भर दिला आहे. याऊलट, भारतीय जनता पक्षाकडून मात्र पुन्हा पुन्हा आपल्या केंद्रातील कामगिरीचे घोडे दामटत या वर्गीकरणात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न होत आहे. याबरोबरच, केंद्रातील अधिकारांचा दाखला देत पक्षाकडून मतांचे आवाहन केले जात आहे. राज्य आणि केंद्रातील समन्वय सुरळित राखण्यासाठी एकात्मिक मजबूत नेतृत्व उभारण्याच्या गरजेवर भर दिला जात आहे. केंद्र आणि राज्यात एकसूत्रता निर्माण झाली तरच 'दिल्लीतील गरजा आणि आणि समस्या' अर्थपुर्ण पद्धतीने सोडवता येतील, भाजपकडून मतदारांना सांगितले जात आहे. एकीकडे अरविंद केजरीवाल हे सातत्याने पक्षाने दिल्लीतील कामगिरीवर भर देत आहे. मात्र, दुसरीकडे भाजप पुन्हा पुन्हा दिल्ली हा व्यापक राष्ट्रीय नॅरेटिव्हचा भाग आहे, हे बिंबवण्याचा प्रयत्न करीत आहे, जिथे आप आणि काँग्रेससारखे पक्ष हे राष्ट्रीय हिताशी तडजोड करीत असल्याचे भासवले जाते.
अस्मितेचे राजकारण नाही; केवळ ‘विकास’: पर्यायी राजकारणापुढील आव्हाने..
शेवटी निवडणुकीचे राजकारण हा आकड्यांचा खेळ असतो, आणि ‘क्लास’ किंवा त्यांना करण्यात आलेले आवाहन, नक्कीच काहीतरी परतावा मिळवून देते. ‘विकास’ हा तो जादूचा शब्द असून, ज्यामुळे ‘क्लासेस’ एकत्र येतात आणि अस्मितेवर विभागलेल्या समुहांवर प्रभाव पडतो. ‘गरीबी हटाओ’, ‘सबका साथ सबका विकास’ आणि यासारख्या विविध ब्रीदवाक्यांमधून याबाबतचा दृष्टीकोन आणि धोरण दिसून येते. अशावेळी ही बाब विसरता कामा नये की, जेव्हा भारतीय नागरी समाजातील एका प्रातिनिधिक गटाने राजकारणात प्रवेशासाठी अडथळा निर्माण करणाऱ्या तीन ‘वाईट गोष्टींचा’ सामना करण्याचा प्रयत्न केला होता, तेव्हा आम आदमी पक्षाने भारतीय राजकारणातील प्रायोगिक टप्प्याचे अस्तित्व सिद्ध केले आहे. या तीन गोष्टी म्हणजेः 'मनी', 'मसल पॉवर' आणि कौटुंबिक पाठबळ किंवा घराणेशाही. आम आदमी पक्षाने 2010 साली नेत्रदीपक विजय प्राप्त केला आणि भारतीय राजकारणाची भाषा कायमचीच बदलली. या घटनेअगोदर ही भाषा पैशांवर आधारलेली होती, मात्र आपच्या विजयानंतर तिचे रुपांतर वचनबद्धतेवर आधारित भाषेत झाले. यामुळे सेवांच्या भोवताली फिरणाऱ्या राजकारणाचा उदय झाला. हा प्रयत्न कितपत यशस्वी झाला ते माहीत नाही, परंतु यामुळे राजकारणात मूलगामी बदल घडून आला.
