अद्यापही सार्क परिषदेवर आलेली स्थगिती कायम आहे. मात्र, कोरोना विषाणू महामारीमुळे दक्षिण आशियाई देशांना एकत्र येण्याची संधी निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. इस्लामाबाद येथे 2016 साली नियोजित असलेल्या सार्क बैठकीवर उरी दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभुमीवर भारताच्या नेतृत्वाखाली सामूहिक बहिष्कार घालण्यात आला होता. तेव्हापासून श्रीलंका, नेपाळ आणि मालदीवसारख्या देशांकडून या उच्चस्तरीय राजकीय चर्चेस पुन्हा सुरुवात करण्याची मागणी केली जात होती. त्यावर सध्या चर्चेसाठी अनुकूल वातावरण नसून पाकिस्तानने आपल्या भूमीवर प्रोत्साहन मिळणाऱ्या दहशतवादावर कडक कारवाई करावी, अशी भूमिका भारताने घेतली होती.
सध्या कोरोना महामारीचा सामना करण्यासाठी भारताकडून निर्णायक पावले उचलण्यात येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सार्कवर पुन्हा लक्ष केंद्रीत केले आहे. सार्वजनिक आरोग्यासंदर्भात जागतिक स्तरावर उद्भवलेल्या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी सामुहिक प्रादेशिक धोरण राबविण्याची गरज आहे, असे मोदी टि्वट करून म्हणाले. कोरोना विषाणूशी लढा देण्यासाठी सार्क देशांच्या नेतृत्वाने मजबूत धोरण निर्माण करावे, असा प्रस्ताव मी मांडू इच्छितो. आपल्या नागरिकांचे आरोग्य सुदृढ ठेवण्याच्या मार्गांविषयी आपण व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा करु शकतो. आपण संपुर्ण जगासमोर आदर्श घालून देत, सुदृढ ग्रहाच्या निर्मितीत योगदान देऊ शकतो, असे ट्वीट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले.
पंतप्रधानांच्या ट्विटमध्ये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग बैठकीचे आयोजन करण्यासंदर्भात अद्याप कोणतीही पावले उचलण्यात आलेली नाहीत, अशी माहिती परराष्ट्र मंत्रालयातील सुत्रांकडून देण्यात आली आहे. मात्र, प्रादेशिक नेत्यांकडून या कल्पनेचे स्वागत करण्यात आले आहे. 'या महत्त्वपूर्ण प्रयत्नांमध्ये असा पुढाकार घेतल्याबद्दल पंतप्रधान यांचे आभार. कोरोनाचा पराभव करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. मालदीवकडून या प्रस्तावाचे स्वागत आहे आणि अशा प्रादेशिक प्रयत्नांना पुर्ण पाठिंबा दिला जाईल', असा प्रतिसाद मालदीवचे राष्ट्रपती इब्राहीम सॉलिह यांनी दिला आहे.
'या महान पुढाकारबद्दल तुमचे आभार या चर्चेत सहभागी होण्यासाठी आणि आमची शिकवण आणि सर्वोत्तम पद्धती इतरांबरोबर वाटण्यासाठी तसेच इतर सार्क सदस्यांकडून शिकण्यासाठी श्रीलंका तयार आहे. अशा परीक्षेच्या काळी एकत्रित येऊया आणि आपल्या नागरिकांना सुरक्षित ठेऊया', असे ट्वीट श्रीलंकेचे राष्ट्रपती गोताबाया राजपक्षे यांनी केले.
योगायोगाने श्रीलंकेचे राजनैतिक अधिकारी यंदा सार्कच्या सरचिटणीस पदावर रुजू झाले आहेत. मात्र, अलीकडे श्रीलंकेबरोबर झालेल्या अधिकृत चर्चेदरम्यान या समुहाचे पुनरुज्जीवन करण्यात भारताने फारसा उत्साह दाखवलेला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोव्हेंबर 2014 मध्ये काठमांडू येथे झालेल्या सार्क परिषदेत पुढे जाण्यासाठी उप-प्रादेशिकतावादाची गरज व्यक्त केली होती. मात्र, मोदी हे पर्यायी प्रादेशिक मंच म्हणून बिम्सटेकवर अधिक जोर देत आहेत. बे ऑफ बेंगाल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टी-सेक्टरल टेक्निकल अँड इकॉनॉमिक कॉपरेशन अर्थात बिम्सटेकमध्ये थायलंडसह सात सदस्य देश आहेत. यामध्ये पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान वगळता सर्व सार्क देशांचा - बांगलादेश, भारत, म्यानमार, श्रीलंका, नेपाळ आणि भुतानचा समावेश आहे.
मोदींच्या प्रस्तावावर बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानचा प्रतिसाद आलेला नाही. मात्र, नेपाळ, पाकिस्तान आणि भुताननेदेखील या प्रस्तावाचे स्वागत केले आहे. 'कोरोना विषाणूशी लढा देण्यासाठी सार्क देशांनी मजबूत धोरण निर्माण करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या कल्पनेचे मी स्वागत करतो. या जीवघेण्या आजारापासून आमच्या नागरिकांचे रक्षण करण्यासाठी सार्क सदस्य देशांबरोबर जवळून करण्यासाठी माझे सरकार तयार आहे', असे नेपाळचे पंतप्रधान के पी शर्मा ओली यांनी म्हटले आहे. 'यालाच आपण नेतृत्व असे म्हणतो. या प्रदेशातील सदस्य म्हणून, अशा वेळी आपण एकत्र यायला हवे. लहान अर्थव्यवस्थांना अधिक फटका बसतो, म्हणून आपण सहकार्य करणे आवश्यक आहे. तुमच्या नेतृत्वाखाली आपल्याला त्वरित आणि परिणामकारक निकाल पाहायला मिळतील, यात मला शंका नाही. व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या प्रतीक्षेत', असे ट्विट भूतानच्या पंतप्रधानांनी केले.
सर्वानुमते चालणाऱ्या सार्क चार्टरकडुन पुढील परिषदेचे स्थळ बदलण्यास परवानगी मिळू शकते. मात्र, पाकिस्तानने पुढील चर्चेचे आयोजन करण्याच्या हक्काचा त्याग केला, तरच हे घडू शकते. कोरोनाचा सामना करण्यासाठी भारतीय सरकारकडून विविध पावले उचलण्यात येत आहेत. यासंदर्भात माहिती देण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालय, गृह आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि आरोग्य मंत्रालयालयातील अधिकाऱ्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद झाली. या परिषदेस 130 हून अधिक देश आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे प्रतिनिधींनी उपस्थिती लावली. यामध्ये मिशनच्या 100 प्रमुखांचादेखील समावेश होता. या परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी पंतप्रधान मोदी यांनी सामुहिक प्रतिसादाची गरज व्यक्त करणारे ट्विट केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सार्क प्रस्तावाचे स्वागत करताना ऑबझर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनच्या समीर सरन यांनी ट्विट केले की, अतिशय महत्त्वपुर्ण सार्कपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न एकजूट, पुरवठादार बाजूच्या अडचणी आणि अनुभवांचे शेअरिंग खुप महत्त्वाचे ठरेल. तसेच सर्वच देशांमधील समुहांना अशा भेदापुरत्या मर्यादित नसणाऱ्या दृष्टिकोनाची आवश्यकता आहे. जगभरात अनेकांचे प्राण घेणाऱ्या कोरोना विषाणूचा सामना करताना एकत्रितपणे मार्ग शोधण्यासाठी मानवतावादी दृष्टिकोनातून सार्कमधील राजकीय मतभेद दूर सारले जातील का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