परंतु महत्त्वाची गोष्ट अशी की, आम आदमी पक्षाने विविध विकासकामांद्वारे यशस्वीरित्या सामाजिक युती, अर्थात समाजातील विविध भेद मोडीत काढणारी ‘इंद्रधनुष्य युती’ निर्माण केली. जिचा परिणाम राजकीय पक्षांच्या नेहमीच्या 'पॅट्रोनेज'वर आधारित 'पॉप्युलिझ्म' पलीकडे दिसून आला. सामाजिक शास्त्रज्ञ अमित अहुजा आणि प्रदीप छिब्बर यांनी मतदानाचा अर्थ लावण्याच्या पद्धतीवरुन तीन मोठ्या सामाजिक समुहांची व्याख्या केली आहे. त्यानुसार, मतदानाच्या कृतीकडे समाजातील खालच्या स्तरातील समूहांकडून “अधिकार” म्हणून पाहिले जाते, त्याचप्रमाणे, समाजातील मध्यम स्तरातील समुह याकडे राज्याची स्त्रोतांचा वापर करण्याचा अधिकार मिळवण्याचे ‘साधन’ म्हणून पाहतो तर सर्वोच्च स्तरातील लोकांमध्ये मतदान हे ‘सामाजिक कर्तव्य’ मानले जाते. प्रश्न असा आहे की, या तिन्ही मतदान पद्धतींचा समावेश असणारे योग्य प्रकारचे निवडणूक अल्गोरिदम आम आदमी पक्ष किती काळ टिकवून ठेवू शकतो? आम आदमी पक्षाकडून दवाखाने, शाळा, पाणी आणि वीज क्षेत्रातील आधारित कामगिरीवर पुन्हा निवडणूक घेण्याची मागणी होत आहे. मात्र, देशात, विशेषतः दिल्लीत, अस्मितेवर आधारित ध्रुवीकरणाच्या मोठ्या प्रमाणावर घडणाऱ्या घटनांपासून या समस्या अलिप्त ठेवण्यात त्यांना कितपत यश मिळेल?
शाहीन बाग, जेएनयू, जामिया : ‘सेंट्रीझ्म’साठी व्यासपीठ सज्ज?
राष्ट्रीय स्तरावर सुरु असलेल्या राजकीय अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील निवडणूक पार पडत आहेत. जेएनयूमधील फी वाढ विरोधातील चळवळीपासून सीएए-एनआरसीविरोधात शाहीन बाग येथे होणाऱ्या आंदोलनांपर्यंत, देशातील अनेक राजकीय अस्थिर घटनांचा केंद्रबिंदू दिल्लीच्या भोवताली आहे. सीएए-एनआरसी आणि टुकडे टुकडे गँग नॅरेटिव्हसारख्या वादग्रस्त मुद्द्यांपासून अंतर राखण्याचा आटोकाट प्रयत्न आम आदमी पक्षाकडून केला जात आहे. मात्र, राज्य निवडणूकीत हेच मुद्द मुख्य मुद्दे बनविण्याचा प्रयत्न भाजपकडून होत असल्याचे दिसत आहे. आम आदमी पक्षाने आपला प्रचार कामगिरीवर आधारित ठेवला आहे. मात्र, दुसरीकडे भाजप असा नॅरेटिव्ह सेट करु पाहत आहे, जिथे सीएए-एनआरसीच्या विरोधातील आंदोलनांचे समर्थन करणाऱ्या किंवा त्यावर उघड टीका न करणाऱ्या पक्षांना देशद्रोही ठरवले जात आहे आणि त्यांची बदनामी केली जात आहे. विकासकामासंदर्भातील आपले अपयश लपविण्यासाठी भाजपने सीएए-एनआरसीसारख्या धोरणात्मक उपायांच्या गुणवत्तेवर आधारित चर्चेला नकार देण्याची शक्कल लढवली आहे, असे आम आदमी पक्षाने म्हटले आहे. गेल्या काही महिन्यात घडलेल्या वादग्रस्त घटना, कलम 370 रद्द करणे असो वा बालाकोट हवाई हल्ल्याशी निगडीत वादंग, तसेच जेएनयू आणि जामियातील 'हल्ले' असो वा शाहीन बाग येथील आंदोलने, देशात ध्रुवीकरण घडवून आणणाऱ्या संवेदनशील विषयांवर आम आदमी पक्षाच्या भूमिकेचे काळजीपुर्वक निरीक्षण केले असता, हे लक्षात येते की पक्षाने यासंदर्भात ‘सेंट्रीस्ट’ भूमिका घेतली आहे. भाजपचा आक्रमक ‘उजवा’ राष्ट्रवाद आणि आणि ‘डाव्या’ पक्षांमार्फत होणारी तेवढीच तीक्ष्ण टीका यामध्ये फरक आम आदमी पक्षाने राखला आहे. याचवेळी, ‘आप’ प्रभावीपणे काँग्रेस पक्ष जवळजवळ संपुष्टात आल्याने भारतीय राजकारणात निर्माण झालेली पोकळी भरुन काढत आहे. विशेष म्हणजे, भाजपने गेल्या काही निवडणुकांमध्ये आपल्या मतांच्या टक्केवारीत स्थैर्य राखले आहे. मागील चार निवडणुकांमध्ये भाजपच्या मतांची टक्केवारी 30 ते 35 टक्क्यादरम्यान राहिली आहे. मात्र, काँग्रेसच्या टक्केवारीत मोठ्या प्रमाणावर घट झाली आहे. 2003 साली झालेल्या निवडणुकीत पक्षाला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी 48.1 टक्के होती. यानंतर 2015 साली ही आकडेवारी अवघ्या 9.7 टक्क्यांवर आली होती. यंदादेखील प्रचारादरम्यान काँग्रेस पक्षातील स्टार चेहऱ्यांची अनुपस्थिती जाणवली असून पक्षाने 'शीत प्रचार' केला आहे. परिणामी, काँग्रेसच्या वाट्याची मते पुन्हा एकदा आपच्या पदरात पडण्याचा अंदाज आहे. याशिवाय, भाजपने धार्मिक ध्रुवीकरणाचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला असून, यामुळे दिल्लीतील अल्पसंख्यांकांना निर्णायकपणे आम आदमी पक्षाच्या जवळ जाण्याचा निर्णय घेण्यास मदत होण्याची शक्यता आहे, कारण काँग्रेसची अनुपस्थिती स्पष्टपणे जाणवत आहे.
निकालाचे बहुस्तरीय महत्त्व..
दिल्ली निवडणुकीचा निकाल 11 फेब्रुवारी रोजी जाहीर होणार आहे. हा निकाल एकापेक्षा अधिक कारणांसाठी महत्त्वाचा आहे. प्रथम आणि महत्त्वाचं कारण म्हणजे, या निकालाचा परिणाम भारतातील राजकीय पक्षांच्या राजकीय भाषेवर होणार आहे. त्याचप्रमाणे, हा निकाल म्हणजे नागरिकांच्या मतदानाच्या प्राधान्यक्रमाचा पुरावा असणार आहे; म्हणजेच अस्मिता विकासावर वरचढ ठरेल की परिस्थितीची दिशा याउलट असेल? त्याचप्रमाणे, विकास आणि अस्मिता या दोन्ही गोष्टी अतिशय प्रसंगनिष्ठ आहेत का आणि मतदारांसाठी त्यांचा अर्थ वेगवेगळ्या वेळी आणि वेगवेगळ्या परिस्थितीत वेगळा असू शकतो का, हेही या निकालावरुन असेही सूचित होणार आहे. ‘पंतप्रधान पदासाठी मोदी आणि मुख्यमंत्री पदासाठी अरविंद' ही राजकीय घोषणा अलीकडे दिल्लीतील बहुतांश मतदारांच्या पसंतीस उतरली होती. याचवेळी, या निकालाद्वारे भारतीय संघराज्यवादाचे भवितव्य निश्चित होणार आहे. भाजपच्या रुपाने ‘एकपक्षीय प्रबळ व्यवस्थेच्या पुनर्उदयाचा’ (‘स्वातंत्र्यानंतर सुरुवातीच्या काळातील काँग्रेसची आठवण करुन देणारा) काळ असताना, शक्तिशाली बिगर-भाजप सरकारांचा उदय पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. विशेषत: शक्तिशाली ‘कार्यकारी व्यक्तिमत्त्वांच्या’ (मोदी विरुद्ध केजरीवाल, शाह विरुद्ध केजरीवाल) विरुद्ध लढत असेल तेव्हा, शक्तिशाली व्यक्तिमत्त्व आणि प्रसिद्ध मुख्यमंत्र्यांना सातत्याने मिळणारा विजय, याअन्वये मतदारांनी केंद्राभोवती फिरणाऱ्या राजकारणाऐवजी स्थानिक आणि प्रादेशिक पातळीवरील राजकारणाला दिलेली मान्यता यामध्ये दिसून येण्याची शक्यता आहे. दिल्लीच्या मतदानाकडे भारताचे लक्ष लागून राहिले आहे.
- डॉ. कौस्तुभ डेका (लेखक आसाममध्ये राज्यशास्त्र विषयाचे प्राध्यापक आहेत.)
